नवी दिल्ली – मंदिरात देण्यात येणारा प्रसाद हा उत्तम दर्जाचा असावा, प्रसाद खाऊन आरोग्य बिघडू नये यासाठी कठोर कायदा करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका प्रिती हरिहरा महापात्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र हे आमचे अधिकारक्षेत्र नाही असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. देशाच्या अन्न सुरक्षा कायद्यात याबाबत मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा, असे न्यायालयाने सांगितले.
देशभरातील मंदिरांमध्ये भाविकांना दर्जेदार व सुरक्षित प्रसाद व तीर्थाचे वाटप व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्तरावर कायदा करावा, अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन यांनी सांगितले की, मंदिरातील प्रसादाच्या दर्जा व सुरक्षिततेसाठी अन्न व सुरक्षा व दर्जा कायदा 2006 मध्ये अनेक तरतुदी आहेत. या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन आणि सरकारकडे दाद मागता येईल. मात्र आमचे हे कार्यक्षेत्र नाही.
पंतप्रधान मोदी 26 नोव्हेंबरला म्हणाले आहेत की, प्रशासन म्हणून आमचे जे हक्क आहेत त्या चौकटीत राहून मी काम करतो. त्यावर आम्ही अधिक बोलत नाही. अर्जदार प्रिती महापात्रा यांचे वकील गामा नायडू म्हणाले की, मंदिरातील प्रसाद आरोग्याला घातक ठरू नये हीच या याचिकेचा हेतू आहे. अन्न प्रशासनाची याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, पण त्याच्या अंमलबजावणीचे त्यांना अधिकार नाहीत. यासाठी एक समग्र कायदा असणे गरजेचे आहे. मात्र कायदा करणे हे आमचे अधिकार क्षेत्र नाही, असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
