पाटणा – बिहार सरकारने नुकतेच विधानसभेत मंजूर केलेल्या आरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२३ आज राज्यपालांनी मंजुरी दिली . त्यामुळे आरक्षण प्रवर्गातील लोकांना ६५ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरक्षण विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. आता सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि सर्व नामनिर्देशन प्रक्रियेत आरक्षित प्रवर्गातील लोकांना 65 टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. नवीन आरक्षण धोरणानुसार, अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण सध्याच्या १६% ऐवजी २०% असेल, एसटी साठी १% ऐवजी २% आरक्षण, मागासवर्गीयांसाठी [ओबीसी] 12% ऐवजी आता १८ % आरक्षण असेल. अति मागासवर्गीयांसाठी १८% ऐवजी २५% आरक्षण दिले जाणार आहे.

मागासवर्गीय महिलांना दिलेले 3 टक्के आरक्षण त्याच प्रवर्गाच्या आरक्षणात विलीन करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पूर्वीप्रमाणेच १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
बिहारमधील सत्ताधारी आघाडी नवीन आरक्षण धोरणाच्या अधिसूचनेच्या प्रतीक्षेत होती. कारण – मागास जातीतील लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये मोठा वाटा मिळवून देण्याच्या ऐतिहासिक कामगिरीचे श्रेय घेण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली जाऊ शकते. आता राज्यपालांनी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२३ ला मंजुरी दिल्यानंतर जेडीयू आणि आरजेडीच्या प्रचाराला वेग येणार आहे.