Banks Target Flood-Hit Farmers – अतिवृष्टी आणि महापुराच्या संकटात घरदार, शेती सर्वकाही उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांचा आणखी छळ सुरू झाला आहे.(Flood-Hit Farmers) भरपूर नफा कमावून गब्बर झालेल्या सरकारी स्टेट बँकेने (State Bank)या शेतकर्‍यांवर कोसळलेल्या संकटाचा जराही विचार न करता अत्यंत असंवेदनशीलपणे त्यांना कर्जवसुलीच्या नोटीसा बजावायला सुरुवात केली आहे.
काही ठिकाणी कर्जवसुली अधिकारी गावात फिरून नोटिसा देत असल्याचे सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जवसुली करू नये असे सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात वसुली सुरूच ठेवली जाते हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. कर्ज फेडत नाहीत तोपर्यंत बँक खाती गोठवली आहेत. ज्यामुळे इतर योजनांतून खात्यात येणारी रक्कमही शेतकर्‍याला काढता येईनाशी झाली आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ओला दुष्काळ जाहीर झाला नाही आणि आणखी मदतही जाहीर झाली नाही. फक्त बँकांच्या कर्जवसुलीच्या नोटिसा तत्परतेने निघू लागल्या आहेत. धाराशिवच्या कळंब तालुक्यातील संजितपूर गावात 27 शेतकर्‍यांना राष्ट्रीयकृत स्टेट बँकेने वसुलीसाठी नोटीसा धाडल्या आहेत. इतर गावातही हाच प्रकार सुरू आहे.
अस्मानी संकटातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असलेला शेतकरी बँकांच्या सुलतानी कारभारामुळे धास्तावला आहे. बँकेची नोटीस आलेल्या एका शेतकर्‍याने सांगितले की, एसबीआयने कर्ज भरा म्हणून आम्हाला प्रेमपत्र पाठवले आहे. सोयाबीन पूर्ण गेले आहे. शेतकरी मरायच्या अवस्थेत आहे. अशावेळी पीक कर्जाचा हप्ता भरा म्हणून गावात सगळ्यांना नोटीसा आल्या आहेत.
भाजपा सरकारने शेतकर्‍यांना पूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. अजून सातबारा कोरा झाला नाही. बँका मात्र कर्ज भरण्याचा तगादा लावत आहेत. शेतकर्‍यांवर आज आत्महत्येची वेळ आली आहे. एसबीआय बँकेने कर्जदार शेतकर्‍यांचे खाते गोठवले आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या अनुदानाचे आलेले पैसे तसेच वैयक्तिक पैसेही काढता येत नाहीत. पीक कर्जाचा हप्ता भरा, मगच पैसे घेऊन जा, अशी अडेलतट्टू भूमिका बँकेने घेतली आहे.
बँकेकडून यावर अत्यंत धक्कादायक युक्तिवाद केला जात आहे. या नोटीसा जुन्या कर्जाच्या आहेत, त्या आठवडाभर आधी पाठवण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र आताच्या शेतकर्‍यांच्या दयनीय स्थितीत नोटिसा काढण्याचे धाडस होतेच कसे हा प्रश्न आहे.
संजितपूर येथील शेतकरी दगडू दत्तू बारहाते यांनी शेतात पाऊस, पुराने काही उरलेच नाही, मग कर्ज कसे भरणार, असा सवाल केला.
निवडणुकीआधी सातबारा कोरा करू, असे भाजपा ओरडत होते. पण आता कुठे जाऊन बसले आहेत? खुर्ची मिळाली, त्यांचे काम भागले, त्यामुळे त्यांना आता कर्जमुक्तीचे काही देणेघेणे उरले नाही. तातडीने कर्जमाफी द्यावी आणि ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. शेतकरी विठ्ठल बारहाते म्हणाले की, शेती आणि शेतकर्‍यावरील संकटावर सरकारने तोडगा काढला पाहिजे.
ओला दुष्काळ जाहीर करणे, कर्जमाफी देणे हाच यावरचा तोडगा आहे. हे नाही झाले, तर कमीत कमी 10 वर्षे शेतकरी वर येणार नाही. लोकांची घरेदारे नीट राहिली नाहीत. गावाचा संपर्कही तुटला आहे. रुग्णांना नीट उपचार भेटत नाहीत. शेतातही जाता येत नाही. शाळांची
दूरवस्था झाल्याने मुलांना बसण्याचीही सोय उरली नाही.
या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारनेच मार्ग काढण्याची गरज आहे.बँकेच्या असंवेदनशील कारभाराबद्दल शिवसेना (उबाठा) आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, शेतकर्‍यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहे.
अशावेळी बँकांनी वसुली नोटीसा पाठवणे हा शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. सरकारने तातडीने हा प्रकार थांबवावा. धाराशिव दौर्‍यावर आल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी आम्हाला बँकांच्या अशा नोटिसा गोळा करायला सांगितले होते. त्यानुसार आम्ही नोटिसांचे संकलन करत आहोत. गोळा करून स्पीड पोस्टाने त्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार आहोत.
बीडच्या पाटोदा तालुक्यातही शेतकर्‍यांना कर्जवसुलीसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. लोक अदालतीत कर्ज प्रकरणांवर तोडगा काढून घेण्यास सांगितले आहे. जुने कर्ज फेडून नवे कर्ज घ्या, असे सांगण्यात येत आहे.
ना आर्थिक मदत!
ना ओला दुष्काळ
आज मंत्रिमंडळ बैठकीत ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय झाला नाही. जादा आर्थिक मदतीचा निर्णयही झाला नाही. सरकारने याआधी ऑगस्टपर्यंतच्या नुकसानीपोटी शेतकर्‍याला 7 हजार रुपये मदत जाहीर केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, याआधी जी मदत जाहीर केली आहे त्याचे वितरण सुरू झाले आहे.
ई-केवायसीची अट आम्ही शिथिल केली आहे. 60 लाख हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने मदतीचे आश्वासन दिले आहे. दिवाळीपूर्वी ही मदत दिली जाईल.यावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीचा हवाला देत शेतकर्‍यांना तातडीने कर्जमाफी देण्याची मागणी केली.
त्या म्हणाल्या की, उद्योजकांचे तब्बल 10 हजार कोटी रुपये माफ केले होते. हा आकडा आता अनेक कोटींनी वाढला आहे. उद्योजकांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ सरकारने दिला. तसाच लाभ शेतकर्‍यांनाही देता येणार नाही का? सरकार शेतकर्‍यांना मदत करताना हात आखडता का घेत आहे?
हे देखील वाचा –
तुझ्या कुठल्या बायकोचं मंगळसूत्र चोरलं?”, गोपीचंद पडळकर यांची जयंत पाटलांवर पुन्हा टीका
लडाख पेटलं, आंदोलन हिंसक वळणावर आणि सोनम वांगचुक अटकेनं वाढवला राजकीय गोंधळ
