इचलकरंजी-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या इचलकरंजीबसुळकूड पाणी योजना कृती समितीच्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली असून या समितीचा एक महिन्यात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच या योजनेवर निर्णय होणार आहे. मात्र यामुळे इचलकरंजीकर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली.ही सरकारकडून झालेली ५ लाख नागरिकांची फसवणूक असल्याचा आरोप सूळकुड पाणी बचाव कृती समितीचे मदन कारंडे यांनी केला आहे.
मुंबईत झालेल्या बैठकीची माहिती देण्यासाठी सूळकुड पाणी बचाव कृती समितीने पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी मदन कारंडे म्हणाले की, या पाणी योजनेला कागल आणि शिरोळ तालुक्यातील राजकीय नेतेमंडळींचा विरोध आहे.सरकारने तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांच्याच मागणीला खतपाणी घातले आहे. मंजूर असलेली ही पाणीयोजना कार्यान्वित करावी, अशी तमाम इचलकरंजीकरांची मागणी असताना त्यावर या बैठकीत विचार करण्यात आला नाही.यावेळी इचलकरंजीच्या खासदार आमदारांनीही बोटचेपी धोरण स्विकारल्याने विरोधकांचे चांगलेच फावले. मात्र आता आम्ही यापुढे इचलकरंजीच्या खासदार-आमदारांना विचारात न घेता आमचा लढा यापुढेही सुरूच ठेवणार आहोत, अशी ठाम भूमिका कारंडे यांनी यावेळी व्यक्त केली./या बैठकीकडे इचलकरंजी, कागल आणि शिरोळ तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले होते. मुंबईतील बैठकीला कोल्हापूरचे खासदार धैर्यशील माने, संजय मंडलिक,आमदार प्रकाश आवाडे,सतेज पाटील,माजी खासदार राजू शेट्टी,माजी आमदार सुरेश हाळवणकर,प्रताप होगाडे, आदींसह दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी,शासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.