Kerala High Court Bans Politics in Temples
कोची – मंदिरांतल्या राजकारणावरून केरळ उच्च न्यायालयाने देवस्थान(Kerala High Court Temple Politics) समित्यांना मोठा झटका दिला. मंदिरांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय घडामोडी नकोत, असे स्पष्ट दिशानिर्देश तीन प्रमुख देवस्थान मंडळांना दिले. एर्नाकुलम येथील एन. प्रकाश यांच्या याचिकेवर तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने त्रावणकोर, कोचीन आणि मलबार देवस्थान मंडळ यांना हे निर्देश दिले.(Kerala Devaswom)
कोझिकोड येथील ताली मंदिर, अटिंगल येथील श्री इंदिलयप्पन मंदिर आणि कोल्लममधील कडक्कल देवी मंदिर यासारख्या विविध मंदिर परिसरांचा वापर राजकीय घडामोडींना चालना देण्यासाठी होत आहे. धार्मिक ठिकाणी अशा घडामोडी अयोग्य आणि भाविकांच्या भावनांना ठेच पोहोचवणाऱ्या आहेत, असे या याचिकेत म्हटले होते.
मलबार देवस्थान मंडळाने युक्तिवाद केला, की मंदिरातील पारंपरिक पूजा, विधी आणि रूढी-परंपरांशी संबंधित आयोजनांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारच्या कार्यक्रम अथवा उपक्रमांच्या निवडीचे नियमन करण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश जारी करणे व्यवहार्य नाही. धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, १९८८ मधील तरतुदींचे उल्लंघन(Temple Misuse Prevention Act 1988) करून मंदिर व त्याच्या परिसराचा गैरवापर करणे या कायद्यानुसार दंडनीय आहे आणि त्यासाठी न्यायालयाकडून स्वतंत्र निर्देशांची गरज नाही.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले, की धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग निवारण) अधिनियमानुसार कोणतेही मंदिर किंवा त्याचे व्यवस्थापक परिसराचा उपयोग कोणत्याही राजकीय प्रचारासाठी करणार नाहीत आणि करू देणार नाहीत. अधिनियम कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी धार्मिक संस्थांच्या निधीच्या वापरावरही निर्बंध घालतो.
