सध्या लेहमधील Ladakh Protests 2025 मुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष लडाखकडे वेधले गेले आहे. या आंदोलनात मुख्यत्वे Gen Z पिढीच्या तरुणांचा सहभाग आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये लडाखमधील हजारो युवक रस्त्यावर उतरले आणि हिंसक घटना घडल्या – चार जणांचा बळी गेला आणि डझनभर जखमी झाले. हे आंदोलन लडाख स्वायत्तता चळवळ (Ladakh autonomy movement) आणि लडाखमधील युवकांचे आंदोलन (Ladakh youth agitation) यांचा नवीन अध्याय मानला जातो. त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत राज्यहक्क (statehood) आणि सहावी अनुसूची संरक्षण (Sixth Schedule safeguards), ज्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून शांततापूर्ण प्रयत्न सुरू होते. तथापि, सप्टेंबर 2025 मध्ये या आंदोलनाने अचानक उग्र वळण घेतले. हे आंदोलन का आणि कसे पेटले, त्याची पार्श्वभूमी, मागील घटना आणि त्याचे संभाव्य परिणाम – याची सविस्तर टाइमलाइन आणि विश्लेषण या लेखातून पाहूया.
लडाखच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी
ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द करून जम्मू-काश्मीरचे पुनर्गठन झाले आणि लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. मात्र जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा 2019 चा परिणाम (Jammu & Kashmir Reorganisation Act impact) असा झाला की लडाखला स्वतंत्र विधानसभा नसलेले केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. त्यामुळे लडाख थेट केंद्राच्या अधिपत्याखाली गेला आणि स्थानिक लोकांचा स्वायत्त प्रशासनाचा अधिकार कमी झाला. लडाखमधील लोकांना आधी स्वतःचे राज्य सरकार किंवा विधिमंडळ नव्हते; केवळ जिल्हा स्वायत्त परिषदांनाच (LAHDC) मर्यादित अधिकार उरले. परिणामत: स्थानिक युवा आणि नेत्यांनी स्वायत्ततेच्या हक्कासाठी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. कलम 370 रद्दीकरणाचे लडाखवरील परिणाम (Article 370 Ladakh effects) दिसू लागले – जमीन, नोकऱ्या आणि सांस्कृतिक ओळखीचे संरक्षण कमी झाल्याची भावना पसरली. विशेषतः लडाखचे ज्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे स्वप्न होते ते फसले अशी निराशा निर्माण झाली.
स्थानिक राजकीय व सामाजिक गटांनी 2019 पासूनच लडाखसाठी स्वतंत्र राज्यहक्क किंवा विशेष घटनात्मक संरक्षणाची मागणी केली. इंडियन एक्सप्रेसने नमूद केले की लडाखचे 90% लोक आदिवासी (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) असूनही त्यांना सहावी अनुसूचीतील संरक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे लडाख Sixth Schedule ची मागणी (Ladakh Sixth Schedule demand) वाढीस लागली – आदिवासीबहुल ईशान्य राज्यांच्या धर्तीवर लडाखला स्वायत्त परिषदांचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी आहे. 2019 मध्ये काही विद्यार्थी आणि तरुणांनी लडाखच्या खास अधिकारांसाठी निदर्शने केली होती. त्यावेळी माजी खासदार ठुपस्तान चेवांग यांच्या नेतृत्वाखाली लेह एपेक्स बॉडीच्या आंदोलनांची मालिका (Leh Apex Body protests) सुरु झाली. लडाखच्या लेह आणि कारगिल या दोन जिल्ह्यांतील विविध संघटनांनी एकत्र येऊन अनुक्रमे लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) हे मंच निर्माण केले. यामुळे आंदोलन अधिक संघटित झाले.
2019: लडाखचा विशेष दर्जा गमावतो
2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचे विभाजन होऊन लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाला. विधानसभा किंवा मुख्यमंत्री नसल्याने सगळा कारभार केंद्राच्या राज्यपालाकडे गेला आणि पर्वतीय परिषदेचे अधिकार घटले. सुरुवातीला काहींनी या निर्णयाचं स्वागत केलं, पण लवकरच नोकरी, शिक्षण आणि विकासावर मर्यादा जाणवू लागल्या. 97% साक्षरता असूनही 2023 मध्ये पदवीधरांपैकी 26.5% युवक बेरोजगार होते. याच आर्थिक- सामाजिक असंतोषातून लडाख युवा आंदोलन (Ladakh youth agitation) पेट घेऊ लागलं.
यानंतर स्थानिक नेत्यांनी विशेष घटनात्मक संरक्षणाची मागणी पुढे आणली. बौद्ध आणि मुस्लिम दोन्ही समाजांना जमीन, रोजगार आणि पर्यावरणाबद्दल चिंता होती. त्यामुळे सहाव्या अनुसूचीमध्ये लडाखचा समावेश व्हावा अशी मागणी झाली. सोनम वांगचूक यांनी 2019 मध्येच यासाठी पत्र दिलं आणि भाजपनेही जाहीरनाम्यात वचन दिलं, पण प्रत्यक्षात पावलं उचलली नाहीत. दरम्यान लडाख पर्यावरणीय आंदोलन (Environmental activism Ladakh) देखील वाढलं – अवैध खाणी व हिमालयीन पर्यावरण रक्षणासाठी तरुण सक्रिय झाले.
2021–2024: शांततापूर्ण आंदोलन व अपूर्ण चर्चा
2021 ते 2024 या काळात लडाखमध्ये राज्यहक्क आणि सहावी अनुसूची संरक्षणाच्या मागणीसाठी सातत्याने शांततापूर्ण आंदोलन सुरू राहिले. लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांनी एकत्र येऊन मोर्चे, निदर्शने, बंद यांचे आयोजन केले. 2021 मध्ये संपूर्ण लडाख बंद घालण्यात आला आणि 2022 मध्ये पुन्हा मोठे मोर्चे निघाले. विद्यार्थी संघटनाही या आंदोलनात सक्रिय झाल्याने छात्र आंदोलन लेह 2025 चे बीज पेरले गेले. सरकारने चर्चेचे आश्वासन दिले, परंतु प्रत्यक्षात फारशी प्रगती झाली नाही.
जानेवारी 2023 मध्ये सोनम वांगचूक यांनी शून्याखालील थंडीत पंचदिवसीय उपोषण केले आणि त्यामुळे आंदोलनाला नवा वेग मिळाला. केंद्राने उच्चाधिकार समिती स्थापन करून चर्चा सुरू केली, पण ठोस निष्कर्ष निघाला नाही. 2024 मध्ये वांगचूक यांनी 21 दिवस उपोषण केले आणि तरुण कार्यकर्त्यांनी “दिल्ली चलो पदयात्रा” सुरू केली, पण दिल्ली पोलिसांनी अडवले. शांततामय पद्धतीनेही मागण्या न पूर्ण झाल्याने युवकांमध्ये असंतोष वाढत राहिला. मे 2025 मध्ये सरकारने काही धोरणे जाहीर केली – स्थानिकांसाठी 85% नोकरी आरक्षण, 15 वर्षांपासून राहणाऱ्यांना डोमिसाईल हक्क, महिलांसाठी आरक्षण, तसेच पाच भाषांना अधिकृत दर्जा. मात्र राज्यहक्क आणि सहावी अनुसूची या मुख्य मागण्या प्रलंबित राहिल्याने असंतोष शांत झाला नाही. पुढील चर्चा 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी निश्चित झाली, पण तीही उशिरा आणि केवळ आश्वासनापुरती वाटत होती.
सप्टेंबर 2025 ची सुरुवात: उपोषण व संघर्षाची चाहूल
सप्टेंबर 2025 मध्ये लडाखच्या आंदोलनाने एक नवे वळण घेतले. 10 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्यहक्क आणि घटनात्मक संरक्षणांच्या मागणीसाठी LAB आणि KDA ने 35 दिवसांच्या संयुक्त उपोषणाला सुरुवात केली. तब्बल 15 जणांनी हे बेमुदत उपोषण सुरू केले होते, ज्यात स्वयं सोनम वांगचूक यांचाही समावेश होता. NSA अंतर्गत कार्यकर्त्यांवर आरोप (NSA charges against activists) होऊ नयेत याची काळजी घेत सर्व आंदोलक शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत होते. लेह येथील शहीद स्मारक पार्कात आंदोलनकर्ते उपोषणाला बसले होते आणि परिसरात तरुणांच्या घोषणा सुरु होत्या. दोन्ही जिल्ह्यांतील धार्मिक व सामाजिक संस्था या आंदोलनाला पाठिंबा देत होत्या.
15 दिवस उपोषण सुरू राहिले, मात्र अपेक्षित परिणाम दिसत नव्हता. याउलट, केंद्र सरकारने पुढची चर्चा 6 ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर टाकल्याचे जाहीर केले होते. वांगचूक यांनी या चर्चेच्या तारखेवर नाराजी व्यक्त केली आणि “अद्यापही वेळकाढूपणा सुरू आहे” अशी टीका करत “तत्काल, परिणामकारक तोडगा” काढण्याची मागणी केली. दरम्यान, उपोषणामुळे काही ज्येष्ठ आंदोलकांची प्रकृती खालावू लागली. 23 सप्टेंबर रोजी उपोषणकर्त्यांपैकी दोन ज्येष्ठ व्यक्तींना प्रकृती खालावल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करावे लागले. ही बातमी कळताच लडाखमधील तरुण वर्ग पेटून उठला. लडाख एपेक्स बॉडीच्या युवा शाखेने 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेह शहरात पूर्ण बंद आणि मोर्चाचे आवाहन केले. शांततापूर्ण आंदोलनाने काहीतरी ठोस परिणाम न घडवल्याने “आता आक्रमक पवित्रा घेऊ” अशी भावना युवा कार्यकर्त्यांमध्ये वाढीस लागली होती, अशी कबुली नंतर वांगचूक यांनीच दिली. त्यांच्या मते काही Gen Z Protest Ladakh (जेन Z चे लडाखमधील आंदोलन) करणाऱ्या तरुणांनी “शांत मार्ग काम करत नाही” असा निष्कर्ष काढला होता.
या काळात सोनम वांगचूक सतत तरुणांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करत होते. त्यांनी सोशल मीडियावरूनही हिंसेचा मार्ग न स्वीकारण्याचे आणि शांततामय राहण्याचे आवाहन केले होते. “माझा शांततापूर्ण मार्गाचा संदेश आज अयशस्वी झाला असे दिसते. तरुणांनो, कृपया असा हिंसक मार्ग सोडून द्या; याने आपल्या उद्दिष्टालाच धोका आहे,” असे वांगचूक यांनी भावनिक आवाहन केले होते. पण जमावाचा आक्रोश वाढत चालला होता.
24 सप्टेंबर 2025: आंदोलनाचं हिंसक वळण
Ladakh Protests 2025 दरम्यान 24 सप्टेंबरला लेह शहर पूर्णपणे थरारलं. सकाळपासून बंद पाळण्यात आला आणि शहीद स्मारक पार्काभोवती प्रचंड गर्दी जमली. काही हजार युवकांचा जमाव तिथून फुटून भाजपच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे आणि शासकीय इमारतींकडे वळला. भरदुपारी जमावाने भाजप कार्यालय पेटवलं आणि हिल कौन्सिलच्या कार्यालयालाही हानी पोहोचवली. परिस्थिती बिघडताच पोलीस व निमलष्करी दलं तैनात करण्यात आली.
तणाव वाढल्यानंतर दगडफेक, पोलिस गाड्या जाळणे आणि तोडफोड सुरू झाली. सुरुवातीला पोलिसांनी अश्रूधूर व लाठीचार्ज केला, पण रागावलेल्या जमावाला ते पुरेसं ठरलं नाही. अखेर स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला अशी अधिकृत भूमिका मांडण्यात आली. लेह हिंसाचार सप्टेंबर 2025 (Leh violence September 2025) मध्ये चार आंदोलक ठार झाले तर ५० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले, ज्यात ३० पेक्षा अधिक जवानांचा समावेश होता. 19 ते 46 वयोगटातील हे चार मृत तरुण पुढे “शहीद” म्हणून संबोधले गेले.
25 सप्टेंबर 2025: कर्फ्यू आणि तणावपूर्ण शांतता
पुढच्या दिवशी संपूर्ण लडाखवर Ladakh Protests 2025 चा परिणाम दिसला. लेह शहरात कर्फ्यू कायम ठेवण्यात आला आणि कारगिलमध्ये जमावबंदीचे आदेश दिले गेले. KDA ने दिलेल्या बंदच्या हाकेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, लेह इंटरनेट बंदी (Ladakh internet shutdown) लागू करण्यात आली – मोबाईल व इंटरनेट सेवा पूर्णपणे स्थगित केली गेली. लडाख महोत्सवासह सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. शहरात लष्करी तैनातीमुळे जनजीवन ठप्प झालं.
हिंसाचारात मृत झालेल्या चारही युवकांची पार्थिवं पोलीस संरक्षणाखाली कुटुंबीयांकडे सोपवली गेली. 28 सप्टेंबर रोजी अंत्यसंस्कार करण्यात आले, पण कडक कर्फ्यूमुळे फक्त मोजके नातेवाईकच उपस्थित राहू शकले. मीडिया कव्हरेजला देखील बंदी होती. प्रशासनाने परिस्थिती हाताळण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली, तर केंद्र सरकारने हिंसेसाठी सोनम वांगचुक यांच्या “भडकावू भाषणांना” जबाबदार धरलं. वांगचुक यांनी हे आरोप नाकारले आणि हिंसेला प्रोत्साहन दिलं नसल्याचं स्पष्ट सांगितलं.
लेह हिंसाचार सप्टेंबर 2025 (Leh violence September 2025)
| तपशील | संख्या/माहिती |
| मृत | ४ (१९ ते ४६ वर्ष वयोगट) |
| जखमी | ५० पेक्षा जास्त |
| पोलिस व सुरक्षा दल जखमी | ~३० |
| अटक केलेले लोक | ~६० (२ कौंसिलर + कार्यकर्ते) |
| प्रमुख नुकसान | भाजप कार्यालय जळाले, पोलीस गाड्या जळाल्या |
26–27 सप्टेंबर 2025: वांगचूक यांच्यावर कठोर कारवाई
Ladakh Protests 2025 शांत करण्याच्या नावाखाली 26 सप्टेंबर रोजी मोठा निर्णय घेतला गेला. सोनम वांगचूक यांना National Security Act (NSA charges against activists) अंतर्गत अटक करण्यात आली. साध्या कायद्याऐवजी या कठोर कायद्याचा वापर करून त्यांना दीड ते दोन वर्षं आरोपाशिवाय नजरकैदेत ठेवण्याची तरतूद झाली. पोलिसांनी सांगितलं की वांगचूक पत्रकार परिषदेला जाण्याआधीच ताब्यात घेतले गेले आणि नंतर जलद गतीने लडाखमधून बाहेर हलवून राजस्थानच्या जोधपूर तुरुंगात ठेवण्यात आले. विरोधकांच्या मते, त्यांना इतक्या दूर नेण्यामागे उद्देश स्पष्ट होता – स्थानिक लोकांचा पाठिंबा व सहानुभूती रोखणं.
या कारवाईने Ladakh Protests 2025 चा स्वर अजून तिव्र झाला. शांततेचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या एका पर्यावरण कार्यकर्त्यावर देशविरोधी कटाचा ठपका ठेवला गेल्याने मानवी हक्क गटांनी संताप व्यक्त केला. Human rights violations Ladakh या मुद्द्याला नवं बळ मिळालं. Human Rights Watch च्या अहवालात भारत सरकारवर आरोप केला गेला की FCRA कायदा, आर्थिक तपासणी आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांचा वापर करून कार्यकर्त्यांना गप्प केलं जातं. त्यात इंटरनेट बंदी सारख्या उपायांचाही समावेश होतो, जे लडाखमध्ये स्पष्ट दिसून आलं. या दडपशाहीला स्थानिक तरुणांनी Ladakh autonomy movement चा अपमान मानलं आणि केंद्रावर अविश्वास वाढत गेला.
Ladakh Protests 2025 ची टाइमलाइन
| वर्ष/महिना | प्रमुख घटना |
| ऑगस्ट 2019 | जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा; लडाख UT झाला, विधानसभा नाही |
| 2021–2022 | LAB-KDA मोर्चे, शांततापूर्ण आंदोलन सुरू |
| जानेवारी 2023 | सोनम वांगचुक यांचे ५ दिवसांचे उपोषण |
| मार्च 2024 | 21 दिवसांचे उपोषण, दिल्ली पायी मोर्चा |
| सप्टेंबर 2025 | 35 दिवसांचे उपोषण, LAB-KDA आंदोलन तीव्र |
| 24 सप्टेंबर 2025 | लेहमध्ये हिंसाचार, ४ जण मृत |
| 26 सप्टेंबर 2025 | सोनम वांगचुक अटकेत, NSA लागू |
वांगचूक अटकेनंतरची परिस्थिती
Ladakh Protests 2025 मध्ये सोनम वांगचूक यांच्या अटकेनंतर लेह आणि कारगिलमध्ये संतापाची लाट उसळली. प्रशासनाने ६० हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतलं, ज्यात दोन निवडून आलेले कौंसिलरही होते. अनेकांवर दंगेखोरांसाठीच्या कलमांखेरीज कठोर गुन्हे दाखल झाले. NSA arrest Ladakh नंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आणि आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत टाकण्यात किंवा लडाखबाहेर हलवण्यात आलं.
सरकारची भूमिका आणि आरोप
सरकारने हा हिंसाचार “पूर्वनियोजित कट” असल्याचं सांगत आपली बाजू मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी दावा केला की काहींनी नेपाळ-बांगलादेश आंदोलनांचे दाखले देऊन तरुणांना भडकवलं. त्यांनी नाव न घेतलं तरी रोष स्पष्टपणे वांगचूक यांच्यावर होता. भाजपनेही Ladakh Protests 2025 साठी विरोधी पक्षांना जबाबदार धरत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तरुणांना हिंसक मार्गावर ढकलल्याचा आरोप केला. एका काँग्रेस कौंसिलरचा फोटो जळत्या जमावात असल्याचा पुरावा म्हणून दाखवला, पण स्थानिकांनी तो दावा फेटाळून लावला. वांगचूक यांनीही स्पष्ट केलं की काँग्रेसचा आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही आणि हे आंदोलन स्थानिक प्रश्नांमुळे पेटलं आहे.
विरोधकांची प्रतिक्रिया
Opposition reaction to Ladakh unrest देशभरात तीव्र उमटली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूक अब्दुल्ला यांनी इशारा दिला की लडाखसारख्या सीमावर्ती भागात असंतोष दुर्लक्षित केल्यास चीन त्याचा गैरफायदा घेईल. त्यांनी सरकारला संवाद साधण्याचं आवाहन करत हिंसेच्या मार्गाने दडपशाही करू नये असं सांगितलं. ओमर अब्दुल्ला यांनीही सरकारवर टीका करत म्हटलं की लडाख व जम्मू-काश्मीरला दिलेली राज्यहक्काची आश्वासने पूर्ण केलेली नाहीत. काँग्रेस नेत्यांनी पोलिसांच्या गोळीबाराचा निषेध केला आणि “लाठीचार्ज पुरेसा होता, गोळीबार गरजेचा नव्हता” अशी भूमिका घेतली. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी संघटनांनीदेखील Ladakh Protests 2025 दरम्यान वांगचूक यांच्यावर घेतलेल्या कठोर कारवाईचा विरोध करत सरकारला जबाबदार ठरवलं.
सद्यस्थिती आणि पुढील मार्ग
लेह शहरात Ladakh Protests 2025 नंतर सहा दिवसांहून अधिक काळ कर्फ्यू व इंटरनेट बंद सुरूच राहिलं. जनजीवन विस्कळीत झालं, परीक्षा व पर्यटनावर वाईट परिणाम झाला आणि हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या चार युवकांचे अंत्यसंस्कार कडक बंदोबस्तात करण्यात आले. श्रद्धांजलीसाठी जमावबंदी, काटेरी तारांचे अडथळे आणि LAHDC प्रतिनिधींनाही थांबवण्यात आलं, ज्यामुळे लोकांमधला अविश्वास आणखी गडद झाला. देशभरातील कार्यकर्ते व तज्ञांनी सोनम वांगचूक यांच्या अटकेवर नाराजी व्यक्त केली आणि हे मानवी हक्कांवर थेट हल्ला असल्याचं सांगितलं.
आता पुढील मार्ग काय याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. LAB आणि KDA यांनी ६ ऑक्टोबरच्या चर्चेला बहिष्कार जाहीर केला आहे, जोपर्यंत नेत्यांची सुटका आणि गोळीबारातील मृत्यूंची चौकशी होत नाही. तज्ञांच्या मते Ladakh Protests 2025 दाखवतात की तरुणांचा आवाज दाबून ठेवता येत नाही. न्याय्य पद्धतीने राज्यहक्क आणि सहावी अनुसूची संरक्षण दिलं नाही तर परिस्थिती पुन्हा भडकू शकते. Ladakh Protests 2025 हे केवळ स्थानिक चळवळ नाही तर राष्ट्रीय एकात्मतेची कसोटी आहे. त्यामुळे केंद्राने युवकांना विश्वासात घेऊन सकारात्मक पावले उचलणं अत्यावश्यक ठरलं आहे.
