Age for Consensual Sexual Relations Should Be Eighteen! Government’s Stand in the SC
मुंबई – शारीरिक संबंधासाठी कायदेशीर संमतीचे वय १६ वर्ष केल्यास (Legal age of consent 16 vs 18)अल्पवयीन मुली घरातील किंवा समाजातील भक्षकांचे बळी ठरू शकतात, (Child protection laws India)असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. शरीरसंबंधांच्या संमतीचे वय कमी करावे, यासंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरकारने ही भूमिका मांडली.(Child sexual abuse statistics India)
केंद्र सरकारने आपल्या अहवालात नमूद केले की, किशोरवयीन प्रेमसंबंधांचा आधार घेऊन संमतीचे वय कमी करणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्यच नाही तर अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. या निर्णयामुळे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना कायद्याच्या फटीतून बचाव करण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल. (Protecting minors from sexual exploitation)त्यामुळे अल्पवयीन मुला-मुलींचे अधिक शोषण होण्याचा धोका वाढेल. काही प्रकरणांमध्ये भावनिक ओढ किंवा कुतूहलामुळे किशोरवयीन मुले प्रेमसंबंध किंवा शारीरिक संबंध ठेवतात. या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने प्रकरणनिहाय तपास करून न्यायिक विवेक वापरावा आणि सौम्य दृष्टीकोन बाळगावा. परंतु यासाठी कायद्यात बदल करून संमतीचे वय कमी करणे योग्य ठरणार नाही.(Women and Child Development Ministry report)
सरकारचा यासंदर्भात संसदेत कोणताही कायदा आणण्याचा विचार नाही. कायद्यांमध्ये विशिष्ट अपवाद तयार केल्यास, अल्पवयीन मुला – मुलींचे संरक्षण करणारे आताचे कायदे कमकुवत होतील. यामुळे बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यांचे उद्दिष्ट धोक्यात येईल. कायद्यात बदल करताना त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या जुन्या अभ्यासानुसार ५३.२ टक्के मुलांनी बालपणी एक किंवा अधिक प्रकारच्या लैंगिक शोषणाचा अनुभव आला आहे. यातील तब्बल ५० टक्के शोषणकर्ते हे स्वतःच्या विश्वासातील व्यक्ती पालक, नातेवाईक, शेजारी किंवा शिक्षक होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
