नवी दिल्ली

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबरला दाखल केलेल्या क्युरेटीव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या पहिली सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय खंडपीठाने मे २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द केले होते. या निर्णयाचा न्यायालयाने पुनर्विचार करावा आणि मराठा समाजाल पुन्हा आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी राज्य सरकारने क्युरेटीव्ह याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उद्या दीड वाजेच्या सुमारास चार सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. या सुनावणीमध्ये अ‍ॅड. जयश्री पाटील विरोधक आहेत.
२०१८ मध्ये राज्य सरकराने एसईबीसी कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मराठा समाज सामजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा करत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, हा दावा राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सिध्द करू शकले नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय खंडपीठाने मे २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द केले. याबाबत निर्णय देताना ३:२ मतानुसार राज्यघटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास सिध्द करण्याचा अधिकार नाही, असे निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले होते.