Hand-pulled rickshaws in Matheran banned as per Supreme Court order
माथेरान- सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमधील हातरिक्षांची (Matheran hand rickshaw ban)प्रथा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याऐवजी, ई-रिक्षा चालवण्यास परवानगी दिली जाईल, सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court)म्हटले आहे की, मानवाकडून ओढल्या जाणाऱ्या हातरिक्षा या अमानवी आणि आधुनिक काळात योग्य नाहीत. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला हातरिक्षा चालकांचे पुनर्वसन करण्याची योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.(Rickshaw pullers rehabilitation plan)
सरन्यायाधीश भूषण गवई, (Bhushan Gavai)न्या.के.विनोद चंद्रन, न्या.एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठापुढे यासंबंधी याचिकेवर सुनावणी झाली.यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ७८ वर्षांनीही माथेरानसारख्या ठिकाणी ही अमानुष प्रथा सुरू आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात हातरिक्षा व्यवसायाची ही प्रथा मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संकल्पनेच्या विरोधी आहे. आपल्या राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना सामाजिक व आर्थिक न्यायाची हमी दिली आहे. या हमीलादेखील या प्रकारामुळे उणेपणा येत आहे.
खंडपीठाने यावेळी ४५ वर्षांपूर्वीच्या आझाद रिक्षा पुलर्स युनियन विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्याचाही दाखला दिला. पंजाबमधील सायकल रिक्षाचा हा व्यवसाय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने तेव्हा निकालात म्हटले होते. या निकालास ४५ वर्षे उलटल्यानंतरही माथेरानमध्ये हातरिक्षा सुरू असणे हे अतिशय दुर्दैवी आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
