2025 मधील महाराष्ट्राचे राजकारण (Maharashtra politics 2025) प्रचंड घडामोडींनी भरलेले होते. या वर्षात महायुतीची वाढती पकड अधिक मजबूत झाली, तर दुसरीकडे दोन दशकांनी एकत्र आलेल्या ठाकरे भावांची जुळवाजुळव राज्याच्या राजकारणात नवे वळण घेऊन आली. या सर्व पार्श्वभूमीवर विरोधी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीला (MVA) सातत्याने संघर्ष करावा लागला. सत्ताधारी आघाडीच्या विजयाने महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर वर्चस्व गाजवले, ज्यामुळे Maharashtra politics 2025 analysis (महाराष्ट्र राजकारण 2025 चे विश्लेषण) करताना राज्यातील सत्तासमीकरणे कशी बदलली हे स्पष्ट दिसते. राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या (Marathi politics news) या वर्षभरातील आढाव्यात विजय-पराजय, नव्या आघाड्या, पक्षांतर, आंदोलनांचा उलगडा आणि पुढील दिशेची कथा आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 2025 हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवल्यानंतर सत्ताधारी महायुती आघाडी 2025 सरकारने आपले बळ स्थानिक पातळीवरही वाढवले. एकीकडे BJP performance Maharashtra (महाराष्ट्रातील भाजपची कामगिरी) ने विक्रमी यश मिळवून दिले, तर शिवसेना शिंदे गट (Shiv Sena Shinde faction) आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी गटानेही ठिकठिकाणी चांगली कामगिरी केली. त्याचवेळी, विरोधी महाविकास आघाडीतील पक्षांसाठी 2025 आव्हानांचे वर्ष ठरले – काँग्रेसने (Congress Maharashtra elections) काही ठिकाणी लढा देण्याचा प्रयत्न केला, पण पक्षांतर्गत वाद आणि नेतृत्वबदलामुळे त्यांची स्थिती कमकुवत झाल्याचे जाणवले. चला तर मग 2025 मधील महाराष्ट्रातील या राजकीय प्रवाहांचा सविस्तर आढावा घेऊया.
महायुतीची पकड मजबूत – स्थानिक निवडणुकांवरील वर्चस्व
वर्षाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट झाले की 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचंड विजयामुळे सत्ताधारी महायुतीचा आत्मविश्वास उच्चांकी आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये विधानसभेत महायुतीला 288 पैकी 235 जागा मिळाल्या होत्या. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन आपल्या महायुती सरकारचा तिसरा कार्यकाल सुरू केला, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. या प्रचंड बहुमताच्या जोरावर राज्य सरकार आणि Mahayuti alliance 2025 (महायुती आघाडी 2025) यांनी 2025 मध्येही आपली पकड ढिली होऊ दिली नाही. उलट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये देखील महायुतीने एकतर्फी कामगिरी करत आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
डिसेंबर 2025 मधील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत महायुतीने ताकद दाखवली. सुमारे 288 नगर परिषद आणि नगरपंचायत अध्यक्ष पदांच्या निकालात सत्ताधारी आघाडीने तब्बल 207 पदे जिंकली. त्यापैकी भाजपने 117 जागा पटकावल्या, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटाने 53 जागांवर विजय मिळवला, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (राष्ट्रवादी – अजित गट) पक्षाने 37 जागांवर बाजी मारली. याउलट विरोधी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांना मिळून फक्त 44 अध्यक्ष पदे समाधान मानावी लागली – काँग्रेसला 28, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (UBT) गटाला केवळ 9 आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 7 पदे मिळाली.
खालील तक्त्यात या स्थानिक निवडणुकीचे पक्षनिहाय निकाल दिले आहेत
| पक्ष (आघाडी) | जिंकलेली नगराध्यक्ष पदे (2025) |
| भाजप – BJP (महायुती) | 117 |
| शिवसेना – एकनाथ शिंदे गट (महायुती) | 53 |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट (महायुती) | 37 |
| काँग्रेस (महाविकास आघाडी) | 28 |
| शिवसेना – उद्धव ठाकरे गट (महाविकास) | 9 |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट (महाविकास) | 7 |
| इतर पक्ष/अपक्ष | 37 |
या दणदणीत कामगिरीमुळे भाजप महाराष्ट्रात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आणि महायुतीतील इतर सहयोगी पक्षांनीही आपली शक्ती वाढवली. विशेष म्हणजे, अनेक ठिकाणी महायुतीच्या मित्रपक्षांनी परस्पर स्पर्धा करीतही जागा जिंकल्या. उदाहरणार्थ, नाशिक जिल्ह्यात एकूण 11 नगराध्यक्ष पदांत महायुतीतील शिवसेना (शिंदे गट) 5 जागांसह सर्वांत पुढे राहिली, तर भाजप आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी प्रत्येकी 3 जागा मिळवून दुसऱ्या स्थानी राहिले. विरोधी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, उद्धव ठाकरे गट किंवा शरद पवार गटापैकी कोणीही नाशिकमध्ये एकही अध्यक्ष पद जिंकू शकले नाही. यावरून ग्रामीण आणि नगरी भागातही लोकांनी महायुतीला भरभरून पाठिंबा दिल्याचे दिसते. महायुतीचा हा विजयदौरा फक्त मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित नव्हता; इतर लहान नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्येही त्यांचे उमेदवार आघाडीवर होते. इतकेच नव्हे तर काही ठिकाणी महायुतीतीलच मित्रपक्षांमध्ये वैधानिक दोस्ताना मुकाबला पाहायला मिळाला, जिथे भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट परस्परांविरोधात उभे राहिले, पण तरी निवडून येऊन शेवटी सत्ता महायुतीच्या हातातच आली.
राज्यातील या स्थानिक निवडणुकांचे निकाल म्हणजे 2024 च्या विधानसभेतील यशाचीच पुढची कडी होती. या पार्श्वभूमीवर BJP performance Maharashtra सतत उंचावत राहिली आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर मतदारांनी मतदान केले असे भाजपचे मत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विजयाबद्दल ट्विट करून महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानले आणि हे विकसित महाराष्ट्रासाठीचे जनादेश असल्याचे सांगितले. मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र व राज्य सरकारच्या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोणावर जनतेने शिक्कामोर्तब केल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही नमूद केले.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी मात्र या निकालांवर निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्य काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी निवडणूक आयोगावर सत्ताधाऱ्यांना मदत केल्याचा आरोप करत, भाजपचा प्रचंड विजय हा इतर सहयोगी पक्षांसाठीही धोक्याची घंटा असल्याचे विधान केले. “भाजपचा यश म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना धडा शिकवण्याची जनतेची तयारी आहे,” असे सपकाळ म्हणाले होते, ज्यावरून मित्रपक्षांनाही इशारा दिला गेला. शिवसेना (UBT) पक्षाच्या नेतेमंडळानेही पैसाअडका व सत्तेचा गैरवापर करून महायुतीने विजय मिळवल्याचा आरोप केला. मात्र, एकूण चित्र बघता, महायुतीने Maharashtra civic polls 2025 (महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य निवडणुका 2025) जवळपास जिंकण्यात आल्याने सत्ताधारी बाजू खूपच बळकट बनली आहे.
काँग्रेसचा संघर्ष आणि महाविकास आघाडीची परिस्थिती
महाविकास आघाडी (MVA) अर्थात काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) या विरोधी आघाडीचे 2025 मध्ये अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान अधिक गडद झाले. Congress Maharashtra elections मध्ये फारशी चमक दाखवू शकली नाही, ज्यामुळे पक्षांतर्गत अस्वस्थता वाढली. वर्षाच्या सुरूवातीलाच फेब्रुवारी 2025 मध्ये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीत मोठा बदल करण्यात आला – प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंना बदलून माजी आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली. या राज्य नेतृत्व बदलाच्या (State leadership changes) निर्णयामुळे काँग्रेसला नवे तरुण नेतृत्व मिळाले. सपकाळ यांनी भाजपवर टीका करत कार्यकर्त्यांमध्ये नवा जोम आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वर्षभरातील निकालांवरून पाहता काँग्रेसची स्थिती फारशी सुधारली नाही. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये पक्ष फक्त 28 नगराध्यक्ष पदांवर विजय मिळवू शकला, तर अनेक ठिकाणी त्यांचा उमेदवार तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला. काँग्रेससारख्या जुन्या पक्षाला महाराष्ट्रात झालेली ही पीछेहाट म्हणजे आगामी काळात संघटनेत आणखी बदल व ताकद लावण्याची गरज स्पष्ट करणारी आहे.
विरोधी आघाडीतील इतर दोन पक्षांबाबत बोलायचे तर, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनीही 2025 मध्ये आपआपले अस्तित्व टिकवण्याचा धडपड केली. उद्धव ठाकरे यांना 2019 नंतर प्रथमच सत्तेबाहेर राहावे लागत असल्याने त्यांच्या पक्षाची अवस्था कमकुवत झाली आहे. Uddhav Thackeray news (उद्धव ठाकरे बातम्या) वर्षभरात दोन कारणांसाठी चर्चेत होती – एक म्हणजे पक्षातील काही नेतेमंडळींची घसरलेली निष्ठा, आणि दुसरे म्हणजे राज ठाकरेंशी वाढलेली जवळीक (ज्याचा उल्लेख पुढे येईल). शिवसेना (UBT) ला स्थानिक निवडणुकांत फारसे यश मिळाले नाही, अवघ्या नऊ नगराध्यक्ष पदांवर तेवढी मर्यादित कामगिरी उरली.
शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी (ज्यांना आता शरद पवार गट म्हटले जाते) पक्षाचीही कामगिरी मर्यादितच राहिली – सात नगराध्यक्ष पदांवर समाधान मानावे लागले. अर्थात पवार यांनी सातत्याने पक्ष बांधणीवर लक्ष केंद्रीत केले. वर्षभरात शरद पवार यांनी राज्यभर दौर्यांद्वारे कार्यकर्त्यांमध्ये नवा आत्मविश्वास भरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मूलत: महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्ष स्वतंत्र लढत देताना दिसले, विशेषत: लहान शहरांच्या निवडणुकांत काँग्रेस-शिवसेना (UBT) यांनी काही ठिकाणी एकत्र आघाड्या केल्या तर काही ठिकाणी स्वतंत्र लढले. उदाहरणार्थ, अमरावती महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने उद्धव ठाकरे गटाशी स्थानिक युती करून भाजप-शिंदे यांना रोखण्याची रणनीती आखली होती. मात्र अशा मिश्र आघाड्या प्रत्येक ठिकाणी सफल झाल्या नाहीत. त्यामुळे वर्षाच्या शेवटी महाविकास आघाडीसमोर एकजूट टिकवण्याचे आणि मतदारांचा विश्वास पुनर्प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान शिल्लक राहिले.
पक्षांतर्गत बंड आणि राजकीय पक्षांतर
2025 मध्ये राज्याच्या राजकारणात केवळ आघाड्या व निवडणुकाच नाहीत तर मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्षांतर आणि बंडखोरी (Political defections 2025 – राजकीय पक्षांतर 2025) देखील पाहायला मिळाली. सत्ताधारी महायुतीने आपले वर्चस्व वाढवताना विरोधी तंबूंमधील अनेक असंतुष्ट नेते गळाला घातले. विशेषत: 2024 विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले अनेक उमेदवार पुढील वर्षात महाविकास आघाडीतून महायुतीत सामील झाले. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, तब्बल 46 विरोधी मविआ उमेदवारांनी (त्यात 43 मविआ आणि 3 अपक्ष) महायुतीत प्रवेश केला होता. ही संख्या लक्षणीय आहे कारण या नेत्यांपैकी बहुतांश जण 2024 च्या विधानसभा लढतीत उपविजेते राहिले होते.
खालील तक्त्यात या पक्षांतराचे आकडे दर्शवले आहेत
| महायुतीत सामील झालेले विरोधी नेते (पक्षांतर – 2025) | संख्या (एकूण 46 मध्ये) |
| भाजप मध्ये प्रवेश केले | 26 |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मध्ये प्रवेश | 13 |
| शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश | 7 |
| एकूण मविआ पक्षांतर | 46 (43 मविआ + 3 अपक्ष) |
या पक्षांतरांमधून पाहता भाजपने विरोधी नेते फोडण्यात आघाडी घेतली आहे – 46 पैकी 26 नेते थेट भाजपमध्ये गेले, तर इतर 20 नेते शिंदे गट व अजित पवार गटामध्ये विभागले गेले. सर्वाधिक फटका उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (UBT) पक्षाला बसला, ज्याचे 19 माजी उमेदवार महायुतीच्या तिकिटावर गेले. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे 13 नेते आणि काँग्रेसचे 10 नेतेदेखील महायुतीत सामील झाले. इतकेच नव्हे तर काही अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचे नेते (जसे की शेतकरी कामगार पक्षाचा एक नेता) हेदेखील सत्ताधारी आघाडीकडे वळले. या घडामोडींमुळे विरोधी आघाडी कमकुवत होत गेली व महाराष्ट्रातील राजकीय संतुलन पूर्णपणे महायुतीच्या बाजूने झुकले.
पक्षांतरांमुळे केवळ संख्याबळ वाढले असे नाही तर स्थानिक पातळीवरील राजकारणाची गणितेही बदलली. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) निवडणुकीच्या आधी अजित पवार गटातील अनेक नगरसेवक भाजपमध्ये प्रवेश करू लागले. यामुळे महायुतीतच भाजप-राष्ट्रवादी (अजित) या मित्रपक्षांमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. Mahayuti alliance 2025 मध्ये जरी सर्व पक्ष सत्तेत सहभागी असले तरी स्थानिक स्वार्थ आणि नेतृत्व स्पर्धेमुळे असे उभे तणाव वर्षभर अधूनमधून जाणवले. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपुरते काही नेत्यांनी बंडखोरीचे निशाण उभारले. विशेषत: मुंबई महापालिका(BMC) निवडणुकांच्या उमेदवारी अर्ज भरतानाचा शेवटचा दिवस तर प्रचंड नाट्यमय ठरला. सर्व पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या जास्त आणि तिकिटे मर्यादित असल्याने अनेक ठिकाणी नाराज उमेदवारांनी बंडाचे मार्ग स्वीकारले. उमेदवारी न मिळाल्याने काहींनी पक्षत्याग केले, तर काहींनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरले. शिवसेना शिंदे गटात आणि भाजपमध्येही स्थानिक स्तरावर असे राजीनामे आणि बंडखोरीच्या घटना घडल्या, ज्यामुळे निवडणूकप्रचारात पक्षांना समजूत काढण्यासाठी अतिरिक्त मेहनत करावी लागली असे राजकीयवृत्तांत सांगतात.
ठाकरे भावांची जुळवाजुळव – दोन दशकांनी आलेली एकजूट
2025 च्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात जी घटना सर्वाधिक लक्षवेधी ठरली ती म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या चुलत भावंडांची जवळीक आणि राजकीय युती. गेली वीस वर्षे शिवसेनेची धुरा वेगळी सांभाळणारे हे ठाकरे बंधू वर्षाअखेर BMC निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र आले. Thackeray brothers alliance (ठाकरे बंधूंची युती) ही संकल्पना अनेकांना काही वर्षांपूर्वी अकल्पित होती. मात्र, मुंबई महापालिकेवरून आपली पकड सुटू नये आणि आपल्या मराठी मतदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT) आणि राज ठाकरे (मनसे) यांनी राजकीय हातमिळवणी केली. डिसेंबर 2025 मध्ये दोन्ही ठाकरे बंधूंनी संयुक्त सभांद्वारे ही आघाडी जाहीर केली आणि जानेवारी 2026 मधील मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत एकत्र लढण्याचा निर्णय जाहीर केला. उद्धव ठाकरे यांनी खुद्द सांगितले की, “आम्ही खूप विचारांती आणि समझुतीनंतर एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता आम्ही कधीही वेगळे होणार नाही,” अशा शब्दांत ही युती ठाम असल्याचा संदेश त्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिला.
या घटनाक्रमामागील पार्श्वभूमी पाहिली तर दोन मुख्य कारणे नजरेत येतात. पहिले म्हणजे, 2022 साली शिवसेना फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरेंसमोर पक्षाचा गड (मुंबई महानगरपालिका) टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले. मुंबई महापालिका ही शिवसेनेची पारंपरिक ताकद असली, तरी 2025 पर्यंत सत्ताधारी भाजप-शिंदे गटाने बीएमसी ताब्यात घेण्यासाठी पूर्ण जोर लावला होता. दुसरे कारण म्हणजे, मराठी अस्मिता आणि भाषामुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. राज ठाकरे यांनी 2025 मध्ये मुंबईत हिंदी भाषेचे वाढते प्रभाव आणि उत्तरभारतीय राजकारणावर टीका करत आंदोलने केली. “हिंदी भाषा माथी मारण्याचा प्रयत्न करू नका; मराठी माणूस जागा आहे,” अशा शब्दांत राज ठाकरे यांनी हिंदी लादणीविरोधात कठोर भूमिका घेतली. या भूमिकेला उद्धव ठाकरे यांचाही पाठींबा मिळाला, कारण दोघेही मराठी भाषिक मतांच्या संरक्षणासाठी आग्रही होते. त्यांनी संयुक्तरित्या मुंबईच्या मराठी ओळखीचे रक्षण ही निवडणुकीची महत्त्वाची थीम बनवली. ठाकरे बंधूंच्या या जवळिकीमुळे वर्षाच्या शेवटी महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन समीकरण पाहायला मिळाले. Raj Thackeray MNS 2025 (राज ठाकरे मनसे 2025) वर्षभरात कधी स्वतंत्रपणे सरकारवर टीका करत होते, तर वर्षअखेरीस ते उद्धव ठाकरे यांच्या व्यासपीठावर दिसू लागले.
उद्धव आणि राज यांच्या या जुळवाजुळवीमुळे शिवसेना (UBT) आणि मनसेचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊ लागले. जानेवारी 2026 मध्ये होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी त्यांनी एकत्र जाहीरनामा सुद्धा तयार केला ज्यात “मुंबईची मराठी अस्मिता टिकवू” अशी ठळक घोषणा होती. या अनोख्या जोडीनं सत्ताधारी भाजप-शिंदे युतीसमोर आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने मात्र या युतीची खिल्ली उडवून “हे केवळ राजकीय स्वार्थासाठीचे मिलन आहे” असे म्हणत आपल्या मित्रपक्षांना एकसंध ठेवण्यावर भर दिला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंचे जुने वादंग दाखवणारी व्हिडिओ प्रचारसभेत चालवून या नव्या आघाडीवर टीकाही केली. तरीदेखील, 2025 च्या शेवटी राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठाकरे बंधूंची युती हीच ठरली, ज्याने पुढील वर्षातील मुंबईसह इतर महानगरपालिका निवडणुकांसाठी रंगत वाढवली आहे. ही घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणातील storytelling element ठरली – वर्षानुवर्षे वैर सोडून एकत्र आलेल्या दोन प्रमुख नेत्यांची कथा, जी कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण करते आहे.
राष्ट्रवादीतील दुहेरी शर्यत: अजित विरूद्ध शरद
2025 हे वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी(NCP) विलक्षण राजकीय नाट्याने भरलेले होते. 2023 सालच्या मध्यावधीतील बंडानंतर अजित पवार यांनी भाजप-शिंदे सरकारमध्ये प्रवेश केला आणि उपमुख्यमंत्रीपद घेतले. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे दोन गट निर्माण झाले – एक अजित पवारांचा गट जो सत्तेत सहभागी, आणि दुसरा शरद पवारांचा गट जो विरोधी बाकांवर. या दुहेरी सत्ताकारणाचा प्रभाव 2025 मध्ये प्रकर्षाने जाणवला. Ajit Pawar NCP update (अजित पवार राष्ट्रवादी अपडेट) असा उल्लेख वारंवार वृत्तांतात येत होता. अजित पवार यांनी वर्षभर मंत्रालयात आपल्या जबाबदाऱ्या सांभाळत असताना पक्ष संघटना मजबूत करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले. महायुतीतील ज्येष्ठ नेता म्हणून अजित पवारांना सत्ता आणि संघटना अशा दोन्ही आघाड्यांवर काम करावे लागत होते. स्थानिक निवडणुकांत अजित पवार गटाने महायुतीसोबत राहून चांगली कामगिरी बजावली – 37 नगराध्यक्ष पदं हा त्यांचा वाटा होता. काही जिल्ह्यांत राष्ट्रवादी (अजित गट) हे महायुतीत दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला (उदा. कोकणातील काही नगरपालिकांत अजित पवारांच्या उमेदवारांना विजय मिळाला).
याउलट, शरद पवार यांनी 2025 मध्ये आपला स्वतंत्र पक्ष संघटित ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर शरद पवारांनी पुन्हा कार्यकर्त्यांशी नाळबांधली. वर्षभर त्यांनी राज्यभरात निरनिराळ्या भागांत जाऊन मेळावे घेतले, तरुण नेतृत्वाला पुढे आणले, आणि “मीच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस” असा जनतेत मेसेज देण्याचा प्रयत्न केला. शरद पवारांच्या गटाने स्थानिक निवडणुकांत स्वबळावर किंवा महाविकास आघाडीच्या मित्रपक्षांसोबत काही ठिकाणी लढा दिला. परंतु Ajit Pawar NCP update पाहता अजित पवार गटाच्या तुलनेत शरद पवार गटाची कामगिरी मर्यादित राहिली. सात नगराध्यक्ष पदांपुरता विजय आणि विधानसभा जागांमध्ये 10 आमदार (2024 च्या निवडणुकीत जिंकलेले) एवढ्याच बळावर त्यांना समाधान मानावे लागले.
राष्ट्रवादीच्या या दुहेरी शर्यतीमुळे काही गंमतीदार वा तणावपूर्ण घटना घडल्या. उदाहरणार्थ, बीड जिल्ह्यात धनंजय मुंडे यांनी अजित पवार गटात प्रवेश करून मंत्रीपद घेतल्यावर त्यांच्या भगिनी पंकजा मुंडे (भाजप नेत्या) व विरोधकांनी त्यांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू ठेवली. शरद पवारांनी बीडमध्ये जाऊन भाजप-राष्ट्रवादी (अजित) यांच्या युतीवर टीका केली, ज्यावर अजित पवार गटाने “आम्ही सत्तेसाठी नाही तर विकासासाठी एकत्र आलोय” असे प्रतिवाद केले. पक्षाची मालमत्ता, चिन्ह व नाव यावरूनही दोन्ही गटांत कायदेशीर लढा सुरुच होता, ज्याचा निकाल 2024-25 मध्ये निवडणूक आयोगाने अजित पवारांच्या बाजूने दिला (खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून अजित पवार गटाची नोंद). त्यामुळे शरद पवारांना नवीन नावाने (शरद पवारांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष) कार्य करावे लागले. तथापि, सर्वसामान्य जनतेत अद्याप शरद पवार यांची प्रतिष्ठा मोठी आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात ते महत्त्वाची भूमीका बजावत राहिले. पण 2025 मध्ये त्यांना ज्या Political defections 2025 चा फटका बसला (त्यांचा विश्वासू साथीदेखील भाजपाकडे वळले), त्यातून सावरत नवीन वर्षात पुन्हा पाय रोवावे लागणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचा बदललेला चेहरा आणि महायुतीतील राजकारण
2025 मध्ये सत्ताधारी बाजूला सर्वांत मोठा बदल पाहायला मिळाला तो म्हणजे मुख्यमंत्रि पदाचा ताज बदलणं. 2024 विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळवल्यानंतर भाजपने साहजिकच नेतृत्वाची धुरा स्वतःकडे घेतली. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले व देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या बदलामुळे महायुती सरकारची संरचना बदलली – फडणवीस मुख्य तर शिंदे व अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले. वर्षभरात या त्रिकूटाने सरकार चालवले, पण आंतरिक राजकारणही रंगत गेले.
मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकहिताच्या योजना, शेतकरी मदत, महिला कल्याण यावर भर देण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक निवडणुकांतील प्रचंड यशानंतर फडणवीस यांनी “मी सकारात्मक प्रचार केला आणि जनतेने आम्हाला भरभरून यश दिले” असे म्हणत श्रेय जनतेला आणि पक्षनेतृत्वालाच दिले. तर एकनाथ शिंदे यांनी आता उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतानाही आपला गड (शिवसेना गट) मजबूत ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले. शिंदे यांचा पक्ष राज्यभरात वाढत असला तरी मूळ शिवसैनिकांची निष्ठाटिकवणे आणि उद्धव ठाकरे गटाला कमजोर ठेवणे हे त्यांच्यासमोर आव्हान होते. स्थानिक निवडणुकांत शिंदे गटाने उल्लेखनीय यश मिळवल्याने शिंदे यांनी आपल्या नेतृत्त्वाची ताकद दाखवून दिली. मात्र भाजपशी युतीत राहून भविष्यात आपली स्वतंत्र ओळख अबाधित ठेवायची असल्याने शिंदे गटाची कसरत सुरूच होती.
खुद्द काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनीदेखील “भाजप योग्यवेळी शिंदे आणि अजित पवार यांना बाजूला करेल” अशी चेतावणी दिली होती. त्यामुळे महायुतीत अंतर्गत राजकारणही उधाणावर होते. वर्षअखेरीस राज ठाकरे यांनी तर थेट “भाजप मुंबईला गुजरातमध्ये विलीन करण्याच्या कटात आहे” असा आरोप करून खळबळ उडवून दिली, ज्यात मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, वधावन पोर्ट प्रकल्पांचा संदर्भ देत मुंबईच्या आर्थिक शक्तीवर गदा आणण्याचा डाव असल्याचे त्यांनी सुचवले.
महायुतीत अजित पवार यांचीही भूमिका मनोरंजक ठरली. सरकारमध्ये अर्थखाते सांभाळणारे अजित पवार विभागीय दौऱ्यांवरून अचानक गायब होणे, आपल्या मंत्रीमंडळ सहकाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष टीकाकरणे अशा बातम्यांनीही चर्चेत आले. उदाहरणार्थ, सिंचन घोटाळ्याच्या संदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (भाजप) यांनी “जुनेघोटाळेबाजसध्याआमच्यासोबतआहेत” असा इशारा देताच तो थेट अजित पवारांना इशारा आहे का अशी चर्चा रंगली. महायुतीतील लहान पक्षांमध्ये हितसंबंधांच्या ठिणग्या वर्षभर उडाल्या, पण मोठ्या चित्रात ही युती यशस्वीपणे टिकून राहिली आणि एकत्रित विजय मिळवत राहिली. भाजपने आपल्या सहयोगी पक्षांना काही प्रमाणात जिंकलेल्या जागांमध्ये मोकळीक दिली होती, तर बदल्यात केंद्र आणि राज्यातील सत्ता उपभोगण्याची संधी त्या सहयोगी पक्षांना मिळाली. राज्यातील सत्तेत अशीबहुरंगी महायुती पूर्वी कधी नव्हती, त्यामुळे काही मतभेद असूनही 2025 हे वर्ष महायुतीने एकसंघ पूर्ण केले.
मराठा आरक्षण आणि आंदोलनांची धग
राजकीय सत्तासंघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेचे प्रश्न आणि आंदोलनांचे सूर देखील 2025 मध्ये महत्त्वाचे ठरले. विशेषतः मराठा आरक्षणाचा मुद्दा वर्षभर तापलेला राहिला. मराठा समाजासाठी शैक्षणिक व नोकरभरती आरक्षण मिळावे, तसेच मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश करावा यासाठी Reservation protests Maharashtra (आरक्षण आंदोलन महाराष्ट्र) अविरत सुरू होती. वर्षाच्या मध्यावर जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण केले होते, ज्यामुळे सरकारवर दबाव आला. सरकारने त्यांची काही मागणी मान्य करून आंदोलन मागे घ्यायला लावले, मात्र आरक्षणाचा स्थायी तोडगा अद्याप प्रलंबितच राहिला. ऑगस्ट 2025 च्या सुमारास मराठा समाजाच्या आंदोलनाची धग मुंबई पर्यंत आली. मुंबईत आजाद मैदानावर आणि विधानभवनासमोर मराठा संघटनांनी मोर्चे काढले, त्यावेळी “आरक्षण आमच्या हक्काचे” अशा घोषणा घुमल्या.
अखेर सरकारने काही तात्पुरती उपाययोजना जाहीर करून आंदोलन शांत केले, पण प्रश्नाचा पूर्ण निकाल लागला नाही. मराठा आरक्षणाबरोबरच ओबीसी समाजातही आरक्षणाच्या जागांवरील आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी चळवळ पाहायला मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५०%च्या वर जाऊ नये असा निकाल दिल्याने सरकारने नवीन आरक्षण लागू करताना काळजी घेतली. या पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी समाजात काही काळ तणाव निर्माण झाला; पण नेत्यांनी मध्यस्थी करून त्यात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
भाषा आणि अस्मितेचा मुद्दाही वर्षभर गाजला. हिंदी भाषा वर्चस्वाविरोधात मराठी भाषिक संघटनांचे आवाज बुलंद झाले. यामध्ये राज ठाकरे यांच्या मनसेने आघाडी घेतली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मध्ये हिंदीलादणीविरोधात मनसेने मुंबईत मोठी सभा घेतली जिथे उद्धव ठाकरेही व्यासपीठावर उपस्थित होते. “मराठी माणसाच्या हक्कांच्या लढ्यात आम्ही एकआहोत” असा संदेश या सभेतून देण्यात आला. तसेच राज्य सरकारच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्रात केंद्र सरकार हिंदीला अग्रक्रम देत असल्याचा आरोप करून महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती अवलंबण्याची मागणी मनसेने केली. या मुद्यावर मनसे आणि शिवसेना (UBT) एकत्र आल्याने मराठी भाषा प्रेमींत उत्साह दिसून आला. फडणवीस सरकारनेही मराठी भाषेस प्रोत्साहन देणारे काही निर्णय जाहीर केले – जसे की शाळांमध्ये मराठी विषयात उत्तम गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार, मराठी भाषेत तक्रार निवारण केंद्र इ. त्यातून सत्ताधारी बाजूनेही मराठीभावनेला मान देण्याचा प्रयत्न झाला.
इतरही काही आंदोलनांनी सरकारची डोकेदुखी वाढवली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक मागण्यांसाठी मोर्चे काढले गेले. विद्यापीठातील पदवीधरांचे मतदान रद्द झाल्याच्या विरोधात युवक रस्त्यावर उतरले. आदिवासींच्या वनहक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध जिल्ह्यांत धरणे धरली गेली. मात्र वर्षभरात सर्वाधिक उठाव मराठा आरक्षण आंदोलनानेच बघायला मिळाला, ज्याची धग थेट दिल्लीतूनही जाणवली. केंद्र सरकारने देखील राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून पुढील मार्ग काढण्याचे आश्वासन मराठा नेत्यांना दिले.
वर्ष 2025 चे उत्तुंग व ढासळलेले चेहरे
या वर्षात काही नेत्यांचे उत्थान झाले तर काही नेत्यांची पत कमी होताना दिसली, ज्यांना आपण उगवते आणि अस्त होत असलेले राजकीय तारे म्हणू शकतो.
- उगवतेनेते(Rising Stars 2025): देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनून आपल्या नेतृत्वाची छाप पुन्हा सोडली. संपूर्ण बहुमतासह त्यांनी स्थिर सरकार दिले आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतल्याचा दावा केला. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री पद गेल्यावरही आपल्या पक्षाला स्थानिक पातळीवर मोठे यश मिळवून देऊ शकले, त्यामुळे ते ही महायुतीत ताकदीचे नेते ठरले. अजित पवार यांची सत्ता आणि संघटनेतील कसरत उल्लेखनीय राहिली – एकीकडे उपमुख्यमंत्रीपद आणि अर्थ खाते, तर दुसरीकडे पक्षाचे वाढते जाळे, या दोन्ही आघाड्या त्यांनी सांभाळल्या. शिवाय, राज ठाकरे यांनी मनसेला पुन्हा चर्चेत आणले. उद्धव ठाकरेंसोबत युती करून मराठी मनाचा कैवारी अशी आपली प्रतिमा बळकट केली. या व्यतिरिक्त स्थानिक पातळीवरही काही नवीन चेहरे चमकले – नाशिक जिल्ह्यात पाच नगरपालिकांवर विजयी झालेल्या शिंदे गटाच्या महिला नगराध्यक्ष असोत की जलगावातील भडगाव नगरपंचायतीत 19 जागा जिंकणाऱ्या शिवसेनेच्या (शिंदे गट) नेत्या रेखा मालचे, या स्थानिक स्तरावरून काही नेत्यांनी भविष्यात मोठी झेप घेण्याचे संकेत दिले.
- ढासळणारे प्रभाव (Faltering Figures): तर दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांचे राजकीय भांडवल 2025 मध्ये आव्हानात आले. पक्ष फुटीने आधीच फटका बसलेले उद्धव यांना विधानसभेत पराभव स्विकारावा लागला, आणि स्थानिक निवडणुकीतही फारसे यश नाही. त्यामुळे ते विरोधी पक्षनेते म्हणून प्रभावीपणे चमकले नाहीत असे म्हणावे लागेल. काँग्रेसचे राज्यस्तरीय नेते – जसे की माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण किंवा प्रदेशाध्यक्ष राहिलेले नाना पटोले – हे सर्वजण आपल्या पक्षाला वर्षभर उभारी देण्यात कमी पडले. Congress Maharashtra elections मध्ये सपकाळ यांची नियुक्ती वगळता फारसा उत्साह दिसला नाही. महाविकास आघाडीतील इतर काही MVA stalwarts सुद्धा मागे पडले; उदाहरणार्थ, जयंत पाटील, छगन भुजबळ यांसारखे ज्येष्ठ नेते आता पवारांच्या (शरद पवार) गटात असले तरी पूर्वीचा दबदबा राहिला नाही. तसेच सत्ताधारी भाजपमध्येही स्थानिक पातळीवरील काही दिग्गज नाखूष असल्याचे दिसले – खास करून मुंबई महापालिका तिकीट वाटपावरून काही जुन्या नगरसेवकांनी पक्षाशी नाराजी व्यक्त केली. पण त्यांचे बंड फार काळ टिकू शकले नाहीत.
निष्कर्ष: नवीन वर्षाच्या वाटचालीकडे नजर
Maharashtra politics 2025 चा आढावा घेतल्यावर स्पष्ट होते की हे वर्ष राज्यातील राजकारणासाठी परिवर्तनकारी राहिले. सत्ताधारी महायुतीने निवडणुकांपासून सभागृहापर्यंत आपली पकड घट्ट ठेवली. महाराष्ट्राचे राजकारण 2025 विश्लेषण करताना महायुतीचा विजय हा सतत चर्चेचा विषय राहिला. मोठ्या बहुमताच्या जोरावर त्यांनी विधानसभेत विधेयके सहज पारित केली, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही कब्जा मिळवला. दुसरीकडे, विरोधी बाजूने आपापले अस्तित्व जपण्यासाठी नवनवी समीकरणे आजमावली – त्यातून ठाकरे बंधूंची युती ही सर्वात आकर्षक आणि महत्त्वाची चाल ठरली. मराठी अस्मिता पुन्हा केंद्रस्थानी आली आणि आगामी काळासाठी मुंबई महापालिकेची लढत रंगतदार बनली आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधकांसमोर पक्ष संघटना मजबूत करून मैदानात लढण्याचे कठीण आव्हान पुढे आहे.
वर्ष 2025 ने राज्याला काही जेष्ठ नेत्यांच्या निधनाचाही दुखःद धक्का दिला. माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील यांचे निधन काँग्रेससाठी मोठी हानी ठरली. भाजपचे सहावेळा आमदार शिवाजी भानुदास करडिले, ज्येष्ठ राष्ट्रवादी आमदार प्रदीप हेमसिंग जाधव, भाजप आमदार परिषद सदस्य रामदास आंबटकर, आणि माजी आमदार आर. टी. उर्फजिजा देशमुख (यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू) हे 2025 मध्ये काळाच्या पडद्याआड गेले.
खालील तक्त्यात 2025 मध्ये निधन पावलेल्या काही प्रमुख नेत्यांची माहिती दिली आहे:
| नेताचे नाव | पक्ष | ठळक भूमिका/पद |
| शिवराज पाटील | काँग्रेस | माजी केंद्रीय गृहमंत्री, माजी लोकसभा अध्यक्ष |
| शिवाजी भानुदास करडिले | भाजप | सहा वेळा आमदार (राहुरी मतदारसंघ) |
| प्रदीप हेमसिंग जाधव | राष्ट्रवादी | ज्येष्ठ आमदार (माजी मंत्री) |
| रामदास आंबटकर | भाजप | आमदार, विधान परिषद सदस्य |
| आर. टी. “जिजा” देशमुख | भाजप | माजी आमदार (अपघाती निधन) |
राज्यातील हे जुने तारे अस्ताला गेल्यानंतर नवे नेतृत्व समोर येत आहे. 2025 मध्ये घडलेल्या राजकीय घडामोडींनी एक गोष्ट निश्चित केली – महाराष्ट्रातील राजकारण सतत बदलत्या समीकरणांनी भरलेले आहे. महायुतीसाठी जसजशी सत्ता स्थिर आहे तसतसे आता लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. रोजगार, शेती संकट, मराठा-ओबीसी आरक्षण प्रश्न, महागाई अशा विषयांवर 2026 मध्ये सरकारची परीक्षा होणार आहे. विरोधी पक्षांनी 2024 च्या पराभवातून धडे घेत आता नव्या जोमाने तयारी सुरू केली आहे. “राजकीयपक्षांचे अंतर्गतवाद आणि पक्षांतरं थांबवून जनतेचे प्रश्न कसे सोडवता येतील यावर लक्षकेंद्रितकरणे आवश्यक आहे“, असे मत अनेक जाणकार व्यक्त करतात.
आगामी काळात मुंबई महापालिका निवडणूक, त्यानंतर 2026 च्या सुरुवातीला होणारी इतर महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका आणि मग 2029 ची पुढील विधानसभा निवडणूक – या सर्वांचा पाया 2025 मध्येच रचला गेला आहे. त्यामुळे 2025 च्या घडामोडी लक्षात घेता महाराष्ट्राचे राजकारण पुढील काही वर्षे अत्यंत रोचक व चुरशीचे राहील यात शंका नाही. नव्या आघाड्या आणि जुने विरोध यांची रंगतदार लढत महाराष्ट्राच्या जनतेला पाहायला मिळणार आहे. एकंदरीत, “महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा 2025 चा विशेषअंक”भविष्याची अनेक बीजे पेरून गेला आहे – आता 2026 मध्ये ती अंकुरतात का हे पाहणे रंजक ठरेल. राजकीय वर्तुळातील प्रत्येक हालचालीवर जनतेची करडी नजर असणार आहे, ज्यातून खरे लोकप्रतिनिधी आणि खोटे आश्वासने वेगळी होतील. महाराष्ट्रात सध्या तरी महायुतीची वाढती पकड कायम असून विरोधक आपला संघर्ष अधिक तीव्र करताना दिसतील, तर नव्या जु
