‘ॲक्ट ऑफ गॉड’चा दावा हायकोर्टाने फेटाळला! इन्शुरन्स कंपनीला दणका

मुंबई

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय देत अपघात ही ‘देवाची कृती’ (ॲक्ट ऑफ गॉड) असल्याचे नाकारले. त्याचबरोबर संबंधित प्रकरणात मुंबई मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाचा निर्णयही रद्द केला. शिवाय न्यायालयाने अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला ४० लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली.

न्यायाधिकरणाने यापूर्वी दैवी हस्तक्षेपाचे कारण सांगून एका भीषण रस्ते अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई नाकारली होती. या निकालाला आव्हान देत पीडित कुटुंबाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती एएस चांदूरकर आणि जितेंद्र जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली, न्यायालयाने स्पष्ट केले ‘ॲक्ट ऑफ गॉड’ अशा गोष्टी असतात ज्याचे नियंत्रण माणसाच्या हाती नसते. त्यामुळे ते या प्रकरणात लागू होत नाही. ‘वाहनांचे अपघात एक किंवा दोन्ही वाहन चालकांच्या निष्काळजीपणा अथवा चुकीमुळे होता. अशात अपघातावेळी कोणा एकाची चूक असतेच, असे न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवले. या घटनेत राज्य परिवहन महामंडळाची बस (एसटी) आणि मारुती कार यांच्यात धडक झाली, ज्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. या अपघाताचे सर्व पुरावे तपासल्यानंतर न्यायालयाने असे मानले की, या प्रकरणात मुंबई मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाचा निष्कर्ष सदोष आहे. प्रतिकूल हवामानाचा किंवा इतर कोणताही अनियंत्रित घटक या अपघाताला कारणीभूत असल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे ही दुर्घटना ‘देवाची कृती’ होती असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल.

अशा अपघातांमध्ये जबाबदारीचे महत्त्व अधोरेखित करून न्यायालयाने दोन्ही चालकांना जबाबदार धरले. यावेळी न्यायालयाने मारुती कारच्या विमा कंपनीने आणि एसटी महामंडळाने पीडित कुटुंबाला ६ टक्के व्याजासह ४० लाख ३४ हजारांची नुकसानभरपाई संयुक्तपणे देण्याचे निर्देश दिले. या अपघातातील मुत्यू झालेले राजेश शेजपाल हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये डेप्युटी फायनान्स मॅनेजर म्हणून काम करत होते. १४ नोव्हेंबर १९९७ रोजी ते आपल्या सहकाऱ्यांसोबत मारूती कारने प्रवास करत होते. तेव्हा एसटी महामंडळाच्या बसने त्यांच्या कारला धडक दिली. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top