India–EU Free Trade Deal Announced – भारत आणि युरोपियन युनियनच्या 27 देशांमध्ये आज मुक्त व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली. नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या ऐतिहासिक कराराची घोषणा केली. या करारामुळे युरोपियन युनियनला भारताच्या 130 कोटी लोकसंख्येचे मार्केट पूर्ण खुले होणार आहे.
युरोपमधून भारतात आयात होणार्या 90 टक्के वस्तूंवरील कर या कराराने शून्यावर आणले आहे. युरोपातून भारतात स्वस्त दरात कृषी उत्पादने, तेल, आलिशान मोटारी, वैद्यकीय उत्पादने, संरक्षण शस्त्रे, वाईन, स्टील, लोह, संशोधन क्षेत्र, केमिकल उत्पादने आदी वस्तू येतील. कारण त्यांच्यावरील आयात कर निम्न असेल किंवा कररहित आयात असणार आहे. यामुळे आगामी काळात युरोपीय देशांतून भारतात विविध वस्तूंचा महापूर येणार आहे. या मुक्त करारामुळे भारतीय उद्योगांवर गंभीर परिणाम होईल हे निश्चित आहे. हे उद्योग या आक्रमणाखाली तग धरतील का हा प्रश्न आहे.
भारताची प्रचंड बाजारपेठ युरोपला खुली करून देण्याच्या बदल्यात भारताला काय मिळाले आहे? भारतातील कुशल कामगारांना युरोपमध्ये नोकर्या मिळणार आहेत. विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी दारे खुली होणार आहेत. आपल्याकडे अधिक कामगार लागणारा फर्निचर, कापड, खेळणी, दागिने, गृह शोभेच्या वस्तू, ऑटो पार्ट, प्लास्टिक, पादत्राणे, चमडीच्या वस्तू आदी उद्योगांना युरोपात निर्यात सुलभ होणार आहे.मोदी आणि युरोपियन युनियनचे नेत्यांनी कराराची घोषणा करताना म्हटले की, दोन महासत्तांमधील हा ऐतिहासिक करार असून त्यामुळे जागतिक अर्थकारण बदलून जाणार आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात दरवर्षी 180 अब्ज रुपयांचा व्यापार होतो. या कराराने 200 कोटी लोकांची बाजारपेठ तयार होईल आणि हा करार जगाच्या 25 टक्के जीडीपी इतका असेल. त्यामुळे या कराराला सर्व करारांची जननी (मदर ऑफ ऑल डील) म्हटले जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर रशियाकडून तेल घेण्याची शिक्षा म्हणून 50 टक्के आयातशुल्क लादले आहे. अमेरिकेबरोबरचा मुक्त व्यापार कारारही रखडवला आहे. पा पार्श्वभूमीवर भारत-युरोपियन युनियन कराराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 2006 पासून या कारारासाठी वाटाघाटी सुरू होत्या. 2013 साली या वाटाघाटी अपयशी ठरून थांबवल्या गेल्या . त्यानंतर मोदी सरकारने पुन्हा वाटाघाटी सुरू केल्या . त्यांना 17 व्या फेरीनंतर यश मिळाले. पुढील वर्षी या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील या करारामुळे भारताची निर्यात 2032 पर्यंत दुप्पट होणार आहे. युरोपमधून आयात होणार्या 90 टक्के वस्तूंवरील कर कमी किंवा पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. युरोपातून दरवर्षी आयात होणार्या 2.5 लाख महागड्या मोटारींवरील आयात शुल्क हळूहळू 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. त्यामुळे भारतात बीएमडब्ल्यू, पोर्श यांच्यासारख्या महागड्या गाड्यांची किमत कमी होईल. युरोपियन देशांमधून येणार्या वाईनवर सध्या 150 टक्के कर आकारला जातो तो 20-30 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल. बिअरवरील शुल्क 110 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.
स्पिरिटवरील कर 40 टक्के असेल. युरोपमधून आयात होणार्या कृषी उत्पादनांवरील कर कमी करण्यात आला आहे. चीज, फळांचा रस, ऑलिव्ह ऑइल, मार्जरीन आणि वनस्पती तेलांवर आता शून्य कर आकारला जाईल. कृषी उत्पादनांवरील कर कमी केला जाईल. पोलाद आणि लोखंडाच्या उत्पादनांवरही कर आकारला जाणार नाही. रसायन उत्पादनांवर आयात शुल्क नसेल. यंत्रसामग्रीवरील 44 टक्के करदेखील रद्द करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमतीही कमी होतील. विमाने आणि अवकाश-संबंधित उत्पादने आता शुल्कमुक्त असतील. त्यामुळे भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला लक्षणीय फायदा होईल. संरक्षण व सुरक्षा संबंधी करार स्वतंत्र केला आहे . लोह व स्टीव्ह शून्य आयात कर राहील . यामुळे या सर्व वस्तू भारतात स्वस्तात आयात होऊन त्यांना भारतीय बाजारपेठ मिळेल.
आज सकाळी भारताचे प्रतिनिधी आणि युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक पार पडली. त्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा व युरोपियन कमिशनच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली. भारत युरोपियन युनियन संबंध आणि व्यापार करारांसह अनेक प्रमुख मुद्यांवर चर्चा झाली. यानंतर दोन्ही देशांनी करारांच्या प्रतींची देवाणघेवाण केली. मुक्त व्यापार कराराची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे, कारण भारत आणि युरोपियन युनियन या दोन प्रमुख जागतिक शक्ती आपल्या प्रमुख लोकशाही शक्ती आपल्या संबंधांचा एक नवीन अध्याय खुला करत आहेत. या करारामुळे गुंतवणूक वाढेल, नवीन नावीन्यपूर्ण भागीदारी निर्माण होतील आणि जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळी मजबूत होतील. हा केवळ व्यापार करार नाही तर तो सामायिक समृद्धीचा एक आराखडा आहे. हा करार सर्व करारांची जननी असून यामुळे 140 कोटी भारतीय आणि लाखो युरोपीय लोकांसाठी नवीन संधी आहे. दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
आमचे शेतकरी, छोटे उद्योजक यांना युरोपच्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचता येईल. सेवा क्षेत्र अधिक प्रबळ होईल. गुंतवणूक वाढेल. भारतीय विद्यार्थी, कामगार यांना युरोपात जाणे सोपे होईल. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात 180 अब्ज युरोचा व्यापार आहे. 8 लाखांपेक्षा अधिक भारतीय युरोपियन युनियनमधील देशात राहत आहेत. या कारारामुळे स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजी,क्लीन एनर्जी, डिजिटल गव्हर्नन्स, डेव्हलपमेंट पार्टनरशिपपर्यंत अनेक क्षेत्रांत सहयोगाचे नवे मापदंड निर्माण केले आहेत. संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य प्रत्येक कराराचा पाया असतो. आम्ही आज सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीलाही औपचारिक रूप देत आहोत. यातून दहशतवादाविरोधातील लढा, सागरी सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा यातील भागीदारी मजबूत होईल.
युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी स्वतःचे परदेशी भारतीय म्हणून वर्णन केले. ते लिस्बनचे गांधी म्हणून ओळखले जातात. ते म्हणाले की, जागतिक व्यवस्थेची नव्याने रचना होत असताना, युरोपियन युनियन आणि भारत धोरणात्मक आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून एकत्र उभे आहेत. आज आम्ही आपली भागीदारी पुढील स्तरावर घेऊन जात आहोत. जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही सत्ता म्हणून, आपण हातात हात घालून काम करत आहोत. आपल्या नागरिकांना ठोस फायदे देण्यासाठी आणि शांतता आणि स्थिरता, आर्थिक आणि शाश्वत विकासाला आधार देणारी एक लवचिक जागतिक व्यवस्था निर्माण करणे हा आमचा उद्देश आहे.
जर्मनीच्या पहिल्या महिला संरक्षण मंत्री आणि युरोपियन कमिशनच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन म्हणाल्या की, आम्ही आतापर्यंतचा सर्वात मोठा करार केला आहे. हा दोन महासत्तांचा विजय आहे, ज्यामुळे 2 अब्ज लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. यामुळे भारतातील कौशल्य आणि युरोपातील तंत्रज्ञान एकत्र येणारे आहे. एकट्याने हे घडले नसते. दोन्ही सत्ता एकत्र आल्यानेच हे होऊ शकले. केवळ आर्थिकच नव्हे तर आजच्या असुरक्षित जगात आम्ही सुरक्षाही देत आहोत. मग ती सागरी सुरक्षा असो, सायबर सुरक्षा असो वा सायबर सुरक्षा असो.
युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी भारतात युरोपियन युनियनचे पहिले लीगल गेटवे ऑफिस उघडण्याची घोषणा केली. हे कार्यालय युरोपमध्ये शिक्षण घेऊ इच्छिणार्या, काम करू इच्छिणार्या किंवा स्थायिक होऊ इच्छिणार्या भारतीय तरुणांना आणि व्यावसायिकांना मदत करील. युरोप प्रवासाशी संबंधित सर्व कायदेशीर माहिती आणि सल्ल्यासाठी हे एक खिडकी
प्रदान करील.
युरोपातून भारतात काय येते?
1) संगणक, यंत्रसामुग्री – 13 अब्ज रुपये, 2) इलेक्ट्रॉनिक्स – 9.4- अब्ज रुपये,3) विमाने 6.3 अब्ज रुपये, 4) वैद्यकीय उपकरणे 3.8 -अब्ज रुपये, 5) रत्न, आभूषणे – 3.5 अब्ज रुपये
भारतातून युरोपला काय जाते?
1) शुद्धीकरण केलेले पेट्रोलियम पदार्थ- 15 अब्ज रुपये,
2) इलेक्ट्रॉनिक वस्तू – 11.3 अब्ज रुपये,
3) कापड, तयार कपडे – 7.6 अब्ज रुपये, 4) रसायने – 5.11 अब्ज रुपये, 5) संगणक, यंत्रसामग्री- 5.0 अब्ज रुपये,
6) लोखंड, पोलाद- 4.9 अब्ज रुपये, 7) औषधे – 3.0 अब्ज रुपये, 8) रत्ने आभूषणे – 2.5 अब्ज रुपये
हे देखील वाचा –
आचारसंहिता भंगप्रकरणी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बाजारपेठ; भिवंडीत भव्य मल्टी प्रॉडक्ट हब उभारणीला मंजुरी..
मुंबई–नवी मुंबई विमानतळ मेट्रोने जोडले जाणार; मेट्रो लाईन–८ ला मंजुरी
