पुणे – राज्य मागासवर्ग आयोगात गेल्या काही महिन्यांपासून राजीनामा सत्र सुरू आहे. आज या आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनीही तडकाफडकी राजीनामा दिला. गेल्या काही दिवसांतील हा चौथा राजीनामा आहे. मराठा आरक्षण देण्यावरून सदस्यांमधील मतभेद तीव्र होऊ लागल्याने सदस्य राजीनामा देऊ लागले आहेत. अशा स्थितीत 24 डिसेंबरच्या मुदतीत कार्य पूर्ण कसे होणार हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
यापूर्वी आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे, संजय सोनवणे, बालाजी किल्लारीकर यांनी आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला आहे. किल्लारीकर यांनी तर राजीनामा देऊन थेट शरद पवार यांची भेट घेतली होती. आयोगाच्या बैठकीत सदस्यांशी वैचारिक मतभेदांमुळे व्यथित होऊन मी पदाचा राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एकीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याचबरोबर कुणबी प्रमाणपत्र पाहून आरक्षण देण्याचे महत्त्वाचे कार्यही त्यांना पूर्ण करायचे आहे. दुसरीकडे मात्र आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामा सत्र सुरूच असल्याने राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून कुणबी आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरून सध्या राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसीत आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्याला ओबीसी समाजाकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे सध्या जरांगे- पाटील आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्य मागासवर्ग आयोगही चर्चेत आला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सर्वेक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र तपासणी यावरून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याचे बोलले जात आहे. या अंतर्गत वादांमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे चौथे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी आपल्या पदाचा आज राजीनामा दिला. वैचारिक मतभेद झाल्याचे कारण देत त्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांकडे राजीनामा पाठवल्याचे समजते. 1 डिसेंबर रोजी आयोगाच्या बैठकीमध्ये माझ्या व आयोगाच्या वैचारिक मतभेदामुळे व्यथित होऊन मी आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे हाके यांनी पत्रात म्हटले आहे. हाके यांनी या पत्राची प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवली आहे.
यापूर्वी प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे आणि बालाजी किल्लारीकर या दोन सदस्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला होता. हे दोन्ही राजीनामे अद्याप स्वीकारले गेले आहेत किंवा नाही, याबाबत कोणतीही माहिती नाही. बालाजी किल्लारीकर यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यानंतर शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर बालाजी किल्लारीकर यांनी महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करण्याच्या आपल्या भूमिकेला शरद पवार यांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले होते. ते म्हणाले होते की, राज्य मागासवर्ग आयोगासमोर सध्या दोन महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. त्यापैकी एक प्रश्‍न मराठा आरक्षणाचा आहे. दुसरा प्रश्‍न हा ओबीसी समाजाच्या समस्यांबाबतचा आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्याच्यादृष्टीने मी आयोगासमोर प्रस्ताव मांडला होता की, महाराष्ट्रात जातीय जनगणना झाली पाहिजे. त्यामध्ये जी काही आकडेवारी येईल, त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करून प्रश्‍न सोडवला पाहिजे. मराठा आरक्षण या नावाने आरक्षण दिले नाही, तरी ‘ईडब्ल्यूएस’सारखा विशिष्ट वर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, अशी माझी भूमिका होती, पण शासनाच्या व माझ्या भूमिकेत फरक पडत होता. त्यामुळे मी नाराजीने राजीनामा दिला.
राज्य मागास आयोगाची काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. काही सदस्यांनी मराठ्यांसह सर्व समाज घटकांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी आयोगाचे दुसरे सदस्य माजी न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम यांनी केवळ मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण केले जाणार असल्याचे जाहीर करीत अन्य समाजाबाबत चर्चा झाली. त्याबाबत ठराव झाला नसल्याचे सांगितले. त्यावरून आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद आहेत की, काय अशी शंका उपस्थित करण्यात आली होती. आयोगाच्या बैठकीतील माहिती बाहेर माध्यमांना देण्यात येत असल्यानेही आयोगाने नाराजी व्यक्त केली होती.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांच्या एकामागोमाग राजीनाम्याबद्दल असेही सांगितले जात आहे की, हे सर्व सदस्यांची महाविकास आघाडीच्या काळात नियुक्ती करण्यात आली होती. आता नव्या सरकारशी त्यांचे जुळत नसल्याने ते राजीनामे देत आहेत. कारण काहीही असले तरी आयोगाच्या सदस्यांच्या एकामागोमाग एक राजीनाम्यामुळे राज्य सरकारची मात्र अडचण होणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाचे किती सदस्य?
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गात एखादी जात समाविष्ट करण्यासाठी किंवा त्या प्रवर्गातून एखादी जात वगळण्याबाबत आलेल्या मागण्या व तक्रारींची तपासणी करून अभ्यासपूर्ण शिफारस राज्य शासनास करण्याकरिता 14 ऑगस्ट 1993 रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा उच्च न्यायालयाचे आजी-माजी न्यायाधीश असलेली व्यक्ती या आयोगाच्या अध्यक्षपदी असते. या आयोगात संशोधनाचा अनुभव असलेले समाजशास्त्रज्ञ, राज्याच्या सहा महसूल विभागांपैकी प्रत्येक विभागामधून प्रत्येकी एक याप्रमाणे इतर मागासवर्गाशी संबंधित बाबीचे ज्ञान असलेले सहा सदस्य. परंतु, तितक्याच महिला सदस्य आणि इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील प्रत्येकी एक सदस्य सामाजिक न्याय विभागातील सह संचालक दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला व जो राज्य शासनाचा आजी-माजी असलेला अधिकारी सदस्य सचिव असतात. माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे सध्या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.