UPI Incentive Scheme | केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यूपीआय संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून 1500 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजूरी दिली आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये लहान रक्कमेच्या यूपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा लहान व्यापाऱ्यांना होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत लहान व्यापाऱ्यांना 2000 रुपयांपर्यंतच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर 0.15% प्रोत्साहन मिळेल. मोठ्या व्यापाऱ्यांना अशा व्यवहारांसाठी कोणतेही प्रोत्साहन दिले जाणार नाही. या योजनेअंतर्गत लहान व्यापाऱ्यांना 2000 रुपयांपर्यंतच्या प्रत्येक व्यवहारावर 0.15% प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल. म्हणजेच, 2000 रुपयांपर्यंतचा व्यवहार झाल्यास लहान व्यापाऱ्यांना 3 रुपये प्रोत्साहन स्वरुपात मिळतील.
सरकार 2020 पासून रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) रद्द करून डिजिटल व्यवहारांना चालना देत आहे. गेल्या तीन वर्षांत सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्यांना एकूण 7,000 कोटी रुपयांहून अधिक प्रोत्साहन निधी दिला आहे.
लहान व्यापारी सरकारच्या 0.15% प्रति व्यवहार प्रोत्साहनामुळे कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाची चिंता न करता यूपीआय पेमेंट स्वीकारू शकतील. हे विशेषतः छोटे दुकानदार, भाजीपाला विक्रेते आणि फेरीवाले यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
या योजनेअंतर्गत व्यापाऱ्यांना यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर भरावा लागणार नाही, त्यामुळे डिजिटल पेमेंट अधिक परवडणारे होईल. तसेच, ग्राहकांनाही यामुळे अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाही. मात्र, या प्रोत्साहन योजनेचा लाभ केवळ 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी लहान व्यापाऱ्यांना होणार आहे.
