मुंबई- मुंबई महापालिकेच्या एका विधी अधिकाऱ्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा आरोप करणाऱ्या फौजदारी रिट याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या विधी अधिकाऱ्याच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पालिकेकडे परवानगी मागितली आहे. त्यावर अद्याप उत्तर का दिले नाही, याबाबत तातडीने खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
विधी अधिकारी सुनील सोनावणे यांच्याकडे विक्रोळीत ३ कोटी ५६ लाखांचा फ्लॅट व इतर बेहिशेची मालमत्ता आहे. शासकीय अधिकाऱ्याकडे एवढी मालमत्ता कुठून आली, याची चौकशी व्हावी तसेच सोनावणे यांच्याविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी ईडी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करीत ऍड. निखिल कांबळे यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने पालिका आयुक्त इकवाल सिंह चहल यांना नोटीस बजावली आहे. सोनावणे यांच्याविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर वरळीतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी चौकशीकरिता आवश्यक मंजुरीसाठी पालिका आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केला. त्यावर अद्याप आयुक्तांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना १८ मार्चपर्यंत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.