Govt to Merge Insurance Firms? – सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणानंतर आता केंद्र सरकारने तीन सरकारी विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचीही तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे तीन कंपन्यांची एकच मोठी कंपनी करण्याचा जुना प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे. या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर त्या अधिक कार्यक्षम आणि व्यापक पातळीवर काम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
केंद्र सरकारने २०१९-२० व २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत ओरिएंटल इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या तीन सरकारी विमा कंपन्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी १७,४५० कोटी रुपयांची भांडवली मदत केली होती.
२०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या तीन कंपन्यांचे विलीनीकरण करून एकच विमा संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. तथापि, जुलै २०२० मध्ये सरकारने विलीकरणाचा प्रस्ताव मागे घेतला आणि त्याऐवजी तिन्ही कंपन्यांत १२,४५० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.
या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा अर्थ मंत्रालयाने विलीनीकरणाच्या शक्यतेची प्राथमिक चाचपणी सुरू केली आहे, असे सुत्रांनी सांगितले. एकीकडे विलीनीकरणचा प्रस्ताव पुन्हा बाहेर आल्यानंतर एका सरकारी विमान कंपनीचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावावरही सरकार विचार करत आहे. या संदर्भातील विविध पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात एका सरकारी विमा कंपनीसह दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर ‘साधारण विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) सुधारणा कायदा, २०२१’ संसदेने ऑगस्ट २०२१ मध्ये मंजूर केला होता.
या सुधारित कायद्यामुळे सरकारी साधारण विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणास परवानगी मिळाली आणि केंद्र सरकारने कंपनीच्या समभाग भांडवलाचा किमान ५१ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा ठेवण्याची असलेली अट रद्द झाली. या बदलांमुळे या कंपन्यांमध्ये खासगी सहभाग वाढवण्याचा म्हणजेच खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे देखील वाचा –
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्या अयोध्येत ‘धर्म ध्वज’ फडकणार
न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ
२० लाख रुपये देऊन चार उमेदवार फोडले! युगेंद्र पवारांचा बारामतीत गंभीर आरोप
