Government announces 2nd loan waiver scheme – महाराष्ट्रातील 56 लाख शेतकर्यांसाठी 2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी योजना गेल्या आठवड्यात जाहीर करणार्या सरकारने शेतकर्यांना आज आणखी एक दिलासा दिला. मागील कर्जमाफी योजनांमध्ये वंचित राहिलेल्या शेतकर्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफी योजनांमध्ये विविध कारणांमुळे वगळलेल्या 5 लाखांहून अधिक शेतकर्यांना याचा फायदा होणार आहे. मात्र, यामुळे आधीच कर्जमाफीसाठी 36,000 कोटी खर्च करणार्या सरकारच्या तिजोरीवर नव्या कर्जमाफीचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
2017 आणि 2019 मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक शेतकरी पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिले होते. आधार लिंक न होणे, कागदपत्रांतील त्रुटी, तांत्रिक अडचणी आणि प्रक्रिया अपूर्ण राहणे यांसारख्या कारणांमुळे हजारो शेतकर्यांची नावे यादीतून वगळली गेली होती. याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी संघटना सातत्याने आवाज उठवत होत्या. यावरून आंदोलनेही झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा पुनर्विचार करून संबंधित शेतकर्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.
2 जून रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’च्या धर्तीवरच ही कर्जमाफी दिली जाण्याची शक्यता आहे. 2 जूनच्या योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ केले जाणार आहे, तर 2 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकर्यांसाठी एकरकमी तडजोडीची (वन टाईम सेटलमेंट)ची सुविधा देण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेच निकष पूर्वीच्या वंचित शेतकर्यांनाही लागू होण्याची शक्यता व्यक्त आहे. या निर्णयानंतर सर्वांचे लक्ष अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर लागले आहे. मागील योजनांमध्ये काही कठोर अटींमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिल्याने यावेळी सरकार प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक ठेवणार का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीयकृत, खासगी, ग्रामीण आणि सहकारी बँकांशी समन्वय साधण्यासाठी वित्त व सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यांची स्वतंत्र समिती स्थापन केली करणार आहे. बँकांकडील अनुत्पादित कर्जांचा तपशील पाहून ठराविक टक्केवारीनुसार सवलत देऊन रक्कम निश्चित केली जाईल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्यांचे आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. शेतकर्यांनी अॅग्रीस्टॅक प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणेही आवश्यक असेल.
यासाठी अद्ययावत ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे, ज्याद्वारे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कर्जमाफीबाबत कृषीमंत्री दत्ता भरणे म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मागील दोन कर्जमाफी योजनांमध्ये लाभ न मिळालेल्या शेतकर्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानायला हवेत. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती सध्या तितकीशी चांगली नसली तरी शेतकरी मोठ्या अडचणीत आहे. गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादन घटले आहे आणि पिकांना योग्य बाजारभावही मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकर्यांना मदत करणे आवश्यक असल्याची भावना ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वांचे पूर्ण समाधान होणार नाही, हेही वास्तव आहे. मात्र जास्तीत जास्त शेतकर्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
यासाठी विविध स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, शेतकर्यांकडून येणार्या सूचनांचाही विचार केला जात आहे. 2019 च्या कर्जमाफीच्या वेळी काही शेतकर्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकर्याकडे 2 लाख 50 हजार रुपयांचे कर्ज असेल, तर त्याला 2 लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळाली नाही आणि तो थकबाकीत राहिला. मात्र आता नव्या निकषांनुसार, जर एखाद्या शेतकर्याने 2 लाख 70 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले असेल आणि त्याने उर्वरित 70 हजार रुपये भरले, तर उरलेले 2 लाख रुपये सरकारकडून कर्जमाफी म्हणून दिले जातील.
या कर्जमाफीवर प्रतिक्रिया देताना किसान सभेचे अजित नवले म्हणाले की, किसान सभेच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. 2017 पूर्वीचे काही शेतकरी विविध कारणांमुळे वंचित राहिले होते आणि त्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नव्हता. त्यामुळे त्यांना न्याय देण्याची खरी गरज असून, याबाबतही सरकारने सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मात्र 2019 मधील काही पात्र शेतकर्यांना यावेळी डावलण्यात आले आहे. त्या निर्णयाचादेखील पुनर्विचार करण्याची
आवश्यकता आहे.