Centre Halts Commercial Cylinder Supply – इराण युध्दामुळे तेल व वायू आयातीवर मोठा परिणाम झाल्याने केंद्र सरकारने एकदम व्यावसायिक सिलिंडरचे उत्पादन बंद करण्याचा आदेश दिला. फक्त घरगुती गॅसचे उत्पादन सुरू राहणार आहे. व्यावसायिक गॅसचे उत्पादन बंद केल्याने आजपासूनच रेस्टॉरंट, खानावळी, हॉटेल यांना सिलिंडर मिळणे जवळजवळ बंद झाले आहे. परिणामी आताच 20 टक्के हॉटेल बंद झाली आहेत.
येत्या दोन दिवसांत आहेत ते सिलिंडर संपले की सर्वच हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळी बंद होणार आहेत. मालकांनी आजच ही सूचना दिली आहे. केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशभरात ही गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. मध्य पूर्वेतील इराण-इस्रायल तणाव दहा दिवस उलटूनही संपत नसल्याने त्याचा तीव्र फटका राज्यातील गॅस पुरवठ्याला बसून अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. घरगुती स्वयपांकाच्या (एलपीजी) गॅसची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून, आज राज्यातील अनेक शहरांत सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेतच, पण व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने काढल्याने हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यवसाय दोन दिवसात बंद पडणार आहे.
गॅसटंचाईमुळे मुंबईमध्ये सुमारे 20 टक्के हॉटेल बंद ठेवण्याची आताच वेळ आली असून, आणखी दोन दिवसांत 50 टक्क्यांहून अधिक हॉटेल, रेस्टॉरंट बंद पडतील, अशी स्थिती आहे. गॅस टंचाईमुळे मंदिरांतील अन्नछत्रे, शाळांमधील स्वयंपाक व्यवस्था, खानावळी बंद होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर हॉटेल व रेस्टॉरंट व्यावसायिकांच्या ‘आहार’ संघटनेने राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन गॅस पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे. केंद्राने आम्हाला आधी अंदाज दिला असता तर आम्ही थोडीतरी सिलिंडरची सोय केली असती, अशी व्यावसायिकांची तक्रार आहे.
गॅसटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गॅसची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि पुरवठा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू केला आहे. सरकारने घरगुती गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असून, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. गॅस बुकिंगच्या नियमात आज पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला असून आता 21 दिवसांऐवजी 25 दिवसांनंतरच गॅस बुकिंग करता येणार आहे. स्वयंपाक गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी केंद्राने तीन पुरवठादार कंपन्यांची समिती नेमली असून, ही समिती पुरवठ्यावर लक्ष ठेवणार आहे. तरीही महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गॅस सिलिंडर तुटवडा जाणवत आहे.
कोल्हापूर शहरातील राजारामपुरी परिसरात गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. कमी पुरवठ्यामुळे काही ठिकाणी ग्राहक आणि एजन्सी कर्मचार्यांमध्ये वाद झाल्याची माहिती आहे. रत्नागिरी शहरातही गॅसटंचाईची भीती निर्माण झाल्याने नागरिकांनी शहरातील शांतादुर्गा गॅस एजन्सीबाहेर गर्दी केली होती. गॅसटंचाईमुळे पुरवठा कमी होऊ शकतो या भीतीने अनेक जण अतिरिक्त सिलिंडर घेण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे सलग तिसर्या दिवशी एजन्सीबाहेर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी होती. सोलापूर शहरातही गॅस पुरवठा कमी झाल्याने एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. दिवसभराचा कोटा संपल्याने अनेकांना रिकामे सिलिंडर घेऊन माघारी फिरावे लागले.
सरकारने व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध आणल्याने राज्यातील हॉटेल उद्योग ‘गॅस’वरच आला आहे. मुंबईमधील सुमारे 20 टक्के हॉटेल बंद करण्याची वेळ व्यावसायिकांवर आली आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर येत्या दोन दिवसांत 50 टक्क्यांहून अधिक हॉटेल बंद पडण्याची शक्यता आहे. हॉटेल व रेस्टॉरंट उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष विजय शेट्टी मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतल्यानंतर म्हणाले की, मंत्रालयाकडून 5 मार्चला आम्हाला सूचना आली होती. तेव्हापासून एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा कमी होत गेला. या गॅसटंचाईमुळे सध्या मुंबईतील सुमारे 20 टक्के हॉटेल बंद पडली आहेत.
हीच परिस्थिती राहिली तर येत्या काही दिवसांत आणखी मोठ्या प्रमाणात हॉटेल बंद पडण्याची शक्यता आहे. बाजारात एलपीजी सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू झाल्याच्याही तक्रारी आहेत. 1,840 रुपयांना मिळणारा व्यावसायिक सिलिंडर सध्या काळ्या बाजारात तब्बल 3,000 रुपयांपर्यंत विकला जात आहे. एवढ्या वाढीव दराने सिलिंडर खरेदी करून व्यवसाय चालवणे शक्य नाही. आम्ही आज छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन गॅस पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे. भुजबळ यांनी हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
पुणे येथे व्यावसायिक गॅस सिलिंडर तुटवड्यामुळे अनेक हॉटेलना ऑर्डर रद्द कराव्या लागल्या, तर काही हॉटेल चालकांनी उद्यापासून हॉटेल बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. नाशिक येथे अनेक हॉटेल व्यावसायिकांकडे केवळ दोन दिवसांचा गॅस साठा शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्याय म्हणून विजेवर चालणार्या प्रणालीचा विचार केला जात असला तरी ती पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी अजून वेळ लागणार असल्याने हॉटेल चालक चिंतेत आहेत. 25 टक्के गॅस कपात झाली तर काही प्रमाणात काम चालवता येईल. मात्र 100 टक्के पुरवठा बंद झाला तर हॉटेल बंद करण्याची वेळ येईल, असा इशारा महाराष्ट्र हॉटेल असोसिएशनने दिला आहे.
गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक हॉटेल चालकांना व्यवसाय सुरू ठेवणे कठीण झाले असून, काही ठिकाणी थेट चूल पेटवून स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. मात्र चुलीवर स्वयंपाक करताना जास्त वेळ लागत असल्याने ग्राहकांचीही गैरसोय होत आहे. धाराशिव येथील हॉटेल न्यू निसर्गराजा येथे सध्या चुलीवर जेवण बनवून हॉटेल सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या हॉटेलच्या मालकांनी सांगितले की, मागील तीन ते चार दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस मिळत नाही. घरगुती गॅस वापरण्याची परवानगी नसल्यामुळे चुलीचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे. तो तितकासा व्यवहार्य नाही. दरम्यान राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाने गॅस साठेबाजी रोखण्यासाठी विशेष भरारी पथके स्थापन केली आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात 13 तालुक्यांमध्ये पथके तयार करून गॅस वितरकांवर लक्ष ठेवले जात आहे.
या टंचाईचा परिणाम धार्मिक संस्थांवरही होत आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर येथे दररोज हजारो भाविकांसाठी महाप्रसाद तयार केला जातो. मात्र अन्नछत्रालयाकडे फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच गॅस शिल्लक असल्याची माहिती मंदिर समितीने दिली आहे. तर शिर्डी साईबाबा मंदिर येथे सुमारे 20 दिवस पुरेल इतका गॅस साठा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मध्यान्ह भोजन योजना, खानावळी आणि कॅटरिंग सेवांनाही या टंचाईचा फटका बसत आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्या जेवणासाठी गॅस उपलब्ध नसल्याने काही ठिकाणी स्वयंपाकघर बंद करावे लागेल, अशी शक्यता आहे. खानावळी बंद झाल्या तर नोकरदार व विद्यार्थ्यांचे हाल होतील.
गॅस टंचाईचा परिणाम उद्योग क्षेत्रावरही होऊ लागला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील वाळूंज एमआयडीसीमध्ये गॅस पुरवठा खंडित झाल्याने काही उद्योगांचे उत्पादन ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काही कंपन्यांकडे केवळ एक-दोन दिवसांचा गॅस साठा उरल्याची माहिती आहे. या परिस्थितीवर राजकीय प्रतिक्रियादेखील उमटू लागल्या आहेत. राज्याचे गृहराज्य मंत्री योगेश कदम म्हणाले की, घरगुती गॅस पुरवठ्यात कोणतीही अडचण नसून केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. तर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅसवर बंधने आणली आहेत. घरगुती गॅसही विशिष्ट दिवसांनीच मिळणार आहे. चुकीचे परराष्ट्र धोरण, तेल कंपन्यांना उत्पादन वाढवायला सांगितले आहे, पण कच्चा माल नाही तर ते तरी उत्पादन कसे वाढवणार अशी स्थिती आहे.
आहारने म्हटले आहे की, २५ टक्के गॅस पुरवठा झाला तरी कसाबसा तग धरता येईल. पण १०० टक्के गॅस पुरवठा बंद झाला तरी या उद्योगावर प्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या ४० लाख आणि अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या १.६ लाख लोकांवर परिणाम करणारे ठरेल.
एस्मा कायदा काय आहे?
अत्यावश्यक सेवा देखभाल हा कायदा 1968 मध्ये भारतीय संसदेने मंजूर केला. देशातील अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. आरोग्य, वाहतूक, वीज, पाणी, इंधन यांसारख्या जनजीवनाशी थेट संबंधित सेवांमध्ये कामबंद किंवा संप झाल्यास सरकार हा कायदा लागू करू शकते. या कायद्याअंतर्गत सरकारला आवश्यक सेवांमधील कर्मचार्यांना कामावर परतण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असतो. बंद किंवा संचारबंदीचे कारण देऊन काम नाकारता येत नाही. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. हाच कायदा आता गॅसपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
