मुंबई – राज्य परिवहन महामंडळातील (एसटी) कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर ५३ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय दोन दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात सरकारकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आवश्यक निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे जूनपासून एसटी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळणार नसून केवळ अर्धेच वेतन देण्यात येणार आहे.
सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यानुसार एसटीकडून वेतनासाठी व इतर थकीत देणी दर यासाठी शासनाकडे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेची मागणी करण्यात आली होती. पण त्यातील केवळ ३७४ कोटी ९ लाख रुपये इतका निधी सरकारकडून देण्यात आला आहे. या महिन्यात पुन्हा पूर्ण वेतन देण्याइतका निधी आला नसल्यामुळे कर्मचार्‍यांना पुन्हा एकदा अर्धेच वेतन मिळणार आहे.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की,महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. सरकार दर महिन्याला सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम पाठवते, मात्र ती अपुरी असल्याने पूर्ण वेतन देणे शक्य होत नाही. पीएफ, ग्रॅज्युटी, बँक कर्ज, एलआयसी, अशी साधारण ३५०० कोटी रुपयांची देणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपातहोऊन सुद्धा त्या त्या संस्थांकडे वर्ग करण्यात आलेली नाही. सध्या महामंडळ व कर्मचाऱ्यांची एकत्रित थकीत देणी सुमारे ७००० कोटींची आहेत. संचित तोटा १०,००० कोटींवर पोहोचला आहे.
जून २०२४ या महिन्याचे वेतन देण्यासाठी सरकारकडून एसटीला निधी न मिळाल्याने ८७ हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले होते. अशीच परिस्थिती पुन्हा उद्भवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
