Home / News / शेतकरी आंदोलनामुळे वर्षभर बंद शंभू बॉर्डर कोर्टाने खुली केली

शेतकरी आंदोलनामुळे वर्षभर बंद शंभू बॉर्डर कोर्टाने खुली केली

नवी दिल्ली – गेल्या वर्षी किमान हमी भाव यावर कायदा करा यासाठी झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर दिल्ली प्रवेशाची शंभू बॉर्डर कोर्टाच्या...

By: E-Paper Navakal
Social + WhatsApp CTA

नवी दिल्ली – गेल्या वर्षी किमान हमी भाव यावर कायदा करा यासाठी झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर दिल्ली प्रवेशाची शंभू बॉर्डर कोर्टाच्या आदेशाने आता खुली होणार आहे. मात्र अजूनही आंदोलनकारी शेतकर्‍यांचे ट्रॅक्टर, ट्रॉली सीमेवर तैनात असल्याने पूर्ण सीमा उघड न करता केवळ दोन्ही बाजूंकडील एकेक मार्गिका खुली करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणाच्या पोलिसांना दिला. येत्या 15 ऑगस्ट रोजी अखिल भारतीय किसान संघाने पुन्हा एकदा ‘दिल्ली चलो’ची हाक दिली आहे. त्यामुळे ही सीमा तूर्त बंदच ठेवावी, असे आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मार्गिका खुल्या करण्याचा निर्णय दिला.
15 ऑगस्ट रोजी दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय किसान संघाने घेतल्याने शंभू सीमेच्या मार्गिका खुल्या करताना आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेण्यासाठी एका आठवड्यात बैठक घेऊन सीमा खुली करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणाच्या पोलीस महासंचालक आणि अधीक्षक स्तरावरील पोलीस अधिकार्‍यांना दिले आहेत. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर उपाय सुचविण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठित करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते. त्यानुसार समिती सदस्य म्हणून हरियाणा सरकारने सहा तर पंजाब सरकारने एक नाव आज सर्वोच्च न्यायालयाला सुचविले. हरियाणा सरकारच्या वतीने निवृत्त न्यायमूर्ती नवाब सिंह, माजी पोलीस महासंचालक बी. एस. संधू, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी सुरजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, कृषी विद्यापीठाचे माजी उप कुलगुरु बलदेव सिंह कंबोज, कृषी तज्ज्ञ दविंदर शर्मा आणि सरदार हरबंस सिंह यांची नावे सुचविण्यात आली आहेत. तर पंजाब सरकारच्या वतीने प्राध्यापक रणजीत सिंह घुम्मन यांचे नाव सुचविण्यात आले आहे.
शंभू सीमेच्या दोन मार्गिका जरी खुल्या होणार असल्या तरी त्यांचा वापर काही अटीच्या अधीन राहूनच करता येणार आहे. प्रामुख्याने रुग्णवाहिका, शाळकरी विद्यार्थी आणि महिलांसाठी या मार्गिका खुल्या करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार्‍या आंदोलक शेतकर्‍यांना या मार्गिकांचा वापर करता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर 15 ऑगस्ट रोजी शेतकरी आणि पोलीस यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.

Web Title:
संबंधित बातम्या