मुंबई – “राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्याकडून २ जानेवारीपर्यंतची मुदत मागून घेतली. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरल्यानंतर ३१ डिसेंबरला हे सरकार कोसळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची जबाबदारी घेऊ इच्छित नाही. म्हणूनच राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांना २ जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढू, असे सांगितले. परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांनी हुशारीने आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे,” असा खळबळजनक दावा खासदार संजय राऊतांनी केला.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिल्याचे काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मात्र, आज प्रसारमध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी आपण राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिल्याचे सांगितले. यावरून मराठा आरक्षणासाठीची डेडलाईन २४ डिसेंबर की २ जानेवारी, असा संभ्रम निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईतील पत्रकारपरिषदेत एक खळबळजनक दावा केला. ते म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी पेच कायम आहे. या सगळ्याबाबत पडद्यामागे राजकारण सुरु आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांना २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज आहे. त्यासाठी भाजप नेत्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. कारण केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. पण भाजपचा एकही नेता यावर बोलत नाही. हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात एखादा प्रस्ताव आणणार आहे का, याचे उत्तर भाजप नेत्यांनी द्यावे, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.