मुंबई – महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयच्या (ईडी) रडारवर असलेल्या मंत्री छगन मुजबळांवर मुंबई सत्र न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले. यापुढे विनाकारण सुनावणी तहकूब करणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात सत्र न्यायालयाने भुजबळांना सुनावले. ईडीने २०१६ साली तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण ५२ आरोपींविरुद्ध ८५० कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत गुन्हा दाखल केला होता. पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
भुजबळांना सत्र न्यायालयाने फटकारताना लोकप्रतिनिधींवरील खटले जलदगतीने मार्गी लावावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असल्याचे विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी सांगितले. मात्र, अनेक खटल्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार सुनावणी तहकुब करण्याची विनंती येते. परंतु, यापुढे असे घडणार नाही, अपरिहार्य कारणास्तव सुनावणी तहकूब केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट तंबी मुंबई सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी मंत्री छगन भुजबळांना दिली.
दरम्यान, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींन्वये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पंकज व समीर भुजबळ यांनी मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द करण्याची विनंती करीत विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ संजय जोशी, तन्वीर शेख, सत्येन केसरकर व राजेश धारप या चार आरोपींनी सुद्धा अर्ज केले आहेत. मात्र, भुजबळ बंधूसह सर्व आरोपींचे अर्ज न्यायालयाने फेटाळले.