लखनौ- सोशल मीडियावर प्रसारित केलेल्या मजकुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कडक सोशल मीडिया धोरण तयार केले आहे. नव्या धोरणानुसार राष्ट्रविरोधी पोस्ट टाकली तर त्या सोशल मीडिया युजरला थेट जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. सरकारच्या योजनांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी इन्फ्लुएन्सरची मदत घ्यायची आणि त्यासाठी त्यांना लाखो रुपयांचा पगार दर महिना देण्याचाही प्रस्ताव या धोरणात आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेश डिजिटिल मीडिया पॉलिसी 2024ला मंजुरी दिली आहे. याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने पत्रक काढले आहे. या धोरणाद्वारे आक्षेपार्ह पोस्टसाठी 3 वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आक्षेपार्ह पोस्टमध्ये असभ्य, अश्लील आणि देशद्रोही मजकुराचा समावेश करण्यात आला आहे.
या धोरणात सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरना कमाईची चांगली संधी मिळणार आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचे फॉलोअर किती आहेत आणि सबस्क्रायबर किती आहेत हे पाहून सरकारी योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे काम त्यांना दिले जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना घसघशीत मानधन दिले जाईल. युट्यूबवरील व्हिडिओसाठी 8 लाख रूपये आणि पॉडकास्टसाठी सहा लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. एक्स, फेसबूक आणि इन्स्टाग्राम वरील इन्फ्लुएन्सरला महिन्याला अनुक्रमे पाच लाख, चार लाख आणि तीन लाख आणि 30 हजार अशी पॅकेज देण्यात येणार आहे. आपल्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचाव्या या हेतूने उत्तर प्रदेश सरकारने हे धोरण आणले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून सरकारच्या योजनांवर आधारित मजकूर, व्हिडिओ, ट्वीट, पोस्ट, रिल शेअर करणाऱ्यांना जाहिराती देऊन प्रोत्साहनही दिले
जाणार आहे.
