मुंबई – पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने या बंदराला दिलेल्या पर्यावरणीय परवानगीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि विरोध करणाऱ्या विविध याचिका फेटाळून लावल्या.
नवीन बंदर बांधण्यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी योग्यच आहे. प्राधिकरणाने सर्व संबंधित बाबी विचारात घेऊन मंजुरी दिली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला.वाढवण बंदराला स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शविला असून २८ वर्षे ग्रामस्थ याविरोधात आवाज उठवत आहेत. महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणामार्फत डहाणूजवळ वाढवण येथे नवीन बंदर उभारण्यात येणार आहे. मात्र, स्थानिक लोकांसह कन्झर्व्हेशन ॲक्शन ट्रस्टचे पर्यावरणवादी देबी गोएंका यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमनेदेखील प्रकल्पाला विरोध करत याचिका करत आक्षेप घेतला आहे. या याचिकांवर न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सर्व बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेत काल खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या. त्यामुळे आता प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रकल्पाला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले. त्यानंतर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीच्या शिफारशींच्या आधारे १६ फेब्रुवारीला प्रकल्पासाठी पर्यावरण आणि किनारपट्टी नियमन क्षेत्र मंजुरी दिली. त्यानंतर आता तब्बल ७६,२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पाचा मार्ग न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे.