Caste Census in India: खूप दिवसांपासून मागणी होत असलेली Caste Census in India म्हणजेच भारतातली जातीनिहाय जनगणना अखेर पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांत जातीनिहाय माहिती संकलित करण्यावर सरकारने फारसा भर दिला नव्हता. पण आता राजकीय समीकरणे बदलत चालली आहेत. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणने (Caste Census) ची मागणी उघडपणे पुढे येत आहे. विशेषतः बिहार, कर्नाटकसारख्या राज्यांनी राज्यस्तरावर जातीनिहाय सर्वेक्षण करून केंद्रावर दबाव आणला आहे. आता केंद्र सरकारनेदेखील २०२५ च्या जनगणनेमध्ये जातीची माहिती घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे देशभरात नव्याने चर्चा पेटली आहे.
सध्या भारतात सामाजिक समतोल साधण्यासाठी आरक्षण, शैक्षणिक सवलती, नोकरीत प्राधान्य अशा अनेक योजना राबवण्यात येतात. पण हे सगळं करताना ‘किती टक्के लोकसंख्या कोणत्या वर्गात मोडते’ याचं स्पष्ट चित्रच अनेकदा सरकारकडे नसतं. १९३१ नंतर अशी एकही जातीनिहाय जनगणना (Caste Census) झालेली नाही, जी पूर्ण देशाच्या स्तरावर उपलब्ध आहे. २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय सर्वेक्षणातील (SECC) माहिती सार्वजनिकच करण्यात आलेली नाही. यामुळे अनेक समाजघटक आणि राजकीय पक्ष याबाबत नाराजी व्यक्त करत होते. आता २०२५ मध्ये जर हे सर्व माहिती अधिकृतपणे समोर आली, तर सामाजिक न्याय, संसाधन वाटप, आणि आरक्षणाच्या नव्या चौकटी ठरवण्यासाठी ही माहिती फार उपयोगी ठरू शकते. या लेखात आपण जातीनिहाय जनगणनेचा इतिहास, सध्याचे राजकीय मतभेद, त्याचे फायदे-तोटे, आणि भविष्यातील शक्य परिणाम या सर्वांचा आढावा घेऊ.
जातीनिहाय जनगणनेचा इतिहास (Caste Census History in India)
Caste Census in India: भारतातील जातीनिहाय जनगणनेचा इतिहास (caste census history in India) बराच जुना आहे. वसाहतीपूर्व काळात प्रथमच १८८१ मध्ये जातींची माहिती घेतली गेली होती, मात्र त्यात फक्त लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या जातींचा समावेश होता. १९०१ च्या जनगणनेत एच.एच. राइजली (H.H.Risely) यांच्या प्रयत्नाने ‘वर्ण प्रणाली’ वर आधारित वर्गीकरण झाले; त्याचा मोठा विरोध उभा राहिला. अखेर, स्वातंत्र्यपूर्वीची शेवटची पूर्ण जातीनिहाय जनगणना (Caste Census) १९३१ मध्ये झाली, ज्यात एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ५२% लोकांना इतर मागासवर्गीय (OBC) म्हणून मोजले गेले. ह्याच आकड्यांवर आधारत १९८० मध्ये मंडल आयोगाने OBC साठी २७% आरक्षण सुचवले, जो १९९० मध्ये अंमलात आणला गेला.
पुस्‍तकीय इतिहासात, १९५१ नंतर जातीनिहाय जनगणना (Caste Census) संपुष्टात आल्याचे सांगितले जाते. २०११ मध्ये UPA सरकारने Socio Economic and Caste Census (SECC) आरंभीत केले, पण त्यात गोळा केलेला जातीनिहाय डेटा प्रसिद्ध झाला नाही. २०१९-२०२१ मध्ये कोरोना आणि राजकारणामुळे जनगणना अडकोळ झाली, आणि आता २०२५ मध्ये पुन्हा एकदा सर्व-सामावेशक जातीय जनगणना २०२५ (Caste Census 2025) करण्याचा निर्णय झाला आहे.
| वर्ष | घटना | तपशील |
| १८८१ | पहिला ब्रिटिश भारतातील जनगणना | जातींची माहिती तर घेतली, परंतु केवळ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या जातींचाच समावेश. |
| १९०१ | एच.एच.राइजलीं (H.H.Risely) ची वर्णव्यवस्था | वर्णानुसार जाती वर्गीकरण; अनेक जातींनी त्याविरोधात आंदोलन केले. |
| १९३१ | शेवटची सर्वसमावेशक जातीनिहाय जनगणना | पाषाण युगाप्रमाणे नव्हे, तर व्यावसायिक आधारावर वर्गीकरण; तेव्हा OBC 52%. ह्या आकडेवारीवर मंडल आयोगाच्या निष्कर्षांना पाया मिळाला. |
| १९५१-२०११ | जातींची गणना बंद | १९५१ नंतर मुख्यतः फक्त SC/ST ची गणना; UPAने २०११ मध्ये SECC केला पण जातीनिहाय डेटा प्रसिद्ध केला नाही. |
| २०११ (SECC) | समाजिक वंशानुक्रम सर्वेक्षण | २०११ मध्ये ग्रामीण-शहरी सह SECC काढला, पण फक्त सामाजिक-आर्थिक माहिती प्रकाशित, जाती डेटा बंदिस्त. |
| २०२०-२३ | राज्यस्तरीय जातीनिहाय सर्वेक्षण | बिहार, कर्नाटक, तेलंगणात जातीनिहाय सर्वेक्षण केले गेले, जिल्हा-स्तरीय रक्कम मिळाली. |
| २०२५ | देशव्यापी जातीनिहाय जनगणना | केंद्र सरकारने अंतिम रुपात मान्य करून आगामी जनगणनेत जातीनिहाय गणनेची तयारी. |
बिहार आणि कर्नाटकचे जातीनिहाय सर्वेक्षण
Caste Census in India: बिहारमध्ये २०२२-२३ मध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले. महागठबंधन सरकारपोटी न‍ितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या नेतृत्वाखाली (पुढे NDA मध्ये सामील) हे सर्वेक्षण पार पडले. निकालानुसार बिहारातील अन्य मागासवर्गीय (OBC) आणि अति–मागासवर्गीय (EBC) ही एकत्रितपणे ६३% पेक्षा जास्त लोकसंख्या ठरली. या सर्वेक्षणात एकूण लोकसंख्या १३.०७ कोटी आढळली; त्यापैकी OBC ३.५४ कोटी (२७%) आणि EBC ४.७ कोटी (३६%) आहेत. इतर जनसमूहात अनुसूचित जाती (SC) २०%, अनुसूचित जमाती (ST) १.६%, आणि पुढारी जात (सामान्य) १५.५% आढळले.
दुसरीकडे कर्नाटकमध्ये काँग्रेसच्या राज्य सरकारने २०१५ मध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षण चालू केले; त्याचा अहवाल फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जाहीर केला गेला. या अभ्यासात कर्नाटकमधील OBC लोकसंख्येला ६९.६% म्हटले आहे, हे विद्यमान अंदाजापेक्षा ३८% जास्त आहे. यात मुख्यत्वे करुबा समाज यांच्याकडून आकडे वाढले; शिवाय वोकळिग व लिंगायत समाजांची एकूण संख्या कमी पडली (१२.२% व १३.६% आढळून आली). त्यामुळे या जातींसाठी खास आरक्षण वाढीचे प्रस्ताव पुढे आले आहेत.
तसेच तेलंगणामध्ये २०२३ मध्ये जातीनिहाय सर्वेक्षण झाले, ज्यात लोकसंख्येतील मागासवर्गीय (Backward Classes) ५६.३३% नोंदले गेले. SC १७.४३% आणि ST १०.४५% आहेत. या आकडेवारीनुसार दक्षिण भारतातील बहुतांश राज्यांनी जातीनिहाय विभाजनाचे त्यातल्या त्यात मोठे प्रमाण सांगितले आहे. या सर्वेक्षणांमुळे केंद्रासमोर देशव्यापी छाननीची मागणी आणखी ठळक झाली आहे.
| राज्य | OBC/EBC लोकसंख्या (%) | SC (%) | ST (%) | इतर (सामान्य व इतर) (%) |
| बिहार | 63.0 (OBC+EBC) | 20.0 | 1.6 | 15.5 |
| तेलंगणा | 56.33 | 17.43 | 10.45 | 15.79 |
| कर्नाटक | 69.6 (OBC) | (SC) | (ST) | (उर्वरित) |
(कर्नाटकचा सर्वेक्षण जाहीर झाला असता OBC=69.6%, SC आणि ST डेटा उपलब्ध झाला नाही.)
राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या भूमिकांची चौकट
भारतातील जातीनिहाय जनगणना (Caste Census in India) हा मुद्दा आता सर्व पक्षांच्या राजकीय स्पर्धेत केंद्रस्थानी आहे. प्रमुख पक्षांची भूमिका खालीलप्रमाणे आहे:
| पक्ष/नेता | भूमिका |
| भाजप (केंद्र) | सुरुवातीला जातीनिहाय गणनाच्या मागणीला खुली मंजुरी नव्हती, २०१९ पर्यंत २०११ SECC चा डेटाही सरकारने न सोडल्याच घोषित केले. त्यानंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिपरिषदेत हा प्रस्ताव मंजूर झाला. आरएसएसनेही याला पाठिंबा दिला, परंतु त्याचे राजकीय हेतू नसावेत अशी खबरदारी घेतली. २०२१ मध्ये सरकारने संसदेत सांगितले की केवळ SC/ST ची मोजणी होईल; मात्र आता २०२५मध्ये एकात्मिक सर्वेक्षण करण्याचे संकेत आहेत. |
| काँग्रेस (विरोधक) | विरोधक पक्ष आणि INDIA गट मधील बहुसंख्य पक्ष जातीनिहाय जनगणनेची जोरदार मागणी करत आहेत. राहुल गांधी म्हणाले की आरक्षणावर ५०% मर्यादा हटवली पाहिजे. मल्लिकार्जुन खडगे यांनी केंद्राला पत्राद्वारे देशव्यापी जनगणनेची विनंती केली. काँग्रेसच्या AICC उपसंमेलनात अहमदाबादमध्येही जातीचे सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रश्नात मांडले. |
| JD(U) – नीतीश कुमार | बिहारमधील महागठबंधन सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली फेब्रुवारी २०२० मध्ये राज्यसभा एकमताने देशव्यापी जातीनिहाय जनगणने (Cast Census) ची मागणी मंजूर झाली. नंतर नीतीश सरकारने स्वतःच बिहारमध्ये सर्वेक्षण करून OBC+EBC =63% असा आकडा जाहीर केला. सध्या JD(U) NDA भाग असल्यामुळे त्यांनी केंद्राच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला. |
| इतर (RJD, SP, DMK इ.) | आरजेडी (RJD), समाजवादी पक्ष (SP) सारख्या उत्तर भारतीय दलांपासून द.पूर्वेतील DMK, TMC व शिवसेना यांच्यापर्यंत जातीनिहाय गणनेला पूर्ण पाठिंबा आहे. तमिळनाडूचे CM म.के. स्टॅलिन यांनीही मोदींना पत्र लिहून राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण मागितले. AIMIM चे असदुद्दीन ओवैसी यांनीही हे प्रथम करावे असे सांगत 2029 निवडणुकीपेक्षा आधी अहवाल हवा असल्याचे प्रश्न उपस्थित केले. |
भाजपचे लक्ष्य
भाजपने ओबीसींचे हित सांगणारा पक्ष असल्याचा दावा करून सुरुवातीला भारतात जातीनिहाय जनगणने (Caste Census in India) चा खुला विरोध केला होता. २०१८ मध्ये गृहमंत्र्यांच्या बैठकानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने “ओबीसी डेटा प्रथमच गोळा करण्याचा विचार” सुरू असल्याचे जाहीर केले, परंतु कोरोनामुळे जनगणना होऊ शकली नाही. २०२४ च्या निवडणुकीदरम्यान भाजपने भारतातील जातीनिहाय जनगणने (Caste Census in India) चा मुद्दा सरकारविरोधातील प्रचारात जोरदार वापर केला. मात्र २०२५ मध्ये अचानक संघीय मंत्रिमंडळाने मान्यता देऊन सर्वांना आश्चर्याने दिरकी केले. अनेक सूचनांनी, खासकरून बिहारमधल्या नव्या गठबंधनात सामील झालेल्या JD(U)ने नीतीश कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार आता केंद्राने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे ध्येय
काँग्रेसने जातीनिहाय जनगणने (Caste Census) चा आग्रह धरून त्यास सामाजिक न्यायाचा प्रश्न मानला आहे. राहुल गांधींचे घोषवाक्य “प्रमाणानुसार अधिकार” (जितनी आबादी उतना हक) लोकसत्तेवर जोरदार उठावाला कारणीभूत ठरले आहे. काँग्रेसचे लोकसभा उमेदवार २०२४ मध्ये याच मुद्द्यावर सरसावले, परिणामी पक्षाचे मतदारसंघ अनेक राज्यांत वाढले. RJDचे लालू यांच्यापासून ते DMKचे स्टॅलिन, शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांपर्यंत सर्वांनी जयजयकार केला आहे. AIMIMचे ओवैशी यांनीही “जातीनिहाय जनगणनेशिवाय योग्य आरक्षण कसे ठरवता येईल?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
जातीनिहाय गणने (Caste Census) चे फायदे आणि तोटे
भारतात जातीनिहाय जनगणना (Caste Census in India) करण्याचे बहुतेक फायदे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने पाहिले जातात. परीक्षण न करणाऱ्या धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असे तज्ञ म्हणतात. उदा. राजेश शुक्ला (Rajesh Shukla) यांच्या मते, जातीनिहाय माहितीमुळे “वंचित जातींच्या किती लोकसंख्येने कोणत्या समस्या भोगल्या आहेत” हे समजून घेता येते. यामुळे National Livestock Scheme पासून आरक्षणदर वाढीपर्यंत सर्व योजनांचे नियोजन धोरणात्मक वचनबद्धतेवरून शक्य होईल. याची जाणीव करून देते की जिथे गरज त्या जातीनिहाय आहे, तेथे संसाधने साठवता येतात – तर दुसरीकडे, वाटप योजनेनुसार होत नाहीये का हे देखील तपासता येते.
दुसरीकडे विरोधकांचे म्हणणे आहे की कोणत्या जातीनिहाय जनगणनेचा आरंभ हा अनेक उपजात्यांच्या गटात होऊ शकतो, ज्यामुळे आंतरजातीय मतभेद वाढू शकतात. एखाद्या गटाला खोटेपणाने उंच संस्कृतीची ओळख मिळू शकते, तर दुसरा गट आपला दर्जा गमावल्याचे भासवू शकतो. जरी १९३१ प्रमाणे जनगणना झाली तरी, काही जाती काही कारणास्तव स्वतःला अनुसूचित जाती/जमाती किंवा उच्च गट म्हणून नोंदणी करू शकतात; त्यामुळे नावांची सुसंगतता एक मोठे आव्हान बनते.
| फायदे (Pros) | तोटे (Cons) |
| यथार्थ माहिती: जातीनिहाय आकडे सहज उपलब्ध झाल्यास गरजू गटांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचतो. विविध समाजसेवींचे म्हणणे की, “आकडे असतील तरच न्यायाचा वाटा निश्चित होईल”. | जातीय विभाजन: विरोधकांचा म्हणणं की जातीनिहाय जनगणना केल्याने समाजात जातीय ओळख दृढ होईल आणि मानवतावादी दृष्टिकोनाला हानी होईल. |
| धोरणांची निश्‍चितता: योजनांच्या फायद्यांची तपासणी (जसे सरपंच, विद्यार्थिनींचे स्कॉलरशिप) अगदी वास्तवावर आधारित करता येते. यामुळे शाश्वत, सर्वसमावेशक विकास शक्य होतो. | परिभाषेची समस्या: हजारो जाती-उपजाती असण्यामुळे सर्वांची नावे, वर्गीकरण एकत्र करणे अवघड काम आहे. चुकीचा निर्देश किंवा संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. |
| सामाजिक न्याय: जातीनिहाय माहिती असल्याने आरक्षण आणि कल्याण योजना योग्य ठरवता येतात; सोबतच सामाजिक विषमता कमी करण्याची संधी मिळते. | राजकीय गैरवापराची भीती: जातीनिहाय आकडे राजकारणात दुरुपयोग होण्याची भीती आहे. काहीना वाटते की या मोजणीमुळे राजकीय भागात अधिक परिचलन करायला मदत होईल. |
राजकीय परिणाम आणि आगामी निवडणुका
जातीनिहाय जनगणने (Caste Census) मुळे राजकीय फलकही बदलण्याची शक्यता आहे. २०२५च्या जनगणनेच्या निकालावर २०२९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका अवलंबून असतील, असे तज्ज्ञ सांगतात. उदाहरणार्थ, Asaduddin Owaisi म्हणाले की जातीनिहाय जनगणने (Caste Census) मुळे “जाती कोण प्रगत आहेत आणि कोण मागास, हे जाहीर होईल… 27% OBC आरक्षण पुरेसे नाही.” यांच्या मते, हे रिझल्ट २०२९ पूर्वी उपलब्ध व्हावे. काँग्रेसनेही “प्रमाणानुसार अधिकार” ची मागणी करत, ५०% मर्यादा उचलण्याचा दबाव वाढवला आहे. २०१९ मध्ये ५२ जागांची मिळकत करणाऱ्या काँग्रेसने २०२४ मध्ये ९९ जागांपर्यंत वाढविल्या; उलट भाजपला एकाच टर्ममध्ये बहुमत गमवावा लागला.
अलीकडील निवडणुकीत बिहारत दलित-आदिवासी आणि OBC मतदारांचे महत्त्व लक्षात येते. जातीनिहाय आकडे समोर आल्यास OBC, EBC वाटपात अधिक जागा मागण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकातील जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार (Karnataka Cast Census) OBC लोकसंख्या ६९.६% आढळून आली, त्यामुळे तेथे OBC आरक्षण ३२% वरून ५१% करण्याची मागणी झाली आहे. त्यामुळे उच्चवर्गीय समाज (वोकळिग, लिंगायत इ.) यांच्या राजकारणी शक्तीवर परिणाम होऊ शकतो. तशीच भीती बिहारमध्येही दिसते. १९९०च्या मंडल निर्णयानंतर ब्राह्मण-क्षत्रिय तरुणांनी जातीय आंदोलन केले होते; आता पुनः “नवीन मंडल क्षण” होऊ शकतो, अशी सावधगिरी युनियनमध्ये आहे.
जातीय आकडे आणि सत्तासमीकरण : २०२९ निवडणुकांसाठी नवा राजकीय पट तयार?
युद्धभूमी म्हणून बिहार आणि उत्तर प्रदेशवर लक्ष केंद्रीत असताना, भाजपने जातीय लढ्यावर नव्याने पाठ फिरवण्याचा हा धोरणात्मक अवलंब केला असावा, असे काही विश्लेषक म्हणतात. अनेक अध्येत्यांचा निष्कर्ष आहे की भारतातील ६९% लोकसंख्या ही अनुसूचित जाती-उपजाति किंवा इतर मागासवर्गीय गटांशी संबंधित आहे. जर २०२५ची भारतात जातीनिहाय जनगणना (Caste Census in India) करण्यात आली, तर प्रतिनिधित्व आणि संसाधन वाटपाची रूपरेषा बदलावी लागेल.
सरकारचे मत आहे की स्त्रियांसाठी आरक्षण लागू होईपर्यंत जनगणना करणे अनिवार्य आहे. या व्यतिरिक्त दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीयांची संख्या ठरवून आरक्षणदर ठरतील. आता ५०% आरक्षण मर्यादा (reservation cap) वरच्या चर्चा नव्याने सुरु झाल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, ही मर्यादा सामान्यत: पाळावीच लागते. पण काँग्रेस, RJD, DMK यांसारख्या पक्षांनी ही मर्यादा हटविण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. उदाहरणार्थ, राहुल गांधी म्हणतात की “५०% मर्यादा एक कृत्रिम अडथळा आहे” आणि ते हटवावे. तामिळनाडू आणि तेलंगणात अक्षरशः ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण आहे, जरी त्यावर लढावे चालू असले तरी. अशा परिस्थितीत जातीनिहाय आकडे आल्यावर हिंदुत्व पक्षाची सामाजिक खांबं हलू शकतात, अशी भीती उच्चवर्णीय नेत्यांना वाटते.
सामाजिक न्यायासाठी जातीनिहाय डेटा
जातीनिहाय माहितीमुळे सामाजिक न्याय (Social justice through caste data) साकारता येतो, असे मतविश्लेषण आहे. जातीनिहाय आकडेवारी नसल्यास योजनांचे लक्ष्य गाठता येणार आहे; उदाहरणार्थ कोणत्या गटाला किती आर्थिक मदत मिळते हे कळत नाही. अभ्यासक रवींद्र जैन असे सांगतात की जातींचे डेटा नसेल तर ‘निर्वातीत धोरणे’ लागू होत आहेत. जातीनिहाय मोजणी झाल्यास धोकादायक ओळी दूर होऊन, गरजू गटांना त्यांच्या सहभागानुरूप मदत करता येईल. अशा आकडेवारीच्या आधारे जमीन, पाणी, आरोग्य यांसह विविध कल्याण योजनांची दिशा बदलता येईल. जातीनिहाय कल्याण योजना (caste-based welfare schemes) या संदर्भातही हे महत्त्वाचे ठरते: केंद्र-राज्य राबवित असलेल्या विविध कल्याणपर योजनांना सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी ही आकडे लागतील.
उदाहरणार्थ, शहरी रोजगार हमी योजनांचे लाभ SC/ST/OBC या गटांपर्यंत पोहोचत आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी जातीनिहाय आकडे आवश्यक आहेत. जातीनिहाय आकडे उपलब्ध झाल्यास गरजू-गरिबांच्या लोकसंख्येपैकी किती प्रतिशत जनतेकडे मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे हे स्पष्ट होईल. राजेश शुक्ला यांचे मत आहे की जातीनिहाय माहिती म्हणजे “सरकारी निर्णय–प्रक्रिया उजळण्याची संधी” आहे; यामुळे “विवाद आरक्षणाच्या वाटपावर होतोय, परंतु विकसनशील समाजाचं वितरण आपल्याला माहित नाही”. आदर्शपणे, या डेटावर आधारित जातीनिहाय आर्थिक मदत, शैक्षणिक बॅकलॉग आणि आरक्षण यांच्या बदलत्या गरजांनुसार धोरणे आखता येतील.
तज्ज्ञांचे मत आणि आरक्षणाचा भविष्य
अनेक तज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांच्या मते भारतात जातीनिहाय जनगणना (Caste Census in India) फक्त आकडे गोळा नाही तर हिंसक भेद मिटवण्याचं साधन आहे. आल्जाझिरा आणि तिस-विश्वस्तांनी मांडलेल्या दृष्टीकोनात, जातीनिहाय आकडे काढल्यास “नवीन जातीय जाणीव निर्माण होईल” आणि भाजपच्या हिंदुत्व मोहिमेवर परिणाम होईल. यशवंत जागडे यांसारखे संशोधक म्हणतात की भारतात बहुसंख्य नागरिक मागास गटांत (SC/ST/OBC) येतात, त्यामुळे समतोल वाटप साधण्यासाठी जातीनिहाय आकडे गरजेचे आहेत.
राजकीय दृष्टिकोनातून, सुधा पाई (राजकारणी वैज्ञानिक) यांच्या मते २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशात ओबीसी मतसंख्या घटल्यामुळे मोदींसाठी चिंता होती. आता जातीनिहाय जनगणनेने BJPचे OBC आणि इतर मागासवर्गीय मतदार पुन्हा आंदोलनास भर घालू शकतात. ह्या सर्व शक्यता २०२९ च्या निवडणुका लक्षात घेऊन पाहिल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत उपलब्ध सर्वेक्षणात दलित-आदिवासी-इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण जाति-आधारित कोट्यांपेक्षा जास्त आढळले आहे. Pew संशोधनानुसार भारतातील तब्बल ६९% नागरिक हे मागासवर्गीय आहेत. शिवाय २०११ जनगणनेनुसार SC १७% आणि ST ९% आहेत. या नव्या आकडेवारीमुळे अनेक उच्चवर्गीय अस्सल उपवर्गाचे राजकीय महत्त्व कमी होऊ शकते, आणि OBC यांचा वाटा वाढू शकतो.
भविष्याची वाटचाल
अनुभवी समाजशास्त्रज्ञ राजेश शुक्ला यांचे मत आहे की भारतात जातीनिहाय जनगणना (Caste Census in India) म्हणजे “अधूरे पुरावे घेऊन चालणारी धोरणप्रक्रिया प्रकाशात आणणे” असे आहे. सामाजातील वंचिततेच्या विषमतेवर प्रकाश टाकणारा हा उपक्रम आहे. त्‍यांचा यावर विश्वास आहे की जातीनिहाय डेटा नसतो तरी “घडामोडींच्या प्रकाशात जाण्याऐवजी, सर्वत्र अंधारात करमणूकच झाली आहे”. जातीनिहाय माहितीमुळे “राजकीय वादविवाद रूपांतरणातून पुनर्मुल्यांकनाकडे जाईल, प्रामाणिक साधनांऐवजी उदाहरणांवरून निणर्य होईल”. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “जातीनिहाय जनगणना हे विभाजनाचे साधन नव्हे, तर समतोलाचे निदान साधन आहे”.
ज्या देशांनी वर्णनात्मक आकडे काढले आहेत (उदा. अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका) त्यांनी ते सामाजिक संतुलन साधण्यात वापरले. त्यामुळे भारतातही डेटा गोपनीय ठेवून, स्वतंत्र लोकसंख्या आयोगाकडे तपासणीची जबाबदारी दिली जाईल. जागतिक तज्ज्ञ म्हणतात की जातीनिहाय माहिती गोळा करून “आउटडेटेड तर्कांऐवजी विषमतेचे स्वरूप आकडेवारीवरून समझून घेणे” शक्य होते.
आरक्षण मर्यादा आणि उच्चवर्गीय प्रतिक्रिया
जातीनिहाय जनगणनेमुळे ५०% आरक्षण मर्यादाही चर्चेत आली आहे. संविधानाने थेट ५०% मर्यादा घातलेली नसली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार ती आदर्श ध्येयापेक्षा जास्त नसावी. काँग्रेसमते हे “कृत्रिम अडथळा” आहे आणि उपवर्गांनिहाय आरक्षण वाढवण्यासाठी हटवायला हवे. सध्या तामिळनाडू (69%) आणि तेलंगणा (56% BC) सारख्या राज्यांनी ५०% पार केले आहे, परंतु या नियमाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. भविष्यात जातीनिहाय आकडे आला तर राज्यसंघटनात बदल होऊ शकतात. उच्चवर्गीय पिढीची मताधिकारही कमी होईल, असा भीती वाटते. वृत्तानुसार upper caste मतदारांना वाटते की हे “हिंदू ऐक्याच्या कथेवर फटका” ठरेल. त्यांनी आधीच चेतावणी दिली आहे की “मंडलचं दुसरं पर्व” पुन्हा उभं राहू शकतं.
उच्चवर्गीय समाजाचे अनेक नेते घाबरले आहेत. काहींनी सुचवले की सर्वांना वाढीव आरक्षण द्यायचा असल्यास सर्वप्रथम ५०% मर्यादा उचलली पाहिजे. अन्यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वाणिया यांसारख्या “सामान्य” गटाचे हितचं बचाव करणं कठीण होईल. रघवेन्द्र सिंग (अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा) म्हणाले की जातीनिहाय गणनेमुळे “मंडलाच्या आंदोलनासारखाच उग्र परिणाम होऊ शकतो”.
उच्चवर्गीय मतदारांसाठी हा निर्णय धोरणदृष्ट्या धोका ठरू शकतो, असे काही भाजपचे कार्यकर्ते मानतात. मध्य प्रदेशातील एका भाजप नेत्याच्या मते ब्राह्मण मतदार आता चिंताग्रस्त झाले आहेत की अगदी लष्करी नेत्यांनाही जातीनिहाय भरती करायची कर्ज धरली आहे का? हे सर्व लोकशाहीला आघात देणारे आहे. तथापि, बहुतेक हिंदुत्व संघटनांनी आतापर्यंत आंदोलने घडवून आणण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यांच्या मनात असलेली आशा आहे की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि केन्द्र सरकार यांचा सरकार असल्यामुळे शेवटी या संवेदनशील प्रश्नावर पुनर्विचार होईल.
जातीनिहाय जनगणना: सामाजिक न्याय की राजकीय गणिताचा नवा डाव?
जातीनिहाय जनगणना (Caste Census) पुढे सामाजिक न्यायाचाच मार्ग उघडेल का, की मतवादकांची तुर्त आरक्षणवादाची साधने? याचा हिशोब पुढच्या काही वर्षांत पत्ता लागेल. Caste Census in India म्हणजे केवळ आकडेगोळा नसून, भविष्यातील आरक्षण आणि विकास यांचे आराखडे निश्चित करणारा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. जर ५०% आरक्षण मर्यादा वाढविण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले, तर दलित, आदिवासी, OBC यांच्या हिताचे नवे दार उघडले जाईल. एकीकडे कमजोर गटांना त्यांच्या हिस्स्याचे वाटाघाट होऊ शकते, तर दुसरीकडे उच्चवर्गीय समाज उद्रेकाकडे वळू शकतो. २०२९ या पुढील लोकसभा निवडणुकीत जातीनिहाय आकड्यांच्या आधारे सत्तेचा खेळ बदलू शकतो.
तात्पर्य: भारतात जातीनिहाय जनगणना (Caste Census in India) ही चर्चा भलेतरी राजकारणाला चालना देईल; तरी तज्ञांच्या मतानुसार तिचा हेतू सामाजिक विषमतेवर मात करणे आहे. निर्णयकर्त्यांनी हे आकडे शाश्वत धोरणे आखण्यासाठी वापरावेत, न की ओढव्यासाठी. जसजशी सोशल बदलाची गती वाढेल, तसतशी ह्या जनगणनेचे राजकीय-आर्थिक परिणामही स्पष्ट होतील.
