नवी दिल्ली- महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणी गेले अनेक दिवस चालढकल करीत असल्याचा आरोप असलेले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालय वारंवार खडसावत आहे. आज झालेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने नार्वेकरांना पुन्हा एकदा फटकारत स्पष्ट निर्देश दिले की, आमदार अपात्रतेचा निर्णय 31 डिसेंबरपर्यंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय 31 जानेवारी 2024 च्या आधी घ्या. अध्यक्ष एवढा वेळ लावणार असतील तर आम्हालाच आमदारांच्या पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. अशी वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नका, अशाही कानपिचक्या सरन्यायाधीशांनी नार्वेकरांना दिल्या. या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत झालेल्या दिरंगाईवरून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 30 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणीचे नवे वेळापत्रक द्यायला सांगितले होते. त्यानंतर नार्वेकर यांनी काल दिल्लीत महाधिवक्ता तुषार मेहता यांची भेट घेऊन या प्रकरणी चर्चा केली होती. मात्र, आज सुनावणीच्या वेळी नार्वेकर यांच्या वकिलाने पुन्हा वेळकाढूपणाची भूमिकाच घेतली. त्याने दिवाळीच्या सुट्ट्या, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा उल्लेख करत 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंतची मुदत मागितली. ही मुदत दिल्यास ही सुनावणी आणखी तीन-चार महिने पुढे जाईल, हे लक्षात आल्याने न्यायालयाने ती अमान्य करत म्हटले की, ठाकरे गटाची याचिका दीड वर्ष जुनी असल्याने आधी त्याबाबत निर्णय घ्या आणि पुढच्या एका महिन्यात राष्ट्रवादीच्या याचिकेवर निर्णय घ्या. त्यानुसार शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय 31 डिसेंबरपर्यंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला 31 जानेवारीपर्यंत करा. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासाठी मोठा धक्का समजला जात आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली डेडलाईन पाळली नाही तर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करून एक निश्चित तारीख किंवा निश्चित वेळमर्यादा ठरवण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, न्यायालयाने हा निर्णय घेताना अधोरेखित केले की, विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणाचा निर्णय 31 डिसेंबर पूर्वी घ्यावाच लागणार. तर आमदार अनिल परब म्हणाले की, घटनेचे कलम 10 च्या बाबतीत अध्यक्षांना आता कुठलीच तडजोड करता येणार नाही. त्यांना या अंतर्गत निर्णय घ्यावाच लागेल. शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्ष सर्व गोष्टी तपासून पाहतील. त्यानंतर घटनेत, कायद्यात, नियमाच्या पुस्तकांत आहे, जे आहे त्यानुसार सत्याच्या बाजूने योग्य तो निर्णय देतील. शिंदे गटाचेच आणखी एक मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, परिशिष्ट 10 च्या 3-क नुसार प्रत्येक याचिकेची स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची तरतूद आहे. अध्यक्ष दिलेल्या मुदतीत या तरतुदीचा वापर करून सुनावणी घेतील.