जालना- मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे- पाटील यांच्या उपोषणाच्या आजच्या पाचव्या दिवशी त्यांची तब्येत अधिक खालावली. माझ्यात बोलण्याची ताकद आहे तोपर्यंत आज चर्चेला या, नंतर उपयोग नाही, असे आवाहन त्यांनी आज राज्य सरकारला केले. मराठा समाज आज अधिकच आक्रमक झाला. नेत्यांचे ताफे अडवणे, एसटीवर काळे फासणे, उपोषण, ग्रामपंचायत सदस्य राजीनामे अशा अनेक घटना घडल्या. दुसरीकडे राज्य सरकार मात्र आरक्षणाबाबत ठोस न बोलता आधी सुप्रीम कोर्टात न टिकलेल्या आरक्षणाचे खापर आधीच्या सरकारवर फोडण्यात गुंग आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांची अन्न, पाणी, औषधाशिवाय तब्येत खालावत आहे. आज त्यांचे हातही थरथरत होते. ते झोपूनच होते. सकाळी आणि दुपारी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला तेव्हा त्यांचा आवाज क्षीण होता. ते म्हणाले, ‘सरकारसोबत कोणताच संवाद झाला नाही. विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची सरकारने उत्तरे दिली नाहीत. त्यांच्या उत्तराची अजून दोन ते तीन दिवस वाट बघू. दोन दिवसांत आरक्षण मिळणार असे मंत्री तानाजी सावंत सांगत असतील, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री का म्हणत नाहीत? त्यांनी याबाबत उत्तर द्यावे. आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी मागे हटणार नाही. आता सरकारपुढे दोन पर्याय आहेत – एक तर आरक्षण द्यायचे नाही तर मराठ्यांचा सामना करायचा. मी मराठा बांधवांना सांगू इच्छितो की नक्की आरक्षण मिळणार आहे. फक्त मराठा आरक्षणाचे श्रेय कोण घेणार यावरून सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. मला काही होणार नाही. काळजी करू नका.’
मीडियाच्या कॅमेऱ्यासमोर चर्चा होत नसते, समोरासमोर येऊन चर्चा केली पाहिजे, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काल केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याला जरांगेंनी उत्तर दिले. ‘फडणवीसांच्या कानात बोळे घातले आहेत का? तुम्ही चर्चेला या. मराठे तुम्हाला अडवणार नाहीत. पण चर्चा फक्त एकदाच होईल. जोपर्यंत मला बोलता येत आहे, तोपर्यंत चर्चेसाठी या. त्यानंतर येऊन काहीच फायदा होणार नाही. तुम्ही चर्चेसाठी येणार असाल, तर आमचे मराठे तुम्हाला कुठेच अडवणार नाहीत. आरक्षण द्यायचे की, नाही हे इथे येऊन सांगा. उद्या सोमवारी पुढील आंदोलनाबाबत मार्गदर्शन करीन.’
आज गावागावातून उपोषण सुरू करणाऱ्या बांधवांनाही जरांगेंनी सल्ला दिला की, तुम्ही उपोषण करत आहात तर त्याचा अर्ज द्या. परवानगी घ्या. त्यानंतर उपोषण सुरू करा. तुम्ही उपोषण करत आहात हे सरकारला कळू द्या. आपण आरक्षण घेऊच, पण आरक्षणासाठी कोणीही आत्महत्या करू नका. शांततेत आंदोलन करा, आरक्षण मिळणारच आहे. आपली एकजूट फुटू देऊ नका. आपण एकत्र राहणे गरजेचे आहे.’ काही आंदोलकांनी आज अंतरवाली सराटीत आंदोलनस्थळी जरांगेंच्या मातोश्रींना आणले, पण त्यावर जरांगे भडकले आणि कुटुंबियांना माझ्यासमोर आणू नका. मी भावनिक होतो. मला सहन होत नाही
असे म्हणाले.
दुसरीकडे शिंदे सरकारमधील मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर खापर फोडले. ते म्हणाले, राज्यातल्या सर्व मराठा बांधवांना आरक्षण दिले पाहिजे. काल फडणवीसांनी सांगितले त्यानुसार, पहिल्यांदा मराठा आरक्षण 2014 ते 2019 या कालावधीत मिळाले. मराठा आरक्षण योग्य अहवालाच्या आधारे दिले होते. ते दीड वर्ष टिकले. पण ते सुप्रीम कोर्टात का टिकले नाही यावर कोणी चर्चा करत नाही. सुप्रीम कोर्टापुढे कोणत्या गोष्टी मांडायच्या राहिल्या, त्या का मांडल्या गेल्या नाहीत, याची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पीटीशन गेली तेव्हा असे भासवले गेले मराठा आमदार, खासदार, दूध संघ, साखर कारखाना अध्यक्ष, सहकारी बँका, सूत गिरण्यांच्या मोठ्या पदांवर असणारे सर्व मराठा आहेत. मराठा मागास नाही, पण 100 पैकी 95 ते 97 टक्के मराठा हातगाडी ओढणारे, मोलमजुरी करणारे आहेत, लोकांच्या शेतावर मजुरी करणारे, वीटभट्टी, कापड बाजारातले, माथाडी कामगार आहेत, ही बाब त्या सुनावणीच्या वेळी समोर आणली नाही. आम्ही आता क्युरेटिव्ह पिटीशनमध्ये या बाबी आणल्या आणि प्रभावीपणे आपली बाजू मांडण्यासाठी आपली टीम तयार ठेवली आहे. जेव्हा शिंदेंच्या नेतृत्वाखालचे सरकार आले तेव्हा चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठीत झाली. तेव्हा पहिल्या दिवशीपासून शिंदेंनी सांगितले की, कोर्टात टिकणारे आरक्षण हवे. सर्व उपसमिती सदस्यांनी गांभीर्याने काम करा. मुख्यमंत्री शिंदेंनी 11 ऑक्टोबर 2022 ते 17 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत मराठा समाजाच्या विविध विषयांसाठी 23 बैठका घेतल्या. क्युरेटिव्ह पिटीशन तयार करताना दोन उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायमूर्तींचे मार्गदर्शन घेतले. त्यांनी सुधारणा सांगितल्या त्या घेतल्या.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन मुंबई येथे भेट घेतली आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली.
शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले की, मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावत आहे . सरकार त्यांच्या जीवाशी खेळण्याचे राजकारण करीत असेल तर महाराष्ट्राच्या सामाजिक एकतेला ते चुड लावीत आहेत. मराठा समाज त्यांचे हक्क मागत आहे. व ते त्यांना मिळायला हवे.ओबीसी, आदिवासी सह इतर समाजाच्या हक्कांना धक्का न लावता मराठा, धनगर, समाजाला त्यांचे हक्काचे टिकणारे आरक्षण मिळायला हवे. जरांगेपाटील उपोषण करीत आहेत पण आरक्षणासाठी लोक रोज आत्महत्या करीत आहेत. समाजाच्या मृत देहावर आरक्षणाचा आदेश सरकार ठेवणार आहे काय? सरकार मन की बात करत आहे. पण त्यांचे मन निर्दय आहे. जरांगे पाटील यांचे प्राण वाचवण्याची त्यांची भूमिका दिसत नाही.
मराठा समाजाच्या वादळात मुख्यमंत्र्यांचा बळी जाणार?
मराठा समाजाचे आंदोलन वेग घेत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाहीत. अनेकदा आजारी आहोत म्हणत बाजूला होतात. दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून स्वतःला अलिप्त ठेवत शरद पवार, पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबत बोलतात. फडणवीसांना थेट आरक्षणाचा सवाल केला की, मी मुख्यमंत्री असताना टिकणारे आरक्षण दिले होते. आता तुम्ही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर विश्वास ठेवा, असे म्हणून चालाखीने सर्व जबाबदारी एकनाथ शिंदेंवर टाकून देतात. त्यातच कुणाच्या तरी सांगण्यावरून किंवा कुणाच्यातरी कारस्थानापायी दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आरक्षण देण्याबाबत छत्रपती शिवरायांपुढे नतमस्तक होऊन जाहीरपणे शपथ घेतली. एकूणच या आंदोलनात एकनाथ शिंदे यांचा बळी घेण्याचे ठरले आहे, असे स्पष्ट होत आहे. एकनाथ शिंदे हटले की, पुन्हा कोण येणार हे सर्वांना माहीतच आहे.
जरांगेंची पाणी पिण्यास तयारी
मनोज जरांगे- पाटील यांची प्रकृती अन्न-पाण्याशिवाय खालावली. त्यामुळे सायंकाळी मराठा बांधवांनी त्यांना पाणी पिण्याचे भावनिक आवाहन केले. अनेक आंदोलक, महिला रडत होत्या. तत्पूर्वी दुपारी छत्रपती संभाजी राजेंनीदेखील जरांगेंना दूरध्वनीवरून पाणी पिण्याचा आग्रह धरला होता. मराठा आंदोलकांच्या आग्रहाखातर आपण घोटभर पाणी पिऊ, असे सांगत जरांगेंनी आंदोलकांना शांत करण्याचा
प्रयत्न केला.