मुंबई- राज्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे ऊसाच्या क्षेत्रामध्ये मोठी घट झाली आहे. तसेच पाण्याची पातळी घटल्याने जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात ऊस गाळप हंगामास लवकर करण्याची मागणी होत होती.यासंदर्भात नुकतीच मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली.यात १ नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंत्री समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सर्व कॅबिनेट मंत्री उपस्थित होते.अनेक ठिकाणी जनावरांच्या चाऱ्याचा तुटवडा जाणवून लागल्याने ऊसाचा चाऱ्यासाठी वापर होत आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर ते जानेवारी हे तीन महिने ऊसाचा गळीत हंगाम चालणार आहे. यंदा साखर उत्पादनात मोठी टक्के घट होण्याची शक्यता असून सुमारे ८९ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील २११ साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केले होते. यंदा साखर आयुक्त कार्यालयाकडे २१७ साखर कारखान्यांनी ऊस हंगाम सुरू करण्यासाठी अर्ज केला आहे. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ३९ साखर कारखान्यांनी मागील तीन वर्षात शेतकऱ्यांची तब्बल १ हजार ४८३ कोटी ८० लाख ११ हजार रुपयांची एफआरपी थकवली आहे. याप्रकरणी साखर आयुक्तालयाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना महसुली वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एफआरपी अधिक ४०० रुपयांचा हप्त्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातून आक्रोश पदयात्रा सुरू केली आहे. दुसरीकडे ऊस तोड कामगारांनी मजुरी, वाहतूकच्या दरात वाढ करण्याची मागणीसाठी १ नोव्हेंबरपासून संपाची हाक दिली आहे. यावर सरकार कसा तोडगा काढणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.