Farmer Suicides in Marathwada: मराठवाडा म्हटलं की अनेकांच्या डोळ्यासमोर येतो दुष्काळ, उन्हाचा चटका, आणि पाण्यासाठी वणवण फिरणारे शेतकरी. गेल्या अनेक वर्षांपासून इथे शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicides) ही समस्या गंभीर बनली आहे. दुष्काळामुळे जमिनीला पाणी नाही, पिकं उगवली तरी ती बाजारात विकताना भाव नाही, आणि हातात असलेलं कर्ज फेडायला पैसे नाहीत. या सगळ्या चक्रात अडकून मराठवाड्यातील हजारो शेतकरी निराश होत आहेत आणि दुर्दैवाने काहीजण जीवन संपवण्याचं टोकाचं पाऊल उचलत आहेत. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicides in Marathwada) ही केवळ आकडेवारी नाही, तर ती एक वेदना आहे जी इथल्या प्रत्येक गावात दिसून येते. एका वर्षात हजाराहून अधिक शेतकरी आत्महत्या करतात, ही बाब गंभीर आहे आणि चिंतेची आहे.
या समस्येवर सरकारी पातळीवर अनेकदा चर्चा होते, कर्जमाफीच्या घोषणा होतात, पीक विमा दिला जातो, तरीही वास्तव मात्र फारसं बदललं नाही. शेतकरी अजूनही संकटात आहेत, आणि त्यांच्या घरातली परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. सरकार, राजकीय नेते, सामाजिक संस्था सर्वच जण प्रयत्न करत आहेत, पण मदत पोहोचण्यात उशीर होतो किंवा ती अपुरी पडते. त्यातच हवामान बदल, दुष्काळ किंवा अचानक पडणारा अवकाळी पाऊस यांमुळे नुकसान वाढत जातं. या सर्व पार्श्वभूमीवर, मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicides in Marathwada) हे संकट का थांबत नाही, ते समजून घेण्याची गरज आहे. खालील लेखात आपण या समस्येची कारणं, सरकारी प्रयत्न, आणि वास्तव स्थिती अधिक स्पष्टपणे पाहणार आहोत.
आकडेवारी: संख्यात्मक वास्तव
आता आकडेवारीवर नजर टाकूया. खालील तक्त्यांमध्ये मराठवाड्यातील वर्षानिहाय आकडे दिले आहेत:
| वर्ष | मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांची (Farmer Suicides in Marathwada) संख्या |
| २०२२ | १०२३ |
| २०२३ | १०८८ |
| २०२४ | ८२२ |
टीप: २०२४ च्या आकडेवारीत जानेवारी ते ३० नोव्हेंबरपर्यंतची माहिती आहे. वरील आकडे लक्षात घेता असे दिसते की २०२२-२३ मध्ये मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicides in Marathwada) चा आकडा वाढला होता, मात्र २०२४ मध्ये थोडीशी घट झाली आहे. तरीही, २०२४ मध्ये दररोज सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. या आकडेवारीमुळे परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित होते.
जिल्हानिहाय आकडेवारी (२०२३)
२०२३ मध्ये मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांची (Farmer Suicides) जिल्हानिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे होती:
| जिल्हा | आत्महत्यांची संख्या (2023) |
| बीड | २६९ |
| छ. संभाजीनगर | १८२ |
| नांदेड | १७५ |
| धाराशिव | १७१ |
| परभणी | १०३ |
| जालना | ७४ |
| लातूर | ७२ |
| हिंगोली | ४२ |
२०२३ मध्ये बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २६९ शेतकरी आत्महत्यांचे प्रकरणे नोंदली गेली. दुसरीकडे, हिंगोलीत फक्त ४२ इतकी आत्महत्यांची नोंद झाली. इतर जिल्ह्यांतील आकडेही चिंताजनक आहेत.
जिल्हानिहाय आकडेवारी (२०२४)
२०२४ मध्ये जानेवारीपासून नोव्हेंबरपर्यंतच्या कालावधीतील आकडेवारी:
| जिल्हा | आत्महत्यांची संख्या (2024) |
| बीड | १६० |
| नांदेड | १४६ |
| धाराशिव | १४३ |
| छ. संभाजीनगर | १३२ |
| जालना | ७६ |
| लातूर | ७२ |
| परभणी | ६४ |
| हिंगोली | २९ |
टीप: २०२४ ची आकडेवारी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची आहे. या आकडेवारीनुसार बीडमध्ये १६० आणि हिंगोलीत २९ शेतकरी आत्महत्यांचे प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. बाकीचे जिल्हेही चिंतेचे आहेत.
जिल्हानिहाय आकडेवारी (जानेवारी – मार्च २०२५)
२०२५ च्या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी:
| जिल्हा | आत्महत्यांची संख्या (जन-मार्च 2025) |
| बीड | 71 |
| छ. संभाजीनगर | 50 |
| नांदेड | 37 |
| परभणी | 33 |
| धाराशिव | 31 |
| लातूर | 18 |
| हिंगोली | 16 |
| जालना | 13 |
या तिमाहीत बीडमध्ये ७१ आत्महत्यांचे प्रकरणे नोंदली गेली आहेत, जे सर्वाधिक आहेत. या आकडेवारीने स्पष्ट होते की स्थिती किती गंभीर आहे. सरकारी अहवालानुसार, २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत मराठवाड्यात २०४ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद होती, तर २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ती २६९ इतकी झाली.
मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा कालक्रम (Timeline of Farmer Suicides in Marathwada)
२०१५–२०१६: आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ
२०१५ ते २०१६ या काळात मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicides) अचानक वाढल्या. दुष्काळामुळे पिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं, ज्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जात बुडाले होते. बँकांकडून कर्ज मिळण्यास विलंब झाला आणि सरकारच्या मदतीतही कमतरता होती. या काळात शेकडो शेतकऱ्यांनी हताश होऊन आपलं जीवन संपवलं.
२०१८: संकटात सातत्य
२०१८ मध्ये जानेवारीपासून सप्टेंबरपर्यंतच्या काळात मराठवाड्यात ६१८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Farmer Suicides) केल्या होत्या. या संपूर्ण काळात बीड जिल्हा सर्वाधिक प्रभावित होता. हवामानातील अस्थिरता, शेतमालाला कमी भाव, आणि कर्जाचा वाढता भार या समस्यांमुळे शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले होते.
२०२२: आत्महत्यांची किरकोळ घट
२०२२ मध्ये परिस्थितीत थोडीशी सुधारणा झाली. मराठवाड्यातील एकूण शेतकरी आत्महत्यांची (Farmer Suicides) संख्या १,०२२ नोंदली गेली होती. मागील वर्षांच्या तुलनेत हा आकडा थोडा कमी होता, तरीही समस्या पूर्णपणे दूर झाली नव्हती. अनेक शेतकरी अजूनही कर्जाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडू शकले नव्हते.
२०२३: संकट पुन्हा वाढलं
२०२३ मध्ये पुन्हा एकदा शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढून ती १,०८८ वर पोहोचली. बीड जिल्ह्यातील परिस्थिती सर्वात गंभीर राहिली. या वर्षात अवकाळी पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आणि शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत मिळण्यास विलंब होत राहिला. त्यामुळे निराश शेतकऱ्यांनी आत्महत्यांसारखे कठोर निर्णय घेतले.
२०२४: आत्महत्यांची किरकोळ घट
२०२४ मध्ये आत्महत्यांची संख्या थोडी कमी झाली. २०२४ मध्ये ८२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या वर्षात शासनाने काही नवीन योजना राबवल्या आणि पीक विमा दावे त्वरित देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, संपूर्ण परिस्थिती अजूनही चिंताजनक होती आणि सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी फारशी प्रभावी नसल्याचं दिसत होतं.
२०२५: भीषण वाढ आणि काळजीची बाब
२०२५ च्या पहिल्या तीन महिन्यांतच २६९ शेतकरी आत्महत्यांची (Farmer Suicides) नोंद झाली. हा आकडा २०२४ च्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या तुलनेत ३२ टक्क्यांनी जास्त आहे. बीड जिल्हा पुन्हा सर्वात जास्त प्रभावित झाला. पाऊस आणि पीकांचे नुकसान याशिवाय आर्थिक संकटामुळेही शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हतबल झाले होते. सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाची त्वरित आणि प्रभावी उपाययोजना गरजेची असल्याचं या आकडेवारीतून स्पष्ट झालं.
कारणं: संघर्षाचे मूळ
मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicides in Marathwada) बाबत काही सामान्य कारणे ओळखली गेली आहेत:
कर्जबाजारीपणा आणि आर्थिक ताण (farmer loan crisis)
शेतीसाठी बँकेचे कर्ज किंवा सावकारांचे कर्ज घेऊन शेतकरी कामाला लागतो. खत, बियाणे, मजुरी यांसारखा खर्च खूप असतो. पण पिकांना अपेक्षित भाव न मिळाल्याने उत्पन्नाचा मोठा भाग कर्जाच्या व्याजात जातो. अशा परिस्थितीत आर्थिक ताण वाढतो, आणि काही वेळा हा ताण इतका वाढतो की शेतकरी आत्महत्येसारखी टोकाची पावलं उचलतात.
पिकांचा कमी भाव आणि बाजारभाव
शेतकऱ्यांचे कठिण परिश्रम करून पिकं घेतली तरीही त्यांना चांगला बाजारभाव मिळत नाही. सोयाबीन, कापूस, मका या पिकांना वारंवार MSP पेक्षा कमी भाव मिळतात. पिकांना MSP न मिळाल्याने शेतकरी बाजारात जास्त मिळकत शोधतो, पण तीही अपुरी पडते. यामुळे शेतीतील गुंतवणूक व खर्च फेडण्यासाठी मिळालेला पैसा खूपच कमी पडतो. इतक्या तुटेगारात टिकून राहणं अशक्य वाटू लागतं.
हवामान बदल आणि नैसर्गिक जोखीम
मराठवाड्यातील हवामान अनिश्चित असल्याने पिकांचे नुकसान होत राहते. अचानक आलेला दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे बरीच पिकं नष्ट होतात. अशा नैसर्गिक आपत्तींना शेतकरी अनिश्चिततेने तोंड देत नाही. जमावलेले कर्ज आणि नऊ काम करणारी पिकं पाहून शेतकरी निराश होतो, हे त्याच्या मानसिकतेवर परिणाम करते.
धोरणात्मक तुटी आणि मदतीची अपेक्षा
सरकारने कर्जमाफी, पीक विमा, सिंचन सुविधा यांसारख्या काही योजना जाहीर केल्या आहेत. तरीही शेतकऱ्यांना अपेक्षित तो आधार मिळत नाही.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणतात की “शेतीमालाला बरोबर भाव मिळत नाही, पीक विमा भरपाई होत नाही, कर्जमाफी मिळत नाही”.
शेतकरी कार्यकर्ते जयाजी सूर्यवंशी यांच्या मते सरकारने शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीला भांडवली मदत पुरवली पाहिजे.
“आम्ही इतके कर्ज घेऊन आलो आहोत की एक लाख रुपये अचानक काहीच फरक पडणार नाही,” असं एक शेतकरी म्हणाला.
या सर्व कारणांमुळे शेतकरी सतत तणावाखाली असतो. कर्ज फेडता न आल्याचा भिती, बाजारभावातील घट, नैसर्गिक अनिष्टे – हे त्रास एकत्र येऊन शेतकऱ्यांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात दडपण आणतात की काहीजण उगाचच मार्ग दाखवतील, असं कळतं.
सरकारच्या उपाययोजना (Government schemes for farmers) आणि टीका
मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicides in Marathwada) संदर्भात सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र शेतकरी संघटना म्हणतात की ही मदत अपुरी आहे. २०२४ मध्ये मराठवाड्यातील ८२२ आत्महत्यांपैकी फक्त ३०३ प्रकरणांतच मदत मंजूर झाली आहे. उर्वरित प्रकरणांवर अद्याप चौकशी सुरू आहे, ज्यामुळे आर्थिक मदत देण्यात विलंब होत आहे.
“सरकारी मदत जुनाट आहे, आम्हाला खरा आधार मिळत नाही,” असं एका शेतकऱ्याच्या तोंडून उमटले.
विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे म्हणतात की विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीने काही चौकश्या उशिरा झाल्या आहेत; आता लवकर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राजकीय स्तरावरही हा विषय चर्चेचा बनला आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे बचू कडू यांनी माल्सोणा येथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांविरोधात निदर्शन केले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, “शेतीमालाला बरोबर भाव मिळत नाही, पीक विमा भरपाई होत नाही, कर्जमाफी मिळत नाही”, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आयुष्य आणखी कठीण बनत आहे. शासनाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात २६३५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्यापैकी ९५२ छ.संभाजीनगर विभागात नोंदल्या गेल्या. सरकारच्या नोंदींनुसार २००१ पासून आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी एकूण रु.२२० कोटींपेक्षा जास्त मदत दिली गेली आहे. मात्र आता शेतकरी संघटना आणि नेते म्हणतात की या साहाय्याने फारसा फरक पडलेला नाही. मुख्यमंत्री आणि सरकारकडे दबाव आहे की ते या योजनांची कार्यक्षमता वाढवून टिकवायची गरज आहे.
शेतकरी संघटनांचे नेते राजू शेट्टी म्हणतात की निवडणुकीत कर्जमाफीचे वचन देण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात “शेतकऱ्यांसोबत फसवणूक” झाली.
वास्तविक कथा:
ही आकडेवारी फक्त संख्या नाही, प्रत्येक आकड्याच्या मागे एक तुटलेलं कुटुंब आहे. उदाहरणार्थ, परभणी जिल्ह्याच्या माल्सोणा गावातील सचिन जाधव (वय ३५) यांनी शेतीसाठी घेतलेले कर्ज फेडू शकत नसल्याने विषघात करून आत्महत्या केली. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या सात महिन्यांच्या गर्भवती पत्नी ज्योती (वय ३०) यांनीही आपले जीवन संपवलं. या घटनेमुळे त्यांची दोन छोटी मुलं अनाथ झाली. ही कहाणी अगदी दु:खद आहे आणि ती आपल्याला मनावर मुक्काम करण्यास भाग पाडते. आश्चर्यकारक आहे की इतर अनेक गावांमध्येही अशी दु:खद घटना घडली, पण ती चर्चेत फारशी समोर येत नाही. ही संख्या फक्त आकडेवारी नाही, तळमळलेली कहाणी आहे.
महत्त्वाच्या उपाययोजना
- ड्रिप पद्धतीची सिंचन सुविधा अंगीकारणे, ज्यामुळे पाण्याची बचत होईल आणि पिकांना पुरेसे पाणी मिळेल.
- पीक विमा रक्कम वेळेवर मिळावी यासाठी यंत्रणा मजबूत करणे.
- कर्जमाफी योजनांचा वेग वाढवून लवकर प्रत्यक्ष मदत पोहोचवणे.
- पिकांचे बाजारभाव सुनिश्चित करण्यासाठी सहकारी बाजारपेठा मजबूत कराव्यात.
- शेतकऱ्यांसाठी मानसोपचार आणि समुदाय सहाय्य केंद्र स्थापन करणे.
- शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांच्या थेट विक्रीसाठी सहकारी बाजारपेठांचा विस्तार करणे.
- शासकीय योजनांमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवणे व धोरणे सुधारण्यावर काम करणे.
पुढील वाटचाल: आशा आणि आव्हाने
Farmer Suicides in Marathwada: आजघडीला मराठवाड्यात शेतकरी अत्महत्या (Farmer Suicides in Marathwada) हे महाराष्ट्राच्या विकासासमोरील सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे. २०२५ सालच्या केवळ पहिल्या तिमाहीतच मराठवाड्यात २६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीतील तुलनेत ३२% ने अधिक आहे. ही वाढलेली गती थांबवणे ही शासन-प्रशासनासमोरील तातडीची जबाबदारी आहे. एकीकडे सरकार मदतीचे हात पुढे करत असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांनीही पिकांचे विविधीकरण, जलव्यवस्थापन आणि संघटित उत्पन्नवाढीचे मार्ग अवलंबण्याची गरज व्यक्त होते. मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी अजूनही आशावादी आहेत की परिस्थिती बदलेल. काही तरुण शेतकरी आधुनिक पद्धती वापरून कमी पाण्यावर नवीन पिके घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही ठिकाणी शेतकरी स्वतःच्या बचत गटातून परस्परांना आर्थिक मदत करताहेत.
येथील शेतकरी आजही संकटांवर मात करण्याचे धैर्य बाळगून आहेत. शासन, समाज आणि शेतकरी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून निश्चितच या आत्महत्यांचे दुःखद सत्र थांबवता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो. पण त्यासाठी त्वरित आणि परिणामकारक पावले उचलावी लागणार आहेत. मराठवाड्यात शेतकरी अत्महत्या (Farmer Suicides in Marathwada) रोखण्यासाठी केवळ आर्थिक भरपाई नव्हे तर भावनिक आधार, शाश्वत शेती पद्धती आणि बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच अशी सर्वंकष मदत लागणार आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातल्या आशेचा किरण पुन्हा एकदा उजळवण्यासाठी सरकार आणि समाज कटिबद्ध झालेला दिसतो. आगामी काळात पाऊसमान सुधारेल, धोरणे अधिक प्रभावी होतील आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे हे संकट कमी होईल, अशी आशा करूया.
