मुंबई – व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड या मोबाईल कंपनीला ११२८ कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला दिले आहेत. व्होडाफोन आयडियाने २०१६ -२०१७ च्या मूल्यांकन वर्षासाठी कर दायित्वापेक्षा जास्त कर म्हणून भरलेली ही रक्कम आहे.मुंबई हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले की, आयकर विभागाने यावर्षी ऑगस्टमध्ये दिलेला मूल्यांकन आदेश कालबद्ध होता आणि त्यामुळे तो टिकू शकत नाही.
न्या. के आर श्रीराम आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ३० दिवसांच्या आत अंतिम आदेश न देण्यामध्ये हलगर्जीपणा दाखवून सरकारी तिजोरीचे आणि जनतेचे मोठे नुकसान केल्याबद्दल मूल्यांकन अधिकाऱ्याच्या विरोधात कारवाईची भूमिका घेतली. व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकेत दावा करण्यात आला की, आयकर विभागाने व्होडाफोन आयडियाला मूल्यांकन वर्ष २०१६-२०१७ साठी भरलेली रक्कम परत केलेली नाही ही रक्कम कंपनीच्या उत्पन्नावर देय कायदेशीर करापेक्षा जास्त होती. मूल्यांकन अधिकाऱ्याने डिसेंबर, २०२८ मध्ये संबंधित मूल्यांकन वर्षाशी संबंधित एक मसुदा आदेश पारित केला. याच्या विरोधात व्होडाफोन आयडियाने जानेवारी २०२० मध्ये विवाद निराकरण पॅनेलसमोर आक्षेप नोंदवला.मार्च २०२१ मध्ये डीआरपीने काही सूचना जारी केल्या.
