22 सप्टेंबर 2025 पासून भारतात GST 2025 Reform लागू होत असून यामुळे करव्यवस्थेत मोठा बदल घडणार आहे. सरकारने जीएसटीच्या चार-स्तरीय कररचनेत (5%, 12%, 18%, 28%) आमूलाग्र बदल करून ती आता फक्त दोन मुख्य स्लॅबमध्ये आणली आहे – 5% आणि 18%. याशिवाय नवीन 40% कर-स्लॅब तयार करण्यात आला आहे जो लक्झरी वस्तूंवर लागू होईल. या जीएसटी २०२५ दुरुस्तीमुळे दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी झाला आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, तर महागड्या (“लक्झरी”) वस्तूंवर अधिक कर आकारून राजस्व संतुलन साधले जाणार आहे.
जीएसटीच्या या सुधारणेला ‘GST 2.0 India’ असे नाव देण्यात येत असून, यात जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करणे आणि उच्च-मूल्य (लक्झरी) वस्तूंवर जादा कर लावणे हा मुख्य उद्देश आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी या बदलांना “बहु-क्षेत्रीय आणि बहु-पैलू दृष्टिकोन असलेले, सर्वसामान्य जनतेचे जीवन सुसह्य आणि उद्योग व्यवसाय सुलभ करणारे” असे वर्णन केले आहे. या नव्या जीएसटी मोहीमेला पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात संकेत दिले होते आणि नंतर 3 सप्टेंबर 2025 रोजी जीएसटी परिषदेकडून त्यास मंजुरी मिळाली. अवघ्या आठ वर्षांनंतर होणाऱ्या या मोठ्या GST बदलामुळे देशाच्या करप्रणालीत एक क्रांतिकारी सुधारणा घडणार आहे.
GST 2.0 India म्हणजे काय? (GST slab changes 2025 – 2025 मधील GST स्लॅब बदल)
नवीन जीएसटी प्रणालीमध्ये केवळ दोन कर स्लॅब अस्तित्वात राहतील: 5% आणि 18%. यामुळे आधीच्या चौपदरीय (चार स्तरांच्या) जीएसटी रचनेपेक्षा प्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे. सरकारने मधल्या 12% आणि उच्च 28% दरांचा स्लॅब पूर्णपणे रद्द केला आहे. रोजच्या गरजेच्या अधिकांश वस्तू आता 5% करश्रेणीत येतील (काही अत्यावश्यक वस्तूंवरील कर 0% करण्यात आला आहे), तर इतर सर्वसाधारण वस्तूंवर 18% GST लागेल. याशिवाय, 40% चा विशेष स्लॅब लागू करण्यात आला आहे जो फक्त अल्ट्रा-लक्झरी मालमत्ता वस्तूंवर लागू होईल.
उदाहरणार्थ, महागडी आलिशान वाहने, यॉट्स, खाजगी विमाने तसेच तंबाखूजन्य पदार्थ, पान मसाला, सुगंधित सुपारी आणि कार्बोनेटेड शीतपेये अशा वस्तूंवर थेट 40% GST आकारला जाईल. यापूर्वी या वस्तूंवर 28% GST सोबत उपकर (सेस) लावला जात असे, ज्यामुळे मिळून करभार 40-50% पर्यंत जात होता. आता GST 40% स्लॅबचे स्पष्टीकरण (GST 40% slab explained) असे की हा 40% दर सर्व कर धरून अंतिम दर आहे, त्यामुळे जादा उपकरांची गरज नाही; परिणामी मोठ्या गाड्यांवरील प्रभावी करदर सुमारे 50% वरून कमी होऊन 40% पर्यंत खाली येईल.
खालील तक्त्यात जुन्या आणि नवीन जीएसटी रचनेची सोपी तुलना दिली आहे:
| जुनी GST कररचना (2017-2025) | नवी GST कररचना (GST 2025 Reform नंतर) |
| 4 कर-स्लॅब: 5%, 12%, 18%, 28% (+ काही वस्तूंवर अधिसेस) | 3 कर-स्लॅब: 5%, 18%, 40% (लक्झरी/पाप्य वस्तूंसाठी विशेष) |
| जीवनावश्यक वस्तूंवर 0% किंवा 5%, सामान्य वस्तूंवर 12%-18%, आणि लक्झरी/अतिमूल्य वस्तूंवर 28% (+उपकर) | जीवनावश्यक बहुतांश वस्तूंवर 5% (काही अत्यावश्यक वस्तूंवर 0%), सर्वसाधारण वस्तूंवर 18%, आणि लक्झरी/नांशिनी वस्तूंवर 40% स्थिर दर |
मूल्यवाढीचे समाधान: कोणत्या गोष्टी होतील स्वस्त?
या GST 2025 Reform मुळे (GST rate cut 2025) सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. अनेक रोज वापराच्या वस्तूंवरील कर आता 12% किंवा 18% वरून थेट 5% करण्यात आला आहे. साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट यांसारख्या दैनंदिन वस्तूंवर GST 18% वरून 5% केला आहे, तर दूध, डाळी, भाजीपाला यांसारख्या जीवनावश्यक अन्नपदार्थांवरील कर शून्य करण्यात आला आहे. घरगुती उपकरणे जसे टीव्ही, फ्रिज, एसी यांवरील GST 28% वरून 18% केला असून, यामुळे इलेक्ट्रॉनिक बाजाराला चालना मिळेल आणि GST effect on automobile sector (ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर GST परिणाम) प्रमाणेच ग्राहकांना फायदा होईल.
घरबांधणी व शेती क्षेत्रालाही या सुधारणेचा थेट फायदा होतो आहे. सिमेंटवरील कर 28% वरून 18% करण्यात आला असून मार्बल, ग्रॅनाइट, विटा-ब्लॉक्ससारख्या वस्तूंवरील कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे. या बदलामुळे घर बांधकामाचा खर्च कमी होऊन GST impact on real estate India (भारतातील रिअल इस्टेटवरील परिणाम) सकारात्मक दिसेल. शेतीसाठी ट्रॅक्टर व अवजारांवरील कर 12% वरून 5% केला गेला असून खते, बियाणे यांवरील GST देखील कमी ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. एकूणच, FMCG क्षेत्रासाठीही ही सुधारणा लाभदायक ठरणार आहे कारण GST impact on FMCG (FMCG वरील GST चा परिणाम) सकारात्मक होईल. दरकपातीमुळे उत्पादने स्वस्त होऊन मागणी वाढेल आणि ग्रामीण तसेच शहरी बाजारात खरेदीशक्ती वाढून GST 2025 Reform चा प्रत्यक्ष फायदा ग्राहकांना मिळेल.
खालील तक्त्यात काही निवडक वस्तू वा क्षेत्रांवरील जुन्या-नवीन GST दरांची तुलना केली आहे:
| वस्तू / उद्योग क्षेत्र | जुना GST दर | नवीन GST दर (GST slab changes 2025) |
| अत्यावश्यक अन्नपदार्थ (उदा. दूध, धान्य, भाजीपाला) | 5% किंवा 12% | 0% (करमुक्त) किंवा 5% |
| दैनंदिन वापराच्या वस्तू (साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट) | 18% | 5% |
| पॅकेज केलेले स्नॅक्स (नमकीन, बिस्किटे इ.) | 12% किंवा 18% | 5% |
| घरेगुती उपकरणे (टीव्ही >32”, फ्रिज, AC, इ.) | 28% | 18% |
| सीमेंट आणि बांधकाम | 28% (काहींवर 12%) | 18% (काहींवर 5%) |
| हॉटेल राहण्याचे दर (रु.७,५००) पर्यंत प्रतिदिवस) | 12% | 5% |
| जीवन व आरोग्य विमा प्रीमियम | 18% (किंवा 12%) | 0% (GST मुक्त) |
| सौर ऊर्जा उपकरणे (सोलर पॅनल इ.) | 12% | 5% |
वरील बदलांमुळे GST impact on FMCG (FMCG क्षेत्रावर GST चा परिणाम) सकारात्मक राहील अशी अपेक्षा आहे. FMCG कंपन्यांच्या (उदा. हिंदुस्तान युनिलिव्हर, नेस्ले, इत्यादी) विक्रीत वाढ होईल कारण उत्पादने स्वस्त झाल्याने मागणी वाढू शकते. ग्राहकांच्या खिशात बचत झालेल्या पैशांमुळे ही बचत इतर खरेदीकडे वळेल आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेत खर्च वाढीस लागेल. शिवाय, खते, कीटकनाशके यांसारख्या इनपुटच्या किमती कमी झाल्याने शेतकरी व कृषी व्यवसायालाही फायदा होणार आहे. GST renewable energy incentives (नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी GST प्रोत्साहने) या अंतर्गत सौर ऊर्जा उपकरणांवरील करदर घसवल्याने स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांना चालना मिळेल. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पूर्वीप्रमाणेच 5% दर कायम ठेवला आहे (ई-वाहनांवरील GST आधीच कमी होता). परिणामी, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांना (जसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा) दिलासा मिळाला असून GST वाढ झाली नाही.
महागाईला लगाम: GST चा मध्यमवर्गीयांसाठी लाभ (GST middle class benefit)
GST 2025 Reform मुळे थेट मध्यमवर्गीय ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे. आवश्यक वस्तू स्वस्त झाल्याने घरगुती बजेटवरील ताण कमी होईल. सरकारच्या मते या दरकपातीमुळे वर्षाला रु.४८,००० कोटींचे करसंकलन कमी होईल, पण त्याबदल्यात बाजारात मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. काही अर्थतज्ञांच्या मते GST and inflation India (GST आणि महागाई भारतात) पाहता किरकोळ महागाई 0.5% ते 1.1% पर्यंत घटू शकते. सिटीबँकेच्या अहवालानुसार पूर्ण लाभ मिळाल्यास चलनवाढ दरात 1.1% घट होईल. यामुळे रिअल खर्चक्षमता वाढून GDP वाढीस चालना मिळेल. Bank of Baroda च्या अहवालानुसार GST 2025 Reform मुळे 2025-26 मध्ये उपभोग जवळपास रु.1 लाख कोटींनी वाढू शकतो.
सरकारही पाहणी करत आहे की कंपन्यांनी हा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा. उदाहरणार्थ, टाटा मोटर्सने छोट्या गाड्यांच्या किंमती रु.३०,००० ते रु.१.५ लाखांनी कमी करण्याची घोषणा केली, जे GST effect on automobile sector (वाहन क्षेत्रावर GST परिणाम) दाखवते. इतिहास पाहता, GST दर कपातींनंतर FMCG कंपन्यांनीही आपले दर कमी करून ग्राहकांना फायदा दिला होता, म्हणजेच GST impact on FMCG (FMCG वरील GST चा परिणाम) सकारात्मक राहतो. काही वेळा जुना साठा संपेपर्यंत किंमत बदल थोडा उशीराने होतो, पण सरकारने National Anti-Profiteering Authority मार्फत देखरेख वाढवली आहे. यामुळे GST consumer benefit India (भारतातील GST ग्राहक लाभ) प्रत्यक्षात मिळावा आणि GST 2025 Reform मध्यमवर्गासाठी खऱ्या अर्थाने फायदेशीर ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
कोणत्या गोष्टी होतील महाग?
GST 2025 Reform जरी सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर असली, तरी काही उद्योग आणि ग्राहकवर्गाला त्याचा तोटा जाणवणार आहे. विशेषतः GST luxury goods tax India (भारतामधील लक्झरी वस्तूंवरील कर) वाढल्यामुळे महागड्या वस्तू खरेदी करणाऱ्यांच्या खिशावर अधिक भार पडेल. नवीन ४०% स्लॅबअंतर्गत तंबाखू पदार्थ, पान मसाला, सुगंधी सुपारी, कार्बोनेटेड शीतपेये आणि मोठ्या लक्झरी गाड्यांची किंमत वाढणार आहे. आधी या वस्तूंवर 28% GST सोबत उपकर लावला जात होता, पण आता थेट 40% दर निश्चित केला आहे. शिवाय, रेडिमेड वस्त्रउद्योगात रु.२,५०० पेक्षा महाग कपड्यांवरील कर 12% वरून 18% केला गेला आहे, ज्यामुळे महागडे फॅशन ब्रँड्स अधिक खर्चिक होतील. यामुळे GST effect on exporters (निर्यातदारांवर GST चा परिणाम) दिसून येईल कारण काही निर्यातदारांच्या घरगुती विक्रीवर जादा भार पडू शकतो.
दुसरीकडे, बांधकाम सामग्री स्वस्त झाली असली तरी कोळशावरील कर 5% वरून 18% करण्यात आला आहे. त्यामुळे वीज उत्पादन खर्च वाढून वीजदर वाढीचा धोका निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम GST impact on real estate India (भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर GST चा प्रभाव) मिश्र स्वरूपाचा राहील – बांधकामाचा खर्च कमी होईल पण विजेचे दर वाढू शकतात. उच्चवर्गीयांसाठी लक्झरी घड्याळे, ज्वेलरी यांसारख्या वस्तूंवरही कराचा भार कायम राहणार आहे. यामुळे GST 2025 Reform चा लाभ मुख्यतः सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मर्यादित राहील, तर लक्झरी वस्तूंवर खर्च करणाऱ्यांना किंमतवाढीचा फटका बसेल. एकूणच, या बदलामुळे सरकारचा उद्देश स्पष्ट दिसतो – आवश्यक वस्तू स्वस्त करून ग्राहकांना दिलासा देणे आणि लक्झरी व पाप्य वस्तूंवर जास्त कर आकारून महसूल वाढवणे.
खालील तक्त्यात काही वस्तू ज्यांच्या GST दरात वाढ झाली आहे त्याची माहिती दिली आहे:
| वस्तू / क्षेत्र | जुना GST दर | नवीन GST दर (GST 2025 Reform) | परिणाम |
| लक्झरी मोटारगाड्या / मोठ्या SUV | 28% + सेस (~50%) | 40% (एकसमान) | गाड्यांच्या किंमती वाढणार |
| तंबाखू पदार्थ, पान मसाला, सुपारी | 28% + सेस | 40% | पाप्य वस्तूंवर जास्त कर |
| कार्बोनेटेड शीतपेये | 28% + 12% सेस (~40%) | 40% | किंमत कायम / किंचित वाढ |
| महागडे कपडे (रु.२,५०० पेक्षा जास्त) | 12% | 18% | ब्रँडेड वस्त्रे महागली |
| कोळसा (वीज निर्मितीसाठी) | 5% | 18% | वीज निर्मिती खर्च वाढला |
ऊपर्युक्त उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की जीएसटी बदलामुळे अत्यावश्यक व सर्वसाधारण वस्तू स्वस्त होत आहेत, तर उच्च-मूल्य व अनुत्पादक वस्तूंवर कराचा भार वाढत आहे. सरकारचा उद्देश असा आहे की GST impact on healthcare sector (आरोग्य क्षेत्रावर GST चा परिणाम) आणि शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांवर करभार कमी करून त्या सेवा सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या कराव्यात. त्याच धर्तीवर GST zero tax insurance India (भारतामध्ये विमा सेवांवर शून्य GST कर) हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील 18% GST पूर्णत: माफ केला गेला आहे. याचा थेट लाभ मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आणि विमाधारकांना होणार आहे, कारण आता विम्याचे प्रिमियम स्वस्त होतील. तसेच कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरच्या 33 जीवनावश्यक औषधांवर जीएसटी 12% वरून शून्य केला असून त्या औषधांच्या किमती कमी होतील. उपचार, आरोग्यसेवा स्वस्त झाल्यास लोकांची वैद्यकीय खर्चाची बचत होईल. एकूणच, या सुधारण्यात GST consumer benefit India (GST उपभोक्ता फायदा भारत) हा केंद्रबिंदू ठेवण्यात आला आहे.
कंपन्या व उद्योगक्षेत्र यांची प्रतिक्रिया
सरकारच्या GST 2025 Reform निर्णयाचे उद्योगजगताने स्वागत केले आहे, मात्र तज्ञांच्या मते पुढील काही महिने निर्णायक ठरणार आहेत. उत्पादक व विक्रेते यांनी GST कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचवावा यासाठी प्रशासनाने देखरेख वाढवली आहे. वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि GST impact on FMCG (FMCG क्षेत्रावर GST चा परिणाम) सारख्या क्षेत्रांमध्ये कंपन्यांनी किंमतकपात सुरू केली आहे, ज्याचा फायदा थेट ग्राहकांना मिळत आहे. मारुती, टोयोटा यांसारख्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ दिसली आहे. प्रारंभी काही तांत्रिक आव्हाने जसे GST सॉफ्टवेअर अपडेट, जुन्या साठ्याचे स्टिकर बदलणे अशी अडचण येऊ शकते, पण बाजार लवकरच या सुधारणा स्वीकारेल अशी अपेक्षा आहे.
व्यवसायांसाठी रिटर्न फाइलिंग व परताव्यांची प्रक्रिया सोपी करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रणाली व्यापारी-स्नेही होईल. GST policy change 2025 (GST धोरण बदल 2025) अंतर्गत इनवर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर दुरुस्त केले जात आहेत, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि मेक इन इंडिया उपक्रमाला गती मिळेल. MSME उद्योगांना या सुधारणांचा मोठा फायदा होईल, कारण करप्रणाली अधिक स्पष्ट आणि सोपी होईल. राज्य सरकारांनाही दीर्घकालीन लाभ होईल, कारण करसंकलनाचा आधार विस्तृत होईल. या उपाययोजनांमुळे GST consumer benefit India (भारतामधील GST ग्राहक लाभ) वाढेल आणि एकूणच GST 2025 Reform उद्योगांसाठी आणि ग्राहकांसाठी सकारात्मक ठरेल.
खालील वेळरेषेत (timeline) या GST प्रवासातील काही महत्त्वाच्या टप्प्यांचा उल्लेख आहे:
| वर्ष/दिनांक | घटना (GST संदर्भातील टप्पे) |
| जुलै 2017 | GST लागू: “एक देश, एक कर” प्रणालीची सुरुवात; 17 जुन्या करांची जागा 4 स्लॅब जीएसटीने घेतली. |
| नोव्हेंबर 2017 – जुलै 2018 | अनेक वस्तूंवरील GST दर कमी करून काही वस्तू 28% वरून 18% श्रेणीत आणल्या; छोट्या व्यवसायांसाठी सुलभता उपाय. |
| ऑगस्ट 2025 | पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिन भाषणात GST 2.0 चे संकेत दिले – सामान्य जनतेसाठी करराहत आणि प्रणाली सुटसुटीत करण्याचे आश्वासन. |
| 3 सप्टेंबर 2025 | GST परिषदेने GST 2025 Reform मंजूर केले – 12% आणि 28% स्लॅब हटवून नवे दर ठरवले; सप्टेंबर 22 पासून अंमलबजावणी जाहीर. |
| 22 सप्टेंबर 2025 | सुधारित जीएसटी दर देशभर लागू होइल. जीवनावश्यक वस्तूंवर 5% किंवा शून्य कर, सर्वसाधारण वस्तूंवर 18%, लक्झरी/पाप्य वस्तूंवर 40%. |
GST 2025 Reform ने दिला दिलासा, मध्यमवर्गाला फायदा आणि अर्थव्यवस्थेला नवा वेग
भारताच्या जीएसटी इतिहासातील हा आठ वर्षांनंतरचा सर्वात मोठा बदल आहे. GST 2025 Reform ने सर्वसामान्यांसाठी कररचनेत सुटपणा आणि दिलासा दिला आहे. जीवनावश्यक वस्तू, कृषी, वाहने, बांधकाम सामग्री, आरोग्य सेवा अशा क्षेत्रांना या बदलाने फायदा होऊन आर्थिक गती वाढण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे, लक्झरी वस्तूंना जादा करामुळे फटका बसणार असला तरी त्यातून मिळणारे महसूल देशाच्या विकासकार्यांसाठी वापरले जातील. GST 2.0 India म्हणजे “One Nation, One Tax” संकल्पनेचा पुढचा टप्पा आहे.
या बदलाचे यश हे कंपन्यांनी किंमती कमी करून GST consumer benefit India प्रत्यक्षात आणण्यात आणि सरकारने सुटसुटीत अंमलबजावणी करण्यावर अवलंबून असेल. येणाऱ्या काळात जीएसटी व्यवस्थेत आणखी तांत्रिक सुधारणा, डिजिटल सुलभता आणि करप्रणालीचा स्थैर्य याकडे सरकारचे लक्ष राहील. सर्वसाधारणपणे, या GST middle class benefit देणाऱ्या पावलामुळे मध्यमवर्गाचा विश्वास वाढेल, खर्च करण्याची क्षमता वाढेल आणि भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धीच्या मार्गावर अधिक वेगाने आगेकूच करू शकेल.
