लेह- लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षण अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या मागणीसाठी लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आजपासून उपोषण करणार होते. मात्र, नागरिकांच्या या मागण्यांबाबत काल केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्यात आली. याबाबत २६ फेब्रुवारीला लेहमध्ये बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीतील निर्णयनांतर वांगचुक उपोषणाबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षण या मागणीसाठी महिनाभरात राज्यात दोन आंदोलने झाली. या आंदोलनांमध्ये नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला होता. नागरिकांच्या या मागण्यांबाबत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, लेहची सर्वोच्च संस्था आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे १४ सदस्यीय शिष्टमंडळ यांच्यात बैठक झाली. यामध्ये मागण्यांवर पुढील चर्चेसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी नागरिकांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण १९ फेब्रुवारीला केंद्र सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर आता त्यांना निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. २६ फेब्रुवारीच्या बैठकीनंतर येथे आम्ही केंद्र सरकारचे आभार मानू किंवा आमरण उपोषण करू, असे वांगचुक यांनी सांगितले.
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी ४ फेब्रुवारी निदर्शने सुरूच होती. कडाक्याच्या थंडीत लेहमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाची सहावी अनुसूची लागू करावी, लेह आणि कारगिलला संसदेत स्वतंत्र जागा द्याव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे.