नवी दिल्ली : पटियाला कौटुंबिक न्यायालयाने एका जोडप्याला घटस्फोट देताना भारतात विवाहपूर्व करार आवश्यक केले जावेत, अशी शिफारस केली आहे. या प्रकरणातील जोडप्याचा घटस्फोट खटला न्यायालयात ७ वर्ष प्रलंबित होता. अखेर या प्रकरणात नवरा किंवा बायको या दोन्हीपैकी कोणामुळे लग्न मोडले याचा विचार न करता न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला आहे.
न्यायमूर्ती हरीष कुमार यांनी हा निर्णय दिला आहे. ते म्हणाले, ‘लग्नात कायदेशीर वाद उद्भवले तर त्यातून मानसिक छळ होतो. तो होऊ नये यासाठी विवाहपूर्व करार होणे आवश्यक आहे. असे करार करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण असावे. लग्न न टिकल्यास पुढे त्यात काय कायदेशीर अडचणी येतील आणि पुढे याचे काय परिणाम होतील, याची कल्पनाही करार मोडणाऱ्याला दिली जावी.’
या प्रकरणात नवरा किंवा बायको या दोन्हीपैकी कोणामुळे लग्न मोडले, हे विचारात न घेता न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. या प्रकरणातील जोडप्यांनी एकमेकांविरोधात आरोप करत दोघांनीही घटस्फोटाची मागणी केली, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
