२८८ गुन्ह्यांना अपराधमुक्त करणारे जनविश्वास विधेयक समितीकडे पाठवले

Bill to Decriminalize 288 Offences Referred to Committee

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लोकसभेत २८८ किरकोळ गुन्ह्यांना(288 offences decriminalized) अपराधमुक्त करणारे जन विश्वास (Jan Vishwas Bill)(दंडात्मक तरतुदींच्या सुधारणा) (decriminalization in India)विधेयक, २०२५ सादर केले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी हे विधेयक सादर केल्यानंतर तपासणीसाठी लोकसभेच्या निवडक समितीकडे पाठवले.(Jan Vishwas Bill committee)
वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल(Minister Piyush Goyal) यांनी हे विधेयक सादर करताना सांगितले की,या विधेयकात पहिल्यांदा नियमभंग केल्यास थेट दंड करण्याऐवजी सुधारणेची नोटीस (business law reforms)देण्याचा प्रस्ताव आहे. गुन्हे या संज्ञेऐवजी दोष असा शब्द वापरण्यात येईल. नियमभंग करणाऱ्यांना उल्लंघन सुधारण्याची संधी दिली जाणार आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास मात्र दंडात मोठी वाढ नमूद केली आहे. या विधेयकाचे उद्दिष्ट विश्वासाधिष्ठित शासनव्यवस्था मजबूत करणे आणि व्यवसाय करण्यास सुलभता वाढवणे आहे. या विधेयकाद्वारे एकूण ३५५ तरतुदी सोप्या केल्या जातील. त्यातील २८८ अपराधमुक्त केल्या करून ६७ तरतुदी दुरुस्त केल्या जाणार आहेत. उदाहरणार्थ सेंट्रल सिल्क बोर्ड कायदा १९४८ अंतर्गत खोटे निवेदन दिल्यास आधी तुरुंगवास व १ हजार रुपये दंड होता. आता पहिल्यांदा दोष आढळल्यास इशारा दिला जाईल आणि नंतरच्या दोषांसाठी दंड २५ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल,औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा अंतर्गत आयुर्वेदिक, सिद्धा, युनानी औषधांच्या नियमबाह्य विक्रीसाठीची यापूर्वी शिक्षा ६ महिने कारावास व किमान १० हजार रुपये दंड होता. आता यामध्ये तुरुंगवास न होता केवळ ३० हजार रुपये दंड अशी केली जाईल.याशिवाय हे विधेयक कृषी निर्यात, उद्योग, वाहतूक, वीज, नगरपालिका सेवा, वस्त्रोद्योग, नारळउद्योग इ. क्षेत्रांतील कायदे सुधारते