सरन्यायाधीश चंद्रचूडांवर गंभीर लेखी आरोप! कायदा मोडून महत्त्वाच्या खटल्यात खंडपीठे बदलली

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदावर धनंजय चंद्रचूड विराजमान झाल्यानंतर न्यायव्यवस्थेबाबत सामान्य जनतेत विश्वास निर्माण होऊ लागला होता. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सरन्यायाधीशांवर लेखी पत्र पाठवून गंभीर आरोप केले आहेत. गेली काही वर्षे महत्त्वाच्या विषयांबाबत आलेल्या प्रकरणांची सुनावणी ही कायदा व नियम डावलून मर्जीनुसार विशिष्ट खंडपीठांपुढे आणली जातात, असा आरोप केला आहे. या पत्रात दुष्यंत दवे यांनी म्हटले आहे की, कोणते प्रकरण कोणत्या न्यायाधीशांसमोर वा खंडपीठापुढे आणायचे याचा सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांना आहे. रोस्टर बदलण्याचा अधिकारही त्यांना आहे. पण हा विशेष अधिकार वापरतानाही काही नियम पाळावेच लागतात. मात्र गेल्या काही वर्षात हे नियम पाळले जात नाहीत. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती निश्चित करून त्यापुढे खटला वर्ग झाल्यानंतर संपूर्ण खंडपीठ सुनावणीला उपलब्ध असताना खटला अचानक दुसऱ्याच खंडपीठाकडे वर्ग केला जातो. एखाद्या कोर्टात विषयाची सुनावणी सुरू असताना मध्येच तो विषय दुसऱ्या न्यायमूर्तींपुढे नेला जातो आहे. न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठतेचा सन्मानही राखला जात नाही. कोर्ट क्रमांक 2, 4, 6 व 7 मध्ये अनेक प्रकरणांच्या बाबतीत हे प्रकार घडले आहेत.
दुष्यंत दवे पुढे म्हणतात की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, मानव अधिकार, वैधानिक संस्थांचे स्वातंत्र्य या महत्त्वाच्या विषयाच्या सुनावणीत हे प्रकार घडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकार विलंब लावत असल्याचा खटला हा सुनावणीसाठी न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले होते. मात्र अचानक हा निर्णय रद्द करून न्या. बोस यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या कोर्टात हा खटला वर्ग करण्यात आला. न्या. अनिरुद्ध बोस यांना हा निर्णय का झाला तेही सांगितले गेले नाही. त्यांना जेव्हा ही माहिती मिळाली तेव्हा न्या. बोस म्हणाले की, हे का घडले मला माहीत नाही. कदाचित सरन्यायाधीशांना त्याची माहिती असेल, काही गोष्टींबाबत मौन पाळलेले बरे असते.
दुष्यंत दवे अखेरीस म्हणतात की, आपण सरन्यायाधीश झाल्यानंतर जनतेत न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत आशा निर्माण झाली होती. मात्र गेल्या काही वर्षात न्यायदानाच्या बाबतीत जे अयोग्य प्रकार घडले होते त्यामुळे न्यायव्यवस्थेबाबत निर्माण झालेली निराशा अद्यापही पुसली गेलेली नाही.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top