मुंबई – राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा येत्या दोन-तीन दिवसांत होणार आहे. ही घोषणा होण्यापूर्वीच सरकारने आज मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्यात निर्णय घेण्याबाबतीतील आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड मोडले. आजच्या बैठकीत 80 हून अधिक निर्णय घेण्यात आले. गेल्या एका आठवड्यातच मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका घेऊन 70 हून अधिक निर्णय घेण्यात आले होते. तर गेल्या काही दिवसांत सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकांतून 200 हून निर्णय घेतले आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्याचा शिंदे सरकारचा हा सपाटा अचंबित करणारा असून महाराष्ट्रात यापूर्वी इतके निर्णय कुठल्याच मंत्रिमंडळाने घेतलेले नाहीत. यातील बहुतेक निर्णय विविध समाज, जाती, वर्ग यांना खूश करणारे असल्याने निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी केलेला खटाटोप आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
महायुती सरकारच्या व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे दोन्ही उपमुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळाची अखेरची बैठक ठरण्याची शक्यता असलेल्या या बैठकीत पुन्हा एकदा निर्णयांचा पाऊस पडला. आज जवळपास 80 निर्णय घेण्यात आले असून पुन्हा एकदा काही नवी महामंडळे स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, गुजर, लेवा-पाटील नाथपंथीय समाजासाठीच्या महामंडळांचा समावेश आहे. लाडशाखीय वाणी-वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी बह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्यात येणार आहेत. या उपकंपन्यांसाठी पन्नास कोटी रुपयांचे भाग भांडवल देण्यात येणार आहे. सरकारने यापूर्वीच्या महामंडळाच्या बैठकांत जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी मच्छीमार आणि ब्राह्मण समाजांसाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात सरकारने आणखी भर घालून कुठल्याही समाजाची सरकारवर नाराजी राहू नये, याची काळजी घेतली आहे. याशिवाय नाशिकच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांना कर्जाची शासन थकहमीची मर्यादा पन्नास कोटींवरून शंभर कोटींपर्यंत वाढवण्याचा आणि मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल एक हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे, राज्यातील महामंडळे तोट्यात असून ती बंद करावीत, असा सल्ला भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी महाराष्ट्र सरकारला यापूर्वी दिला आहे. तरीही राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातल्या विविध जातींसाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा धडाका लावला आहे. गेल्या काही दिवसांत सरकारने राज्यांतील विविध जाती-समाजांसाठी एकूण 26 महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही महामंडळे लोकांच्या कल्याणासाठी आहेत, असा दावा करत सरकार त्यांच्या स्थापनेला मंजुरी देत आहे. आजही मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, मराठवाड्यातील गुजर, लेवा पाटील समाजात मोठ्या प्रमाणावर गरिबी आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी महामंडळांचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य लोकांना याचा फायदा होईल. कोणाला खूश करण्यासाठी नाही, तर वस्तुस्थिती पाहून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी नॉन क्रिमीलेयरचा उत्पन्न टप्पा 8 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने या बैठकीत घेतला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. जनतेचे जीवनमान आणि वेतनस्तर उंचावल्यामुळे विविध समाज घटकांना शैक्षणिक शुल्क सवलतीसाठी असणारी आठ लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. राज्यात सातव्या वेतन आयोगामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांचे उत्पन्न वाढले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, तसेच अन्य क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ होत असल्याने सध्याची आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा वाढवावी, तसेच वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरवताना त्यामध्ये शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य धरू नये अशी सरकारची भूमिका आहे. सरकारने ओबीसी नोकरदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे.
बोरीवली तालुक्यातील मौजे आक्से येथील तसेच मौजे मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला. या प्रकल्पातील अपात्र झोपडी धारकांची गणना जशी जशी निश्चित होईल, त्याप्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांकडे यातील आवश्यक जमिनीची मागणी करणार आहे. या मिळकतीस जमीन महसूल अधिनियम त्याचप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी घेतलेले सर्व धोरणात्मक निर्णय लागू राहतील. यासाठी सुमारे 140 एकर क्षेत्रापैकी वाटपासाठी उपलब्ध होणारे क्षेत्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विशेष हेतु कंपनीकडून घरे बांधण्याकरिता, जमिनीची प्रचलित बाजारमुल्याच्या शंभर टक्के किंमत वसुल करून ते डीआरपी/एसआरए यांना देण्यात येईल.
महायुती सरकारच्या एकाच बैठकीत 80 निर्णय निर्णय घेण्यावर उबाठा गटाचे माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट करून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे निर्णय गेल्या दोन वर्षांत का घेतले नाहीत, हा प्रश्न आहे. हे निर्णय म्हणजे अच्छे दिनसारखी मिंधे गटाची पोकळ आश्वासने आहेत. गेल्या दोन वर्षांत शिंदे आणि त्यांच्या लुटारू गँगने महाराष्ट्राला फक्त लुटले आहे.
