नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने मसूर डाळ आयातीवरील शून्य शुल्काचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवला आहे. आता आयातदारांना मार्च २०२५ पर्यंत मसूर डाळीच्या आयातीवर कोणतेच शुल्क भरावे लागणार नाही. लोकसभा निवडणुकीसाठी आता अवघे ३ महिने उरले आहेत. मार्च २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यानंतर आचारसंहिता लागू होईल. त्यानंतर सरकारला कोणतेही निर्णय घेता येणार नाहीत. यामुळेच सरकारने मार्च २०२५ पर्यंत मसूरची आयात शुल्कमुक्त केली असावी, असे सांगण्यात येत आहे.
सरकारने मसूर आयातीवर शुल्क सवलतीचा कालावधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २१ डिसेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई दरात वाढ झाली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्याने किरकोळ महागाई दरातही वाढ झाली आहे. यामध्ये डाळींच्या भाववाढीचा मोठा वाटा आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये डाळींचा महागाई दर २०.२३ टक्के झाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये तो १८.७९ टक्के होता.
गेल्या एका वर्षात मसूर डाळीच्या दरात कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार, २२ डिसेंबर २०२२ रोजी मसूर डाळीची सरासरी किरकोळ किंमत ९४.८३ रुपये तर कमाल किंमत १३४ रुपये प्रति किलो होती. मसूर डाळीची सरासरी किंमत २२ डिसेंबर २०२३ रोजी किंचित घसरणीसह ९३.९७ रुपयांवर आली आहे, तर कमाल किमत १५३ रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढली आहे.