नवी दिल्ली – राज्यातील मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्व बाजूंनी फक्त लेखी निवेदन सादर केले. आता कधीही निकाल ऑनलाईन अपेक्षित आहे. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल एकीकडे अपेक्षित असला तरी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी मात्र स्पष्ट केले की, मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण नको, मराठ्यांना ओबीसीतच आरक्षण हवे .
राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध ठरविण्यात आले. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने कायदा करून राज्यांना आरक्षण देण्याचा हक्क दिला आहे. त्यामुळे आता राज्याने मंजूर केलेले आरक्षण कायदेशीर आहे का, या मुद्यावर फेरआढावा घ्यावा, अशी मागणी करणारी क्युरेटिव्ह याचिका विनोद पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. संसदेने घटनादुरूस्ती करून आर्थिक निकषांवर दिलेले 10 टक्के आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. या आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जाऊ नये, अशी राज्य सरकार आणि मराठा समाजाची बाजू न्यायालयात मांडणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांची मागणी आहे.
मराठा समाजाला मागास ठरवणारा गायकवाड समितीचा अहवाल न्यायालयाने नाकारला होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली असे सांगत मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा दोनदा अवैध ठरविला होता. संसदेने 102 वी घटनादुरूस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने कायदा मंजूर करून राज्यांनाही आरक्षणबाबत कायदा करण्याचा हक्क दिला. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आता कधीही निर्णय देऊ शकते.
मराठा आरक्षणाचे न्यायालयातील भवितव्य या क्युरेटिव्ह याचिकेवरील निर्णयावर ठरणार असले तरी दुसरीकडे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील मात्र अजूनही ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण द्यावे या मागणीवर ठाम आहेत. जरांगे-पाटील यांनी 24 डिसेंबरपर्यंत सरकाला डेडलाईन दिली आहे. मनोज जरांगे- पाटील यांनी डेडलाईन देताना सरसकट मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी केल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. जरांगे-पाटील आज म्हणाले की, मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले तर ते टिकणार नाही हे आम्हाला माहीत आहे. म्हणून आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतूनच आरक्षण हवे आहे, आता कुणबी नोंदीही मिळू लागल्या आहेत.
दुसरीकडे, ओबीसी समाजाचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी जरांगे यांच्यावर उपहासात्मक टीका केली. ते म्हणाले, ‘सर्व मराठे कुणबी सर्टिफिकेट घेऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण घेतील. त्यामुळे आता मराठा समाज शिल्लकच राहणार नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्यही राजीनामे देत आहेत. सर्वच ओबीसी झाल्यावर मागासवर्ग आयोगाची गरजच उरणार नाही.’