India 4th Largest Economy: २०२५ हे वर्ष भारतासाठी ऐतिहासिक ठरले आहे. कारण याच वर्षी भारताने जपानला मागे टाकत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था (India 4th Largest Economy) बनण्याचा मान पटकावला. एकेकाळी आर्थिक संकटांच्या चक्रात अडकलेला, आयात-निर्यात असो वा देशांतर्गत उत्पादन-सगळीकडे संघर्ष करणारा देश आज स्वतःची वेगळी ओळख बनवतोय. १९९१ मध्ये घेतलेल्या आर्थिक उदारीकरणा (Economic Liberalization) च्या निर्णयानंतर भारताच्या विकासाचा खरा प्रवास सुरू झाला. परकीय गुंतवणुकीसाठी दारं उघडली, परवान्यांचा ससेमिरा संपला, आणि उद्योगधंदे वाढू लागले. पुढील तीस वर्षांत अनेक संकटं आली, पण प्रत्येक संकटातून भारताने आत्मविश्वासाने बाहेर येत आपली विकासाची गती कायम राखली.
या आर्थिक यशामागे डिजिटल क्रांती, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि मजबूत राजकीय नेतृत्व यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. डिजिटल इंडियाने गावागावांत इंटरनेट पोहोचवलं, UPI मुळे लोकांच्या हातात डिजिटल व्यवहार आले आणि आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आली. रस्ते, महामार्ग, विमानतळं, बंदरं आणि मेट्रो रेल्वेंमुळे दळणवळण सुलभ झाले. यामुळे उद्योग आणि व्यापार वाढला. पण या सगळ्यापेक्षा मोठा फरक पडला तो जगभरातल्या गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास वाढल्याने. भारत आता आर्थिक महासत्ता म्हणून पुढील वाटचालीसाठी सज्ज झाला आहे आणि पुढच्या दोन दशकांत जगातील सर्वोच्च तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवण्याचे स्वप्न घेऊन पुढे चालत राहणार आहे.
आर्थिक उदारीकरणा (economic liberalization 1991) ची सुरुवात आणि बदलती अर्थव्यवस्था
India 4th Largest Economy: १९९१ सालच्या आर्थिक संकटाने देशाला मोठा धक्का बसला होता. परकीय चलन साठा इतका खालावला होता की दोन आठवड्यांच्या आयात खर्चालाही पुरेल की नाही अशी परिस्थिती होती. याच कठीण प्रसंगातून 1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाची (economic liberalization)ठिणगी पडली. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी धाडसी पाऊल उचलत परवाना राज (Licence Raj) संपुष्टात आणला, परकीय गुंतवणुकीचे दरवाजे खुले केले आणि अर्थव्यवस्थेला मुक्त बाजारव्यवस्थेकडे वळवले. या आर्थिक सुधारणांमुळे भारताची विकासदराने गती घेतली.
१९९०च्या दशकात वार्षिक GDP वाढदर सु. ५–६% च्या आसपास स्थिरावला, जो १९८०च्या दशकापेक्षा जास्त होता. पुढील दशकात तर भारताने आणखी वेग पकडला. खासगी क्षेत्राला मिळालेली मोकळीक, परकीय कंपन्यांची भारतात होत असलेली सुरुवात आणि Indian economic reformsच्या प्रक्रियेमुळे अर्थव्यवस्था सावरण्यास सुरुवात झाली. १९९०च्या दशकात अनेक वेळा आघाडी (coalition government) चे शासन आले-गेलं, परंतु आर्थिक सुधारणा मागे फिरल्या नाहीत. राजकीय अस्थिरतेच्या काळातही अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरुच राहिली – हेच युती सरकारच्या अर्थव्यवस्थेचे (coalition government economy) चे वैशिष्ट्य ठरले. २००० सालापर्यंत भारताचा GDP जवळपास ४८० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आणि जागतिक क्रमवारीत सु. १३व्या स्थानावर होता.
पुढील तक्त्यात 1991 नंतरच्या काही महत्त्वपूर्ण टप्प्यांचा आढावा घेऊया:
| वर्ष | महत्त्वाची घटना/सुधारणा | परिणाम/महत्त्व |
| 1991 | आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात | परवाना राज समाप्त; अर्थव्यवस्था जागतिक स्पर्धेसाठी खुली |
| 2000 | IT बूम आणि Y2K संधी | सेवा क्षेत्राने झेप घेतली; GDP वाढदर जलद झाला |
| 2008 | जागतिक आर्थिक मंदी | विकासदर काही काळ कमी झाला, परंतु भारत वेगाने सावरला |
| 2014 | Make in India अभियान प्रारंभ | उत्पादन (India’s manufacturing sector) क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली; रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न |
| 2016 | UPI डिजिटल क्रांतीची सुरुवात | रोखीविना व्यवहार सुलभ; आर्थिक समावेशनाला चालना |
| 2016 | दिवाळखोरी व दिवाळखोरी संहिता (IBC) अमलात | बुडीत कर्जे सोडवण्यासाठी जलद प्रणाली; बँकिंग क्षेत्र बळकट |
| 2017 | वस्तू व सेवा कर (GST) लागू | Indian economic reforms चा टप्पा; एकसंध राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापन |
| 2020 | कोविड-19 महामारीचा धक्का | GDP तात्पुरता घसरला (-3.4%), पण पुढील वर्षी जोरदार उभारी घेतली |
| 2022 | भारत ५वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था | यूकेला मागे टाकले; 3.2 ट्रिलियन GDP |
| 2025 | भारत ४ थी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था | जपानला मागे टाकले; 4 ट्रिलियन GDP |
या प्रवासातील प्रत्येक पायरीने भारताची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम, व्यापक आणि जागतिक स्पर्धेत तग धरू लागली. आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात परकीय गुंतवणूक (Foreign direct investment in India) मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली. १९९१ पूर्वी जिथे दरवर्षी केवळ काहीशे दशलक्ष डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणूक होत होती, ती आता वर्षाला अब्जावधी डॉलरवर गेली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात कारखाने, IT सेंटर स्थापन करू लागल्या. हळूहळू भारताची ओळख एक बंद अर्थव्यवस्थेपेक्षा खुल्या बाजारी अर्थव्यवस्थेची बनू लागली. जागतिक GDPत भारताचा वाटा आणि India’s global economic position दोन्ही उंचावू लागले.
जलद आर्थिक वाढ आणि ‘India 4th Largest Economy’ पदाचा पाया
उदारीकरणानंतरच्या दोन दशकांत भारताने वार्षिक सु. ६-८% दरम्यान आर्थिक वाढ अनुभवली. या वाढदराने भारताला जागतिक पातळीवर एक नव्या दमाची उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख मिळवून दिली. २०००च्या दशकात तर भारताचा GDP वाढदर सरासरी ७.६% पर्यंत गेला (या काळात चीननंतर जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा जलद वाढदर होता!). या कालावधीत भारताने अनेक देशांना मागे टाकण्यास सुरुवात केली. २०१० सालापर्यंत भारत ९व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाला होता, जिथे तो ब्राझिल, इटली यांच्यासारख्या देशांपेक्षा मागे होता. पुढील दहा वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था आणखी ७००% पेक्षा जास्त वाढली आणि २०१९-२० पर्यंत फ्रान्स व युनायटेड किंगडमला मागे टाकत ५व्या क्रमांकावर पोहोचली. या वेगवान वृद्धीमुळेच अखेर India 4th Largest Economy हा टप्पा गाठणे शक्य झाले.
१९९१ पासून आतापर्यंतच्या दशकानुसार GDP वाढदर असा बदलत गेला आहे:
| कालखंड | सरासरी वार्षिक GDP वाढ दर |
| 1980चे दशक | ५.५% (मर्यादित वाढ) |
| 1990चे दशक | ५.८% (उदारीकरणानंतर हळूहळू गती) |
| 2000चे दशक | ७.६% (इतिहासातील सर्वोच्च; जागतिकीकरणाचा लाभ) |
| 2010चे दशक | ६.८% (थोडी घट; उत्तरार्धात काही आव्हाने) |
| 2020–2023 | ६.७% (महामारीचा धक्का व पुनरुत्थान यांचा सरासरी) |
२००० नंतर खासगी क्षेत्रात तगड्या उद्योगसमूहांचे उदय झाले – माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार, औषधनिर्माण, वाहनउद्योग अशा क्षेत्रांनी भरारी घेतली. India’s economic growth ही कथा जगभर चर्चिली जाऊ लागली. सेवा क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा बनले. सेवा क्षेत्राचा GDP मधील वाटा १९९१ मध्ये जवळपास ४०% होता, तो आता सुमारे ५५% झाला आहे. या उलट Indian infrastructure development आणि India’s manufacturing sector यांनाही चालना मिळाली, ज्यामुळे उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्राचा वाटा काहीसा वाढला. मात्र कृषी क्षेत्राचा GDP मधील हिस्सा प्रचंड घटला – सु. ३०–३५% वरून १५% पर्यंत खाली आला. हे बदल अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक आणि आधुनिक होत चाललेल्या संरचनेचे द्योतक आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्राची भरारी
India 4th Largest Economy: विकासदराची गाथा पुढे नेण्यासाठी सरकारांनी पायाभूत सुविधा आणि उद्योगवाढीवर भर दिला. या संदर्भात खालील महत्त्वपूर्ण उपक्रम घेण्यात आले:
- सुवर्ण चतुष्पद्वी योजना (Golden Quadrilateral)
- १९९८ ते २००४ या काळात अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने देशातील प्रमुख शहरांना जोडणारे महामार्ग विकसित केले.
- वाहतुकीचा वेग वाढला, मालवाहतूक जलद झाली आणि देशांतर्गत व्यापार सुलभ झाला.
- दूरसंचार क्षेत्रातील क्रांती
- दूरसंचार क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केल्याने मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा घरोघरी पोहोचल्या.
- देशभर डिजिटल सेवा आणि ऑनलाइन व्यवसाय वाढू लागले.
- Make in India अभियान (२०१४ नंतर)
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्पादन क्षेत्रात वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले.
- परदेशी कंपन्यांना भारतात उत्पादन सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहने देण्यात आली.
- ऑटोमोबाईल, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी क्षेत्रांत भारताने उत्पादन केंद्र म्हणून स्थान मिळवले.
- पायाभूत सुविधांमध्ये आधुनिकता
- रेल्वे स्टेशन, विमानतळ आणि बंदरांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले.
- मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, स्मार्ट सिटी उपक्रमांमुळे शहरीकरण आणि उद्योगवाढीला चालना मिळाली.
- परकीय गुंतवणुकीसाठी धोरणांमध्ये सुधारणा (FDI Reforms)
- विविध क्षेत्रांत १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली.
- जागतिक उत्पादन श्रुंखलेत भारताची भूमिका वाढत गेली आणि अनेक जागतिक कंपन्या भारताकडे आकर्षित झाल्या.
या सगळ्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे भारत आज उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख बनवत आहे. चीन-अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत अनेक जागतिक कंपन्यांसाठी उत्पादनाचे एक प्रमुख केंद्र बनू लागला आहे.
डिजिटल क्रांती: Digital India आणि UPIची जादू
२०१० च्या उत्तरार्धात भारतात एक नवी आर्थिक क्रांती सुरू झाली ती म्हणजे Digital India economy. इंटरनेट स्वस्त झाले, स्मार्टफोन सामान्यांच्या हातात आले आणि सरकारने डिजिटल पायाभूत रचना निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या Digital India मोहिमेचा उद्देश सरकारी सेवा, शिक्षण, आरोग्य, आणि इतर सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणणे हाच होता. याचाच भाग म्हणून UPI (Unified Payments Interface) या क्रांतिकारी डिजिटल पेमेंट सिस्टीमची सुरुवात झाली. पुढील काही वर्षांत या डिजिटल क्रांतीने देशभरात जोरदार प्रभाव पाडला.
- UPIची झपाट्याने वाढ
- काही वर्षांत UPI हे डिजिटल पेमेंटचं मुख्य साधन बनलं.
- २०२३ मध्ये दरमहा सरासरी १२–१६ अब्ज व्यवहार UPIद्वारे झाले.
- व्यवहारमूल्याच्या दृष्टीने दरमहा लाखो कोटी रुपयांची उलाढाल नोंदवली गेली.
- ग्रामीण भागातील विस्तार
- शहरांप्रमाणेच खेड्यांमध्येही किराणा दुकानदार, भाजीवाले, रिक्षावाले UPI स्वीकारू लागले.
- रोख पैशाशिवाय व्यवहार करणे सहज शक्य झाले.
- वैयक्तिक अर्थकारणात पारदर्शकता
- डिजिटल व्यवहारामुळे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक, ट्रॅक करण्याजोगे आणि जलद बनले.
- काळ्या पैशावर मर्यादा आणि महसूल संकलनात वाढ झाली.
- India financial inclusion ला चालना
- जनधन योजना अंतर्गत कोट्यवधी लोकांनी पहिल्यांदा बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश मिळवला.
- थेट बँक खात्यात सरकारी अनुदाने पोहोचवण्यामुळे फसवणुकीला आळा बसला.
- मोबाईलद्वारे व्यवहार, कर्ज, सबसिडी मिळवणे सहज झाले.
- महिलांचा वाढता सहभाग
- महिलांनीही डिजिटल व्यवहार स्वीकारले, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनात वाढ झाली.
- ग्रामीण महिलांनीही फोनद्वारे आर्थिक व्यवहार हाताळायला सुरुवात केली.
या संपूर्ण UPI digital revolution मुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक समावेशक, पारदर्शक आणि गतिमान बनली. आज भारतातील डिजिटल व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य दोन्ही बाबतींत जगभरात आघाडीवर आहे. त्यामुळे India 4th Largest Economy या पदावर पोहोचण्यात डिजिटल क्रांतीचा सिंहाचा वाटा मानला जातो.
जागतिक संबंध आणि धोरणात्मक भागीदारी
India 4th Largest Economy: भारतातील आर्थिक प्रगतीच्या कहाणीत आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि भागीदाऱ्या यांचीही महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. शीतयुद्धोत्तर काळात भारताने बहुपक्षीय संबंध विकसित केले. अमेरिकेसोबत India US strategic partnership वृद्धिंगत झाली – व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांत सहकार्य वाढले. या धोरणात्मक भागीदारीमुळे अमेरिकन कंपन्यांचा भारतातील निवेश वाढला तसेच भारतीय IT-कंपन्यांना अमेरिकी बाजारपेठ खुली झाली. दोन्ही देशांचे संबंध आता केवळ राजनैतिकच नाही तर आर्थिकदृष्ट्याही घट्ट झाले आहेत.
युरोपियन संघ, जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांसोबतही भारताने आर्थिक संबंध मजबूत केले. भारतामध्ये परकीय थेट गुंतवणूक (Foreign direct investment in India) मोठ्या प्रमाणावर या देशांतून येऊ लागला. जपानने भारतीय पायाभूत प्रकल्पात (जसे की बुलेट ट्रेन) गुंतवणूक केली; कोरियाने वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात; तर यूरोपीय कंपन्यांनी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात. परिणामी भारतासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि रोजगार निर्मितीच्या संधी वाढल्या.
आशिया खंडात, चीनसारख्या प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थेशी भारताची स्पर्धा अद्याप सुरू आहे (India and China economic race). चीनपेक्षा भारत बऱ्याच बाबतीत पिछाडीवर असला तरी जगाच्या कारखान्यात (manufacturing hub) बदलण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. भारताची लोकशाही मूल्यव्यवस्था, इंग्रजीभाषेचे ज्ञान आणि जगाशी मैत्रीपूर्ण संबंध या जमेच्या बाजू आहेत. दुसरीकडे चीनसोबतचे सीमावाद आणि regional tensions and economic policy मधील आव्हानेही आहेत. शेजारी देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी आणि शांततापूर्ण वातावरण ठेवण्यासाठी भारताला या तणावांवर तोडगा काढावा लागेल. दक्षिण आशियातील नेतेपद आर्थिकदृष्ट्याही भुषवायचे असल्यास शेजारी देशांसोबत मुक्त व्यापार आणि सहकार्य वाढवावे लागेल.
आर्थिक सुधारणा आणि भविष्यातील रोडमॅप
India 4th Largest Economy ही अवस्था गाठल्यानंतरदेखील भारताला थांबून चालणार नाही. आता लक्ष आहे ते तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याचे – म्हणजेच जर्मनी आणि नंतर जपानला मागे टाकत अमेरिके, चीननंतरची अर्थशक्ती बनण्याचे. IMF च्या अंदाजानुसार २०२८ सालापर्यंत भारत $५.5 ट्रिलियनचा टप्पा पार करून जर्मनीलाही मागे टाकू शकतो. पंतप्रधानांनीही भारताला लवकरच $५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट दिले आहे. हे साध्य करण्यासाठी धोरणकर्ते India’s future economic roadmap तयार करण्यात गुंतले आहेत.
या रोडमॅपमध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टी अग्रक्रमावर आहेत. सर्वप्रथम, प्रलंबित आर्थिक सुधारणा – विशेषतः जमीन आणि मजूर कायद्यांमध्ये सुधारणा (land and labor reforms in India) पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. उद्योग उभारण्यासाठी लागणारी जमीन सहज उपलब्ध होणे, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळूनही प्रकल्प वेळेत सुरू होणे, कामगारांना सुरक्षितता देतानाच उद्योजकतेला चालना देणारे श्रम कायदे अशा संतुलित सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. अनेक दशके जुने जमिन अधिग्रहण कायदे आणि शेकडो मजूर कायदे अधिक सुटसुटीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मजूर संहिता २०२ मध्ये मंजूर झाली असली तरी तिचे पूर्ण अंमलबजावणी राज्य पातळीवर व्हायची आहे. अशी पावले उचलली तर Indian economic reforms चा पुढचा टप्पा गाठता येईल.
दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे आरोग्य आणि शिक्षणात गुंतवणूक. महामारीने दाखवून दिले की मजबूत आरोग्यसेवा अर्थव्यवस्थेसाठी किती गरजेची आहे. त्याचप्रमाणे, सर्वसमावेशक आणि कौशल्याधारित शिक्षण पद्धतीशिवाय आपली Indian demographic dividend वाया जाण्याची शक्यता आहे. म्हणून सरकार आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण येथे खर्च वाढवत आहे. आजची तरुण पिढी उद्याच्या अर्थव्यवस्थेची धुरीण असेल, तेव्हा त्यांच्यात मानवभांडवल (human capital) वाढवणे हा दीर्घकालीन आर्थिक वाढीचा पाया आहे.
भारताचा अर्थ‍िक प्रवास: संकटांपासून समृद्धीकडे झेप घेणारा प्रवास!
India 4th Largest Economy: भारताचा आर्थिक प्रवास खरोखरच एका प्रेरणादायी चित्रपटाप्रमाणे आहे. सुरुवातीला आर्थिक संकटाचा सामना करणारा आपला देश, आज चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून जगभर नावारूपास आला आहे. या यशामागे अनेक महत्त्वपूर्ण घटना आहेत – १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांपासून ते डिजिटल क्रांतीपर्यंतचा हा प्रवास संकटं आणि संधींनी भरलेला आहे. लाखो लोकांनी मेहनत घेतली, सरकारने योग्य धोरणं आखली, आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला; त्यामुळेच हा चमत्कार शक्य झाला. अर्थात, हा प्रवास अगदी सहज झाला नाही. जागतिक मंदी, महामारी, राजकीय बदल आणि सीमावर्ती तणाव अशा अनेक संकटांना भारताला सामोरं जावं लागले आहे. मात्र या प्रत्येक संकटातून देश अधिक खंबीर, सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनत गेला.
पुढील वाटचाल आणखी आव्हानात्मक असेल हे नक्कीच आहे. आपल्याला तिसऱ्या क्रमांकावर जाण्यासाठी आर्थिक आकार अजून दुप्पट करावा लागेल. त्यासाठी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाचा, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर करून, आपली उत्पादकता वाढवावी लागेल. सामाजिक समता आणि पर्यावरणाची काळजी घेत विकासाचा मार्ग स्वीकारल्यासच आपण भविष्यातील आव्हानांना सामोरं जाऊ शकू. एक गोष्ट मात्र नक्की आहे-भारताच्या या विकासकथेने जगाला दाखवून दिलं आहे की इच्छा आणि मेहनत असेल, तर मोठ्यात मोठी स्वप्नंही सत्यात उतरवता येतात. भारताची ही कहाणी प्रत्येक भारतीयाला अभिमानासोबतच प्रेरणाही देत राहील.
