अवैध वृक्षतोडीमुळे हिमालयात पूर आणि भुस्खलन! सुप्रीम कोर्टाची राज्यांना नोटीस

Floods and Landslides in the Himalayas Linked to Illegal Deforestation! SC Issues Notices to States

SC Notice on Himalayan Deforestation – उत्तराखंड, (Uttarakhand) हिमाचल प्रदेश,(Himachal Pradesh) पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमधील भूस्खलन आणि पुराच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)गंभीर दखल घेतली. मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध वृक्षतोडीमुळेच ही आपत्ती आल्याचे प्राथमिक मत न्यायालयाने नोंदवले. तसेच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (Ministry of Environment)तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाब सरकारांना न्यायालयाने नोटीस बजावली.

सरन्यायाधीश भूषण गवई (B.R. Gavai)आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या पीठासमोर आज याप्रकरणी जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालय म्हणाले, अभूतपूर्व भूस्खलन आणि महापुराच्या घटना आम्ही बघतोय. पुरात प्रचंड प्रमाणात झाडे वाहून जात आहेत. यावरून या भागात मोठ्या प्रमाणात अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याचे अधोरेखित होत आहे.

केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करत असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta,)यांना या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मेहता यांनी याप्रकरणी तत्काळ केंद्रीय पर्यावरण सचिवांशी बातचीत करण्याचे आश्वासन दिले. पर्यावरण सचिवांमार्फत राज्यांच्या मुख्य सचिवांना याबद्दलच्या सूचना दिल्या जातील, असेही सांगितले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार असून आणि सॉलिसिटर जनरलना सुधारात्मक उपाययोजना निश्चित करण्यास सांगितले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा

हे देखील वाचा –

Muslim Township कर्जतमध्ये मुस्लीम टाउनशिप मानवाधिकारची सरकारला नोटीस

कार्तिक आर्यन होणार अमिताभ बच्चन-क्रिती सेनॉनचा शेजारी; अलिबागमध्ये खरेदी केली जमीन; किंमत किती?

Tiger Memon :मालमत्ता जप्तीविरोधातील मेमनच्या नातेवाईकांची याचिका फेटाळली