नवी दिल्ली- ‘हिट अॅण्ड रन’ कायद्याच्या शिक्षेतील सुधारित तरतुदीविरोधात वाहतूकदारांनी पुकारलेला संप चिघळण्याची शक्यता होती. पण आज सरकारबरोबर वाहतूकदारांची बैठक झाली. या बैठकीत वाहतूकदारांशी चर्चा केल्याशिवाय ‘हिट अॅण्ड रन’ कायद्यातील शिक्षेच्या कठोर तरतुदीची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने वाहतूकदारांना दिले. त्यामुळे संप मागे घेण्यात आला.वाहतूकदारांचा संप मिटल्यामुळे देशवासीयांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.
देशातील वाढते रस्ते अपघात व त्यात होणारी मनुष्यहानी यामुळे सरकारने वाहतूक कायद्यातील कलम 106 (2) मध्ये बदल करून अपघातानंतर वाहन चालक फरार झाल्यास 10 वर्षांची शिक्षा आणि 7 लाखांचा दंड अशी वाहतूक कायदा 1062 मध्ये शिक्षेची तरतूद केली होती. या निर्णयाच्या विरोधात अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने देशव्यापी संप पुकारला होता. त्यामुळे मालवाहतूक ठप्प झाली होती. पेट्रोल पंपांचा पेट्रोल व डिझेल पुरवठा थांबला होता. संप चिघळला तर पेट्रोल मिळणार नाही या भीतीने पेट्रोल पंपाच्या बाहेर वाहन चालकांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यातच हा काळा कायदा रद्द करा अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशारा वाहतूकदार संघटनेने दिला होता. त्यामुळे हा संप मिटवण्यासाठी सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या. आज केंद्रीय गृहसचिव व वाहतूकदार संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत ‘हिट अॅण्ड रन’ कायद्यातील शिक्षेच्या कठोर तरतूद तत्काळ मागे घ्याव्यात अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर गृहसचिवांनी सांगितले की, अजून 106 (2) मधील सुधारित तरतुदी लागू केलेल्या नाहीत. तसेच वाहतूकदारांशी चर्चा केल्याशिवाय याबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे वाहतूकदारांनी संप मागे घेतला. संप मागे घेतल्यामुळे उद्यापासून मालवाहतूक सुरळीत होईल. हा संप मिटल्यामुळे देशवासीयांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारित ‘हिट अॅण्ड रन’ कायद्याविरोधात ट्रकचालक आजही रस्त्यावर उतरले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, छत्तीसगड, गुजरात, दिल्ली या राज्यात ट्रकचालकांनी आंदोलन केले. देशभरातील पेट्रोल पंपांवर वाहनचालकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. संपामुळे इंधन पुरवठा न झाल्याने काही ठिकाणी पेट्रोल पंप बंद करण्यात आले. ट्रकचालकांनी देशभरात मोर्चे काढले. दुपारी दिल्लीत केंद्रीय संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे मलकीत यांनी म्हटले की, आम्ही संयमाने घेत आहोत. सरकारने याची दखल घ्यावी. कृषी कायद्याबाबत निर्णय घ्यायला विलंब झाला, तसा विलंब आता होऊ नये. चालक आहे, तर मालक आहे आणि मालक आहे, तर चालक आहे. चालक सोडून गेले तर कठीण होईल, असा इशाराच वाहतूदारांनी
दिला होता. महाराष्ट्रात अनेक शहरांत पेट्रोल पंपावर पहाटेपासूनच वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. अनेक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल उपलब्ध नसल्याने रुग्णवाहिका, स्कूल बस आणि सर्वसामान्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. त्यानंतर ठिकठिकाणी संप मागे घेण्यासाठी सरकारी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मनमाडमध्ये पेट्रोल, डिझेल वाहतूक ठप्प होती. यावर नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर नाशिक जिल्ह्यातील टँकरचालकांनी संप मागे घेतल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की, ट्रकचालकांच्या दोन ते तीन मागण्या आहेत. पहिली मागणी नव्या कायद्यातील शिक्षेची तरतूद आहे. याबाबत चालकांच्या मनात असलेले गैरसमज दूर केले जातील. त्यासाठी आणखी एक वर्कशॉप घेतले जाईल. त्यांना समजावून सांगितले जाईल. मात्र केवळ इंधन पुरवठा सुरू राहून इतरांचा संप सुरूच राहणार आहे. तर कोल्हापुरातदेखील इंधन वाहतूक करणार्या वाहनचालकांनी पुकारलेला संप काल रात्री उशिरा मागे घेण्यात आला. दरम्यान, संप मिटल्यामुळे देशवासियांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.