नवी दिल्ली – उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करण्यावर घातलेली बंदी केंद्र सरकारने अखेर आज मागे घेतली. 15 दिवसांतच केंद्र सरकारने आपला निर्णय मागे घेतल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला. साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याच्या शक्यतेमुळे केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर रोजी 2023-24 च्या हंगामात उसाच्या रस आणि मळीपासून थेट इथेनॉल तयार करू नये, असे आदेश काढले होते. याची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने करण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्यातील साखर कारखानदार आणि शेतकरी वर्गात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली होती.
भारतात गेल्या वर्षी 359 लाख टन साखर उत्पादन झाले होत. त्यापेक्षा यंदाचे एकूण उत्पादन 16 लाख टनांनी कमी होण्याचा अंदाज होता. इथेनॉल निर्मितीमुळे ते आणखी कमी होऊन साखरेचे भाव वाढण्याची शक्यता होती. निवडणूक वर्षांत साखरेची भाववाढ होणे, हे सरकारसाठी परवडणारे नसल्याने इथेनॉल बंदी लागू करण्यात आली होती. परंतु सरकारच्या निर्णयामुळे साखर कारखानदार अडचणीत आले होते. देशातील 450 इथेनॉल प्रकल्पात साखर उद्योग आणि डिस्टिलरींनी तब्बल 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. बंदमुळे ही गुंतवणूक धोक्यात आली. साखर कारखान्यांना कर्ज देणार्या बँकाही अडचणीत येण्याची शक्यता होती.याशिवाय 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे केंद्र सरकरानेच ठरवलेले लक्ष्यही गाठणे अवघड होणार होते. गेल्या वर्षी 500 कोटी लिटरचे इथेनॉल उत्पादन होऊनही 12 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठता आले होते. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही ही बंदी हटवण्यासाठी दिल्ली दरबारी जाण्याचे ठरवले होते. या दबावामुळे केंद्र सरकारने अखेर बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. नवीन अध्यादेश दोन दिवसांत काढण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी दिली.
मात्र केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देताना फक्त 17 लाख टनापर्यंत साखरेचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा दिली आहे. या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी प्रतिक्रिया देत म्हणाले की, केंद्र सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला, हे शेतकरी संघटनांचे यश आहे, मात्र शेतकर्‍यांच्या मागणीला 100 टक्के यश आलेले नाही. कारण यावर्षी 34 ते 35 लाख टन साखरेचा इथेनॉलसाठी वापर करायचा होता. पण निम्म्या म्हणजेच 17 लाख टनाला परवागनी देण्यात आली आहे. साखरेचा हंगाम संपण्याआधी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. आमची मागणी अशी आहे की, जे आधी ठरले आहे, त्याप्रमाणे इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यावी. सरकारला जर साखरेच्या उत्पादनाची इतकीच चिंता वाटत असेल तर त्यांनी रासायनिक खतांच्या किमतीकडे लक्ष द्यावे. खतांच्या किमती भरमसाठ वाढल्यामुळे त्याचा वापर कमी होऊन ऊसाचे एकरी उत्पादन घटले आहे. आता तातडीने रासायनिक खतांच्या किमती कमी केल्या, तरी पुढच्या सात-आठ महिन्यांत त्याचे परिणाम दिसून ऊसाचे उत्पादन वाढलेले दिसेल.