Big Blow to Election Commission: Court Cancels Counting – राज्यभर आज नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले. एकीकडे मतदान सुरू असतानाच दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला जबरदस्त फटका देत उद्या 3 डिसेंबरला होणारी मतमोजणी रद्द केली.
आता 20 डिसेंबरला उर्वरित मतदान झाल्यावर 21 डिसेंबरला एकत्रितच मतमोजणी होणार आहे. स्वतः आयोगाने हे करायला हवे होते असे म्हणत कोर्टाने आयोगाला धारेवर धरले. केवळ नागपूर खंडपीठ नव्हे तर औरंगाबाद खंडपीठानेही दुसर्या खटल्यात निवडणूक आयोगाला फटकारले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही आयोगाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सुरुवातीला मतमोजणी उद्या 3 डिसेंबरला होणार होती. परंतु, न्यायालयाने सर्व निवडणुकांचे निकाल एकत्र करून 21 डिसेंबरला निकाल जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आज मतदान झाले तरी निकाल लगेच जाहीर होणार नाहीत. या निर्णयामुळे ईव्हीएम मशीन पुढील दोन आठवडे सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी वाढली आहे. त्यासाठी प्रशासकीय कर्मचारी आणि पोलीसही ड्युटीवर राहतील.
वकील आनंद देशपांडे यांनी सांगितले की, राज्यातील काही नगरपरिषदांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. या कारणास्तव जवळपास 20 नगरपरिषदांमध्ये मतदानाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. जेथे आज मतदान झाले त्या ठिकाणच्या निवडणुकीचे निकाल उद्या जाहीर झाले तर 20 डिसेंबरला होणार्या मतदानावर त्याचा प्रभाव पडू शकतो.
त्यामुळे सर्व निकाल एकत्रित नंतर लावावे अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आज यावर युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी (21 डिसेंबर) जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने सांगितले की एक्झिट पोल 20 डिसेंबरला मतदान संपल्याच्या अर्ध्या तासानंतरच जाहीर होतील. त्याआधी कोणताही एक्झिट पोल घेतला जाऊ नये.
शिवाय आता नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता 20 डिसेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे. ज्या ठिकाणी निवडणूक रद्द झाली आहे, त्या ठिकाणी उमेदवारांना आधी मिळालेले निवडणूक चिन्ह कायम राहणार आहे. मात्र, निवडणूक तूर्त रद्द करून मतदानाची तारीख 20 डिसेंबरला ठेवल्याने पुढील काही ठिकाणी प्रचार खर्चाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केलेली नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजच्या कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत, त्याचा निकाल पुढे जात आहे, हे पहिल्यांदाच होत आहे. हे यंत्रणांचे अपयश आहे. पुढेही निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेत सुधारणा करावी. माझी नाराजी निवडणूक आयोगावर नाही तर प्रक्रियेवर आहे.
फक्त 24 ठिकाणी निवडणूक होणे बाकी आहे त्यामुळे सगळीच्या सगळी मतमोजणी पुढे ढकलणे हे मला तरी योग्य वाटत नाही. ही पध्दती योग्य वाटत नाही. आयोग आणि कोर्ट हे स्वायत्त आहेत म्हणून काही बोलत नाही. पण अशा निर्णयाने सर्वांचाच भ्रमनिरास होतो. कायद्याचा अत्यंत चुकीचा अर्थ लावला गेला.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, निवडणूक आयोग राज्य सरकारच्या हातचे बाहुले झाले आहे. आयोग सरकारच्या इशार्यानुसार काम करत आहे. आतापर्यंत एवढ्या निवडणुका झाल्या, पण यापूर्वी असा खेळखंडोबा कधीच झाला नव्हता. फडणवीस सरकारच्या काळात हे पहिल्यांदाच
घडले आहे. उबाठाचे सचिन अहिर म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या गोंधळाला न्यायालयाने चपराक दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही सांगत होतो की, निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रामध्ये 50 टक्के आरक्षण लागू आहे. काही प्रशासनिक चुका झाल्या होत्या त्या न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे अधोरेखित झाल्या. त्यामुळे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या अनुभवातून प्रशासन, शासन आणि विशेषत: निवडणूक आयोगाला बोध होईल, अशी अपेक्षा आहे.
हे देखील वाचा –
पाकिस्तानात इम्रान खान समर्थकांचा उद्रेक! अखेर बहिणीला 20 मिनिटे भेट घेऊ दिली
महात्मा फुलेंचा वाडा भुजबळांच्या समता परिषदेला देण्याचा प्रयत्न ! संभाजी ब्रिगेडचा तीव्र विरोध
