Hand over Bodh Gaya to Buddhists –SC rejects the petition.
नागपूर – बिहारच्या बोधगया (bodhgaya)येथील महाबोधी महाविहार मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापन बौद्ध धर्मीयांकडे(Buddhists) सोपवण्यासाठी माजी मंत्री सुलेखा कुंभारे यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (SC)फेटाळली. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाता येईल, असे न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.(religious site dispute)
कुंभारे यांनी या याचिकेत(petition) अशी मागणी केली की, १९४९ चा बोधगया मंदिर अधिनियम घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला होता. सध्या या कायद्यांतर्गत मंदिराचे व्यवस्थापन ९ सदस्यीय समितीकडे आहे. यामध्ये ४ बौद्ध, ४ हिंदू आणि अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असतो. बहुतेकदा जिल्हाधिकारी हिंदूच असतो, त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत बौद्धांचे संख्यात्मक व प्रभावी प्रतिनिधित्व नसते, असा बौद्ध समाजाचा आक्षेप आहे. जगातील सर्वात पवित्र बौद्ध तीर्थस्थानाचे संपूर्ण नियंत्रण त्यांच्याकडे असायला पाहिजे. संविधानातील अनुच्छेद २५ (धर्मस्वातंत्र्य), २६ (धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन) आणि २९ (सांस्कृतिक हक्क) याअंतर्गत त्यांना हे अधिकार मिळाले पाहिजे.
महाबोधी मंदिर युनेस्कोकडून जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित आहे. इ. स. पूर्व पाचव्या शतकात गौतम बुद्धांना(gautam buddha) याठिकाणी बोधी वृक्षाखाली ध्यान करताना ज्ञानप्राप्ती झाली होती. त्यानंतर सम्राट अशोक यांनी येथे पहिली वास्तू उभारली. पुढे भारतात बौद्ध धम्माचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर मंदिरावर हिंदू पुजाऱ्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. बौद्धांनी महाबोधी मंदिर पुन्हा मिळवण्यासाठी १९४९मध्ये आंदोलन केले . त्यानंतर बोधगया मंदिर कायदा मंजूर झाला. अनेक महिन्यांपासून देशभरात हा कायदा रद्द करण्यासाठी आंदोलन केले जात आहे.
