नवी मुंबई – किनारपट्टीलगतची धोक्याची पूररेषा समुद्राच्या आत ढकलणारी किनारपट्टी प्रदेश व्यवस्थापन योजना (सीझेडएमपी) आणि त्याचा नकाशा सदोष असून त्याचे भीषण दुष्परिणाम किनारपट्टी भागांतील रहिवाशांना भोगावे लागतील,असा इशारा नवी मुंबईतील नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने दिला आहे. संस्थेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या गंभीर प्रकरणात जातीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
उलवे ते उरण या भागातील किनारपट्टी प्रदेशासाठी तर ही योजना अत्यंत हानिकारक ठरणार आहे.कारण पूरस्थिती गंभीर होण्याबरोबरच या भागात मोठ्या प्रमाणावर तिवराची जंगले आणि पाणथळ जागा या योजनेमुळे उध्वस्त होणार आहेत,असा दावा नॅटकनेक्टने आपल्या पत्रामध्ये केला आहे.
या भागातील जमीनी सीडकोने सढळ हस्ते जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटीला (जेएनपीए)विविध प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रोडच्या कास्टींग यार्डसाठी उलले येथे भाडेतत्वावर दिले आहेत.हे कास्टिंग यार्ड दलदलीचे भाग आणि पाणथळ भागांत उभारण्यात आले आहे,असे नॅट कनेक्टने पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न या पत्राद्वारे केला आहे.
नॅट कनेक्टच्या या आक्षेपांची केंद्री पर्यावरण मंत्रालयाने गंभीर दखल घेतली असून महाराष्ट्र किनारपट्टी भाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.