मुंबई – राज्यातील मराठ्यांचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणावर समाजाच्या विविध स्तरातील जाणकारांकडून प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या सर्वेक्षणाचा दर्जा सुमार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा हा फार्स टिकणारच नाही, अशी टिप्पणी तज्ज्ञ मंडळी करत आहेत. अवघ्या 9 दिवसांत सर्वेक्षण 80 टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात आहे. आजच्या अखेरच्या दिवशी या सर्वेक्षणाला आणखी दोन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेतील एक भाग म्हणून राज्याच्या मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मागील मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात या मागासलेपणाच्या मुद्यावरच टिकले नव्हते. एकीकडे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे- पाटील यांच्या आंदोलनाचा दबाव आणि दुसरीकडे
सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकेल की नाही याची टांगती तलवार या कचाट्यात सापडलेल्या राज्य सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी 23 ते 31 जानेवारी या कालावधीत युद्धपातळीवर सर्वेक्षण केले. पण सर्वेक्षणाच्या या वेगामुळेच त्यावर टीका होत आहे.
इतक्या कमी कालावधीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील सर्वेक्षण जवळजवळ अशक्य आहे. अशा सर्वेक्षणांच्या गुणवत्तेवर प्रश्‍न उपस्थित होणारच असे भारताचे माजी मुख्य सांख्यिकीतज्ज्ञ प्रणब सेन यांनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितले. अर्थतज्ज्ञांनीही या सर्वेक्षणातील गुंतागुंतीबद्दल भुवया उंचावल्या आहेत. अशा जातीपातीशी संबंधित सर्वेक्षणांसाठी सर्वेक्षण करणार्‍यांनाच महिन्याहून अधिक कालावधीचे प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सने हे सर्वेक्षण तयार केले आहे. या सर्वेतील प्रश्नावलीत तब्बल 150 हून अधिक प्रश्नांचा समावेश आहे. राज्यातील 36 जिल्हे, 27 महानगरपालिका आणि 7 कँटोनमेंट क्षेत्रातील हजारो कर्मचारी या सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. ही धाप लावणारी प्रश्नावली पाहून प्रश्न विचारणारे प्रगणकही धास्तावले आहेत आणि उत्तरे देणारे नागिरकही अनुत्सुक आहेत. सर्वेक्षणाचे सुरुवातीचे एक-दोन दिवस तांत्रिक अडचणींमध्ये गेले. त्यानंतरही कर्मचार्‍यांपुढे अनेक आव्हाने आहेत. शहरी भागात नोकरदार वर्गांपर्यंत पोहोचणे, इमारतींमध्ये शिरण्याची परवानगी मिळवणे, ग्रामीण भागात दूरवर पायपीट करत घरे गाठणे कर्मचार्‍यांना जिकरीचे होऊ लागले आहे. अनेक शिक्षकांना प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रम आणि इतर कामांच्या वेळी प्रगणकाची ड्युटी दिल्याने ते नाराज आहेत. महापालिका कर्मचार्‍यांचा मोठा फौजफाटा सर्वेक्षणाच्या कामी लावण्यात आला आहे. पण तरीही युद्धपातळीवर केलेल्या या कामात त्रुटी असण्याची दाट शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान केवळ मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती मोबाईल अ‍ॅप्लीकेशनमधील प्रश्नावलीद्वारे भरून घेतली जात आहे. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेतली जात नाही. सर्वेक्षणाचा कालावधी कमी असल्याने प्रगणक सकाळी लवकर अथवा सायंकाळी उशिरा सर्वेक्षणासाठी येऊ शकतात. नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त प्रगणकांना आवश्यक माहिती देऊन सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहन आयोगामार्फत करण्यात
आले आहे. 2018 साली गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळले आणि मराठा आरक्षणाचा हातातोंडाशी आलेला घास मराठ्यांपासून दूर गेला. आता याचीच पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना, याचीच दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
सगेसोयरे मसुद्याला
हायकोर्टात आव्हान
सगेसोयरे व गणगोत यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यासाठी राज्य सरकारने 26 जानेवारी रोजी काढलेल्या मसुद्याला ओबीसी संघटनांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन तर्फे अ‍ॅड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका ओबीसींनी घेतली आहे.
मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे- पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सगेसोयर्‍यांना देखील मराठा समाजाचे आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता.