मुंबई

महिला बचत गटांना औषध फवारणी करणारे ड्रोन पुरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत १५ हजार निवडक महिला बचत गटांना कृषी वापरासाठीचे ड्रोन दिले जाणार आहेत. हे ड्रोन बचत गटांकडून शेतकऱ्यांना भाड्याने दिले जाणार आहेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पुढील 5 वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत सरकार १,२६१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. ड्रोनच्या एकूण खर्चापैकी ८० टक्के रक्कम सरकार उचलणार असून उर्वरित रक्कम ३ टक्के व्याज म्हणून दिली जाणार आहे.गेल्या ५ वर्षांत सुमारे १३.५० कोटी भारतीय गरिबी पातळीच्या वर पोहोचले आहेत. हे मोदी सरकारचे मोठ यश आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना होती. ह्या योजनेचा कालावधी १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील ५ वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.पुढील पाच वर्षांत सुमारे ११.८० लाख कोटी रुपयांची सबसिडी दिली जाईल. या योजनेचा लाभ ८१.३५ कोटी लोकांना होणार आहे. यामध्ये गरीब आणि संघर्ष करणाऱ्या लोकांना मोफत धान्य मिळणार आहे.’असे ते म्हणाले.