मराठा साम्राज्याच्या नकाशावरून उभा राहिलेला वाद सध्या देशभर चर्चेत आहे. Maratha Empire Map Controversy नावाने ओळखला जाणारा हा वाद एनसीईआरटीच्या इयत्ता ८ वीच्या २०२५ आवृत्तीतील समाजशास्त्र पाठ्यपुस्तकातून सुरु झाला. 1759 मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवणाऱ्या नकाशात राजस्थानातील काही संस्थाने मराठ्यांच्या अखत्यारित दाखवल्याने राजघराण्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “ही ऐतिहासिक चूक आहे,” असे सांगून त्यांनी संताप व्यक्त केला. काही इतिहासप्रेमींनीही नकाशातील माहितीला प्रश्नचिन्ह लावले. परिणामी ही Maratha Empire Map Controversy लवकरच राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनली.
वादाची ठिणगी जैसलमेर संस्थानामुळे पेटली. Exploring Society: India and Beyond (Part I) या पुस्तकात “The Rise of the Marathas” या धड्यात दिलेल्या नकाशात जैसलमेरसह मेवाड, मारवाड, जयपूर, बूंदी यांना मराठा साम्राज्याच्या छटेत दाखवले आहे. पण स्थानिक राजघराण्यांच्या मते मराठ्यांचे कधीही थेट प्रशासन या भागावर नव्हते. त्यामुळे इतिहास सादरीकरणाची अचूकता संशयास्पद ठरली. राजस्थानमधील आक्षेप तीव्र होताच एनसीईआरटीने तज्ज्ञांची पुनर्विचार समिती नेमून सुधारणा प्रक्रियेची सुरुवात केली.
वादाची पार्श्वभूमी आणि सुरुवात
जुलै 2025 मध्ये एनसीईआरटीने नव्या अभ्यासक्रमानुसार इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये मोठे बदल केले. इयत्ता ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रकाशित झालेल्या NCERT Class 8 textbook 2025 (Exploring Society: India and Beyond – Part I) या समाजशास्त्राच्या पुस्तकात “मराठा साम्राज्याचा उदय” हे स्वतंत्र प्रकरण जोडले गेले. या प्रकरणात 1759 सालचा एक नकाशा दिला गेला आहे, ज्यात मराठ्यांचा प्रभाव पाटणा आणि दिल्लीपासून थेट पेशावर व कटकपर्यंत दाखवला आहे. विशेष बाब म्हणजे या नकाशात मराठ्यांचे थेट राज्य असलेले प्रदेश आणि फक्त करआकारणी अथवा प्रभावाखाली असलेले प्रदेश – हे दोन्ही एकाच रंगछटेत दाखवले आहेत. त्यामुळे राजस्थानातील मेवाड, मारवाड, जयपूर, बूंदी आणि जैसलमेर यांसारखी संस्थाने देखील मराठा साम्राज्याचा भाग म्हणून दाखवली गेली.
NCERT च्या म्हणण्यानुसार हा नकाशा मराठा साम्राज्याचा कमाल विस्तार दाखवतो आणि विद्यार्थ्यांना मोठ्या चित्रातून इतिहास समजावा हा उद्देश होता. पण याआधीच्या जुन्या पुस्तकांत मराठ्यांचा उल्लेख केवळ मोहिमा आणि लढायांच्या बाणांनी दाखवला गेला होता, नकाशात स्पष्ट सीमा नव्हत्या. या वेळेस मात्र एकाच वर्षाचा (1759) तपशीलवार नकाशा दिल्याने वाद उभा राहिला. 21 जुलै 2025 रोजी NCERT ने सर्वसाधारण स्पष्टीकरण दिले असले तरी, हा वादग्रस्त नकाशा ऑगस्टच्या सुरुवातीला शाळा-महाविद्यालयांत चर्चेत येऊ लागला. त्यानंतर इतिहासप्रेमी, अभ्यासक आणि राजकीय वर्तुळात या नकाशाच्या अचूकतेवर चर्चा रंगली आणि Maratha Empire Map Controversy औपचारिकरित्या सुरू झाली.
वादाचे वेळापत्रक (Timeline)
मराठा साम्राज्याचा नकाशा वाद उफाळून येण्याची सविस्तर कालरेखा पुढीलप्रमाणे आहे:
| दिनांक/कालावधी | घटना आणि घडामोडी |
| 16 जुलै 2025 | NCERT ने इयत्ता ८वीसह इतर काही वर्गांची नवीन पाठ्यपुस्तके जाहीर केली व प्रकाशित केली. नवीन अभ्यासक्रमांतर्गत हे बदल करण्यात आले (नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2023 अनुसार). |
| 21 जुलै 2025 | NCERT ने नवीन पाठ्यपुस्तकांबाबत सर्वसाधारण स्पष्टीकरण आणि संदर्भ जारी केले. पण वादग्रस्त नकाश्याबद्दल अद्याप काही विशेष चर्चा नव्हती. |
| उशीरा जुलै – प्रारंभी ऑगस्ट 2025 | शाळा व सार्वजनिक स्तरावर इयत्ता 8 च्या “The Rise of the Marathas” या धड्यातील पृष्ठ 71 वरील नकाशा लोकांच्या ध्यानात येऊ लागला. सोशल मिडियावर काही जणांनी प्रश्न उपस्थित केले. |
| 4–6 ऑगस्ट 2025 | राजस्थानमधील जैसलमेरचे राजकुमार चैतन्य राज सिंह भाटी तसेच इतर काही माजी राजघराण्यांचे सदस्य यांनी खुलेआम या नकाशावर आक्षेप घेतले. चैतन्य राज सिंह यांनी 4 ऑगस्ट रोजी X (ट्विटर) वर पोस्ट करून हा नकाशा “ऐतिहासिकदृष्ट्या भ्रामक, तथ्यहीन आणि आपत्तिजनक” असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मताला पाठिंबा देत बूंदीच्या माजी राजघराण्याचे प्रमुख भूपेश सिंह यांनी देखील अशा प्रकारे राजपूत संस्थानांना मराठा साम्राज्याचा भाग दाखवणे तथ्यहीन आहे असे म्हटले (इथे त्यांनी “मराठा साम्राज्य ही काल्पनिक संकल्पना आहे” असा टोकाचा आरोपही केला). स्थानिक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये हे वृत्त झळकू लागले. |
| 7 ऑगस्ट 2025 | वाद वाढत असल्याचे पाहून NCERT ने इतिहास विषयातील नव्या मजकूरावरील अभिप्राय आणि तक्रारी तपासण्यासाठी एका तज्ञ समीक्षा समितीची स्थापना केली. राजस्थानसह महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश इ. राज्यांमध्ये काही ठिकाणी या मुद्द्यावर राजकीय प्रतिक्रिया आणि विद्यार्थी, इतिहासप्रेमींचे लहानमोठे निषेध दिसून आले. राजसमंदच्या भाजप खासदार महिमा कुमारी मेवाड आणि त्यांचे पती आमदार विष्वराजसिंह मेवाड (महाराणा प्रतापांचे वंशज) यांनीही या चुकीच्या सादरीकरणावर प्रखर आक्षेप नोंदवला. काँग्रेस पक्षाचे माजी केंद्रीय मंत्री आणि अलवारच्या राजघराण्यातील जितेंद्र सिंह यांनी ट्विट करून प्रश्न विचारला: “आधी इतिहासात राजस्थानवर ब्रिटिश अंमल दाखवला, आता मराठ्यांचा! अखेर NCERTमधील इतिहासकारांना खरं इतिहासाचं भान आहे का?” अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला. |
| 8–11 ऑगस्ट 2025 | इतिहासतज्ञ, अभ्यासक आणि विविध पक्षांचे नेते या वादात उतरले. मराठा सार्वभौमत्वाबाबत चर्चा रंगू लागली. काही इतिहासकारांचे म्हणणे होते की नकाशा मराठ्यांच्या जास्तीत जास्त प्रभावक्षेत्राचा आराखडा दर्शवतो आणि तो तितकासा चुकीचा नाही. महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर इथल्या काही इतिहाससंशोधकांनी या नकाशाची बाजू घेऊन काही ऐतिहासिक पुरावे समोर मांडले. दुसरीकडे, राजस्थान व उत्तर भारतातील काही अभ्यासकांनी हा नकाशा गोंधळात पाडणारा असल्याचे सांगितले. माध्यमांतून “मराठ्यांचा प्रभाव विरुद्ध थेट शासन” या मुद्द्यावरील चर्चाही झडू लागली. |
| 9 ऑगस्ट 2025 | राजस्थानचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी थेट शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन या प्रकरणात हस्तक्षेपाची मागणी केली. संसदेच्या सत्रातही त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. शेखावत यांनी काही ऐतिहासिक पुरावे आणि माहिती शिक्षणमंत्र्यांना सादर केली व लवकर दुरुस्तीच्या सूचना केल्या जातील असा विश्वास व्यक्त केला. |
| 12 ऑगस्ट 2025 | NCERT संचालकांनी जाहीर केले की तज्ञ समितीचा अहवाल येईपर्यंत थांबावे आणि जर चुकीचे प्रतिनिधित्व आढळले तर पुस्तकी मजकूर आणि नकाशामध्ये सुधारणा केली जाईल. या दिवसापर्यंत पुनर्विचार प्रक्रियेवर काम सुरु असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. वाद अजून शमलेला नव्हता, परंतु योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन NCERT कडून देण्यात आले. |
थोडक्यात, या काही दिवसांच्या घडामोडींनी Maratha Empire Map Controversy प्रकरण काहीच दिवसांत राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनवले. या वादाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले.
राजस्थानच्या राजघराण्यांचा आक्षेप
Maratha Empire Map Controversy मध्ये सर्वात मोठा वाद जैसलमेर संस्थानामुळे निर्माण झाला. तिथल्या पूर्व राजघराण्याचे चैतन्य राज सिंह भाटी यांनी सोशल मीडियावर या नकाशाला “भ्रामक आणि आक्षेपार्ह” म्हटले. त्यांच्या मते, जैसलमेरवर मराठ्यांचे कधीही आक्रमण किंवा करसंकलन झाले नाही आणि अधिकृत इतिहासातही अशा गोष्टींचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हा प्रकार केवळ चूक नसून त्यांच्या पूर्वजांच्या त्याग व अस्मितेवर डाग लावण्याचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना टॅग करून त्वरित दखल घेण्याची मागणी केली.
जैसलमेर व्यतिरिक्त बूंदी, मेवाड आणि अलवरच्या राजघराण्यांनीही या नकाशाला विरोध दर्शवला. बूंदीचे भूपेश सिंह यांनी मराठा साम्राज्य ही “काल्पनिक संकल्पना” असल्याची टिप्पणी केली, तर मेवाडच्या महाराणा प्रतापांच्या वंशज महिमा कुमारी मेवाड आणि विश्वराज सिंह मेवाड यांनीही चुकीच्या इतिहासदर्शनावर आक्षेप नोंदवला. काँग्रेस नेते जितेंद्र सिंह यांनी तर एनसीईआरटीच्या इतिहासकारांची पात्रता संशयास्पद ठरवली. या सगळ्या आक्षेपांचा सार एकच होता: राजस्थानातील राजपूत संस्थानांवर मराठ्यांची थेट सत्ता नव्हती आणि त्यांना साम्राज्यात दाखवणे म्हणजे चुकीची मांडणी आहे. या वादामुळे जैसलमेर आणि इतर ठिकाणी चर्चा व निदर्शने सुरू झाली आणि शिक्षण मंत्रालयालाही तातडीने पावले उचलावी लागली.
NCERT ची प्रतिक्रिया आणि पुनर्विचार प्रक्रिया
तज्ज्ञ समितीची स्थापना
Maratha Empire Map Controversy उफाळून आल्यानंतर सुरुवातीला NCERT कडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नव्हती. पण वाद वाढल्यावर 7 ऑगस्ट 2025 रोजी तज्ज्ञांची समीक्षा समिती नेमण्यात आली. संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी आणि समाजशास्त्र विभाग प्रमुख गौरी श्रीवास्तव यांनी सर्व तक्रारींची दखल घेतली आणि जर तथ्यात्मक चूक आढळली तर सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले.
शिक्षण मंत्रालयाची भूमिका
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर स्पष्ट केले की, “NCERT विद्यार्थ्यांना योग्य इतिहास देण्यास कटिबद्ध आहे.” त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत आणि इतिहासतज्ज्ञांची भेट घेतली. शेखावत यांनी 1750-1760 च्या काळातील काही पुरावे व कागदपत्रे सादर केली, जी तज्ज्ञ समितीकडे तपासासाठी देण्यात येणार आहेत.
पुनर्विचार पॅनेलचे काम
NCERT पॅनेलने ऑगस्टच्या मध्यापासून काम सुरू केले. यात विविध प्रांतांचे अभ्यासक सामील असून ते फक्त जैसलमेर नकाश्याच नव्हे तर इतर प्रादेशिक इतिहासाच्या सादरीकरणाचाही आढावा घेत आहेत. पंजाब, बंगालसारख्या प्रदेशांवरही तपासणी चालू आहे. उद्दिष्ट एकच – विद्यार्थ्यांना संतुलित आणि तथ्यपूर्ण इतिहास मिळावा. आवश्यकता भासल्यास नकाश्यात दुरुस्ती करून नवीन आवृत्ती प्रकाशित केली जाईल.
नकाशावरील स्पष्टीकरण
वाद वाढल्याने NCERT ने काही तज्ज्ञांचे मत पुढे केले. त्यांच्यानुसार, नकाशात रंगसंगती आणि टिपणांद्वारे “मराठ्यांचे थेट राज्य” आणि “प्रभाव/करदात्री प्रदेश” याचा फरक दाखवायचा प्रयत्न झाला होता. मात्र सर्वसामान्य वाचकाला तो स्पष्ट दिसला नाही. त्यामुळे पॅनेल पुढील आवृत्त्यांमध्ये लेजेंड किंवा टीपेत अधिक स्पष्टता आणण्याचा सल्ला देईल, जसे कोणते प्रदेश थेट मराठा आधिपत्याखाली होते आणि कोणते फक्त मांडलिक स्वरूपात.
इतिहासकारांचे मतभेद: “प्रभाव विरुद्ध थेट शासन”
महाराष्ट्रातील इतिहासकारांचे मत
Maratha Empire Map Controversy सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील काही तज्ज्ञांनी ठामपणे सांगितले की 18व्या शतकाच्या मध्यात मराठ्यांचा प्रभाव संपूर्ण हिंदुस्थानात पसरला होता. मुघल साम्राज्य कमकुवत झाल्यावर मराठ्यांनी उत्तरेतील अनेक राज्यांना लष्करी मदत दिली आणि त्याबदल्यात चौथ व सरदेशमुखी वसूल केली. पुणे दरबाराच्या नोंदींनुसार मराठ्यांचे हात दिल्लीपासून पेशावर, बंगाल आणि कटकपर्यंत पोहोचले. इतिहासकार पांडुरंग बाळकवडे आणि इंद्रजीत सावंत यांच्या मते, मुघल बादशाहावर मराठ्यांचा दबाव आल्यानंतर राजपूताना देखील त्यांच्या प्रभावाखाली गेला. थेट कारभार मराठ्यांनी केला नाही, पण कर भरण्याच्या अटींचे पालन होत असे.
ऐतिहासिक पुरावे
मराठा-पक्षाचे अभ्यासक अनेक पुरावे देतात. अहदनामा करार (1752) अंतर्गत मुघलांनी मराठ्यांना अब्दालीच्या धोक्यापासून संरक्षण देण्यासाठी बोलावले आणि त्याबदल्यात पंजाब, सिंध व दोआब प्रांतांमधून चौथ वसूल करण्याचे हक्क दिले. पेशवा दफ्तरात राजस्थानातील कर आकारणीच्या नोंदी दिसतात. उदाहरणार्थ, अजमेरमधून 13 लाख रुपयांचा वार्षिक चौथ जमा झाला होता. 1771 मध्ये मराठ्यांनी शाह आलम दुसऱ्याला मुघल सिंहासनावर बसवले आणि जयपूर-जोधपूरसारख्या वादांत मध्यस्थी करून आपली ताकद दाखवली.
राजस्थानातील इतिहासकारांचे मत
दुसरीकडे, राजस्थानातील अभ्यासकांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, मराठ्यांचा हस्तक्षेप तात्पुरता आणि मर्यादित होता. जैसलमेर, बिकानेर सारख्या दूरच्या संस्थानांत मराठे कधी पोहोचलेच नाहीत. काहीवेळा कर मागणी झाली, पण तो सर्वत्र मिळाला असे नाही. स्थानिक इतिहासात मराठे हे प्रसंगी कर मागणारे बाहेरील शक्तिमान शेजारी दिसतात, परंतु स्वायत्तता हिरावून घेणारे शासक नव्हते.
तज्ज्ञांचे निष्कर्ष
इतिहासाचार्य सुरेंद्र नाथ सेन आणि स्टुअर्ट गॉर्डन यांच्या मते, मराठ्यांचा प्रभाव खरा, पण तो अनेकदा क्षणिक विजयांपुरता होता. राजपूत संस्थानांनी काही काळ कर दिला तरी ते संबंध नेहमी ताणतणावाचे आणि तडजोडींवर आधारित होते. कधी मराठे परत गेल्यावर कर देणे थांबवले, तर कधी अफगाण वा इंग्रजांच्या मदतीने मराठ्यांचा दबाव कमी केला. एकूणच Rajput–Maratha relations कायम गुंतागुंतीचे व स्पर्धात्मक राहिले.
थोडक्यात, मुख्य मतभेद हा होता की मराठ्यांची सत्ता थेट प्रशासकीय होती का, की फक्त आर्थिक आणि लष्करी प्रभुत्वावर आधारित होती? NCERTच्या नकाशात दोन्ही प्रकारचे प्रदेश एकाच रंगात दाखवल्याने गैरसमज झाला. अनेक तज्ज्ञ सुचवतात की पुढील आवृत्त्यांमध्ये Maratha influence vs direct rule यात स्पष्ट भेद करणारे टिपण द्यावे.
थेट राज्य विरुद्ध अधीनता (Tributary) – स्पष्टीकरण तक्ता
मराठा साम्राज्याच्या संदर्भात, थेट राज्य आणि अधीनता (करदात्री स्थिती) यात खालील प्रमाणे फरक होता:
| स्वरूप | वर्णन |
| थेट मराठा राज्य(प्रत्यक्ष शासन) | – ज्याठिकाणी मराठ्यांचा सरळ प्रशासकीय ताबा आणि नियंत्रण होते. – मराठ्यांनी त्या प्रदेशात आपले अधिकारी (सुबेदार, किल्लेदार इ.) नेमलेले असत. – उदाहरण: पुणे, सातारा, कोल्हापूर, तंजावर इ. मराठ्यांचे मूळ व थेट राज्य; या ठिकाणी मराठ्यांचे कायदे व प्रशासन चालत असे. |
| अधीन राज्य / करदात्री संस्थान(Tributary status) | – जे राज्य स्वतःच्या राजाकडून चालवले जात होते पण मराठ्यांना दरसाल ठरावीक कर (चौथ/सरदेशमुखी) देणे मान्य केले गेले होते. – मराठे त्या राज्याच्या संरक्षणासाठी किंवा मदतीसाठी आपला हक्क राखून होते, परंतु त्या राज्याचे अंतर्गत प्रशासन स्थानिक राजाकडेच असे. – उदाहरण: जयपूर, जोधपूर (कधीकधी इंदूर/ग्वाल्हेरचे शिंदे-होळकर राज्ये एका टप्प्यावर); येथे मराठे थेट हस्तक्षेप नसला तरी मराठा प्रभुत्व नाममात्र स्वीकारले जात असे. |
वरील सारांशातून दिसते की मराठ्यांचा राजस्थानमध्ये प्रामुख्याने अधीनता/कर आकारणी स्वरूपात प्रभाव होता. जैसलमेरसारखे काही दूरचे प्रदेश तर कदाचित त्या मांडलिकतेच्या बाहेरच होते. म्हणूनच राजस्थानी राजघराण्यांचा जोर आहे की “मराठे कधीच आमचे प्रभू नव्हते” तर मराठ्यांच्या इतिहासाचे काही अभ्यासक सांगतात की “मराठे मुघल सम्राटाचे अधिकार हातात घेऊन अप्रत्यक्ष प्रभू झाले होते.”
ऐतिहासिक पुरावे आणि स्रोत
Maratha Empire Map Controversy सुटवण्यासाठी इतिहासातील मुळ स्रोत समजून घेणे जरुरीचे आहे. विविध प्राथमिक साधनांकडे पाहिले असता मराठे आणि राजपूत राज्यांच्या परस्पर संबंधांचे मिश्र स्वरूप दिसते. काही महत्त्वाचे पुरावे आणि त्यांचे अर्थ खालील तक्त्यात दिले आहेत:
| पुरावा / घटना (वर्ष) | सूचक माहिती |
| अहदनामा करार, 1752 | मुघल वजीर सफदरजंग आणि मराठे (होळकर-शिंदे, प्रतिनिधी पेशवा) यांच्यात झालेला समझोता. मुघल सम्राटाने मराठ्यांना उत्तरेतील काही प्रांतांचे चौथ वसूल करण्याचे हक्क दिले, त्याबदल्यात मराठ्यांनी दिल्लीस संरक्षण करण्याचे मान्य केले. राजस्थानातील अजमेर आणि आग्रा प्रांत मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली मानले गेले. |
| जोधपूर–मराठा तह, 1759 (उल्लेख) | मराठा सरदारांनी जोधपूरच्या राजघराण्यातील संघर्षात मध्यस्थी करून तह घडवला (1750च्या दशकाच्या शेवटी). या तहातून जोधपूरने मराठ्यांना काही आर्थिक मर्जिया (कर देणे इ.) मान्य केल्याचे काही इतिहासकारांचे मत. यामुळे मराठ्यांचा मारवाडवरील दावा काही अंशी मान्य झाला असे त्यांचे म्हणणे. |
| पेशवा दफ्तर नोंदी (1750चे दशक) | मराठा प्रशासनाच्या दप्तरी विविध प्रांतांतून गोळा झालेल्या चौथ/सरदेशमुखीची नोंद. यांत राजस्थान-माळव्यातील काही राज्यांकडून जमा झालेल्या रकमेचे उल्लेख सापडतात (उदा. अजमेर चौथ, १३ लाख रुपये). हे मराठ्यांच्या आर्थिक प्रभावाचे सूचक. |
| मराठी बखरी आणि फरमान | काही मराठी बखरी (इतिहासग्रंथ) आणि मराठा सरदारांची पत्रे यांत राजपूताना मोहिमांचे उल्लेख. उदा. होळकर व शिंद्यांच्या राजस्थानातील मोहिमा, काही वेळा स्थानिक राजांकडून कर मिळाल्याचे तर काही वेळा मराठे परतताच बंड उसळल्याचे वर्णन. |
| युरोपियन आणि ब्रिटिश नकाशे (18वे शतक) | काही फ्रेंच व इंग्रज नकाशांत “मराठा साम्राज्य” व्यापक प्रदेशावर पसरलेले दाखवतात. उदाहरणार्थ, 1770-80 च्या इंग्रजी माहिती नकाशांत “पुण्याच्या अधिपत्याखालील प्रदेश” अशी खूण, ज्यात महाराष्ट्राबाहेरचे करदात्री भागही समाविष्ट. NCERT नकाशा या परंपरेशी साधर्म्य दाखवतो, पण त्यात तपशीलवार उल्लेख नाहीत. |
| स्थानिक राजपूत पुरावे | राजस्थानातील राजवाड्यांचे दस्तऐवज, ताम्रपत्र, शिलालेख इ. मध्ये मराठ्यांच्या थेट राजवटीचे पुरावे नाहीत. जैसलमेर, बिकानेर इ. संस्थानांत मराठ्यांचे प्रशासकीय शिक्के वा नेमणुका नोंदलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी मराठ्यांकडून कर मागणीचे पत्र वा देण्यात आल्याच्या नोंदी आढळतात, पण बहुतांश ठिकाणी स्थानिक राजांनी स्वायत्तता टिकवली असे दिसते. |
वरील पुराव्यांवरून स्पष्ट होते की इतिहासात मराठे आणि राजस्थान यांचे संबंध जटिल व बहुपेडी होते. एकाच काळात काही भागांवर मराठ्यांचे प्रभुत्व होते तर काही ठिकाणी ते फक्त नावालाच होते. त्यामुळे पुस्तकातील नकाशा आणि मजकूरांत असे सूक्ष्म मुद्दे स्पष्ट करून सांगणे महत्त्वाचे होते.
ओळख-विषयक राजकारण आणि व्यापक परिणाम
शालेय पाठ्यपुस्तकांतील इतिहास हा नेहमीच संवेदनशील विषय राहिला आहे. विशेषतः Maratha Empire Map Controversy सारख्या प्रकरणांमध्ये स्थानिक अस्मिता आणि राष्ट्रीय इतिहास यांचा संघर्ष दिसून येतो. मराठा साम्राज्य हा महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा भाग आहे, तर राजस्थानातील राजपुतांसाठी त्यांच्या स्वातंत्र्य व शौर्याचा वारसा महत्त्वाचा आहे. अशावेळी इतिहासाच्या सादरीकरणात जरा सी चूक किंवा संदिग्ध मांडणी देखील वादाला कारणीभूत ठरते.
या प्रकरणात मराठा साम्राज्याचा नकाशा विस्तृत दाखवल्याने काही महाराष्ट्रीयन मंडळींनी अभिमान व्यक्त केला की “मराठ्यांचा दरारा दूरदूरपर्यंत होता”. परंतु त्याचवेळी राजस्थानात यावर तीव्र नाराजी उमटली कारण त्यांना हे त्यांच्या पूर्वजांच्या सार्वभौमत्वावर आघात वाटला. राजकीय पक्षांनीही या भावना ध्यानात घेऊन भूमिका घेतल्या. स्थानिक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काही नेत्यांनी NCERT वर टीका केली तर काहींनी इतिहासात मराठ्यांचे योगदान अधोरेखित करून नकाशा बरोबरच असल्याचे मत व्यक्त केले. एकूणच, शालेय पुस्तकातील एखादी बाबदेखील media reports NCERT Maratha map पातळीवर राष्ट्रीय बातमी बनू शकते, याची प्रचीती आली. टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस सारख्या माध्यमांनी या वादाची दखल घेतली; दूरदर्शन वाहिन्यांवर पॅनेल चर्चा झडल्या.
या Maratha Empire Map Controversy प्रसंगातून दोन गोष्टी ठळकपणे समोर आल्या आहेत:
- इतिहासाचे भान आणि राजकारण: इतिहास हे केवळ भूतकाळाचे दस्तऐवजीकरण नसून वर्तमानात विविध समुदायांच्या अस्मितेशी जोडलेले मुद्दे आहेत. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकातील इतिहासात बदल किंवा चूक आढळल्यास त्याचे पडसाद राजकीय आणि सामाजिक स्तरांवर उमटतात.
- अभ्यासक्रम निर्मात्यांची जबाबदारी: NCERT सारख्या संस्थांवर देशाच्या सर्व भागांचा सन्मान राखत संतुलित आणि तटस्थ इतिहास मांडण्याची जबाबदारी आहे. एकाच घटनेच्या वेगवेगळ्या बाजू मांडताना स्पष्टता आणि पारदर्शकता राखली नाही तर गैरसमज होऊ शकतात.
NCERT ने यापूर्वीही (उदा. मुघल इतिहासावरील काही बदलांवेळी) अशा टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. तथापि, संस्थेची भूमिका “चूक आढळल्यास सुधारणा करू” अशी राहिलेली आहे.
निष्कर्ष: योग्य तो तोडगा अपेक्षित
Maratha Empire Map Controversy प्रकरणाने दाखवून दिले की इतिहासातील सूक्ष्म तपशीलांची मांडणी करताना मोठी खबरदारी घ्यावी लागते. मराठा साम्राज्याचा 1759 चा नकाशा नेमका कसा प्रदर्शित करायचा हा केवळ नकाशांकनाचा तांत्रिक प्रश्न नाही, तर तो देशाच्या विविध प्रादेशिक इतिहासांच्या समन्वयाचा प्रश्न आहे. सद्यःस्थितीत NCERTची पुनर्विचार समिती सर्व संदर्भ आणि अभिप्राय तपासत आहे. अपेक्षा आहे की तज्जज्ञांचा हा समूह सर्व बाजू ऐकून, पुराव्यांची शहानिशा करून विद्यार्थ्यांसमोर इतिहासाचे संतुलित चित्र ठेवेल. दरम्यान, या वादातून धडा घेत NCERT भविष्यात अशा प्रकारच्या नकाशांत आवश्यक तो खुलासा आणि अचूकता ठेवेल, ज्यामुळे कोणत्याही प्रदेशाच्या अभिमानास धक्का न लावता खरे इतिहासचित्र समोर येईल. राजस्थानच्या राजघराण्यांनी मांडलेल्या आक्षेपांची दखल घेऊन NCERT Maratha Empire Map Controversy संदर्भात योग्य दुरुस्ती झाल्यास, हा प्रसंग भविष्यातील पाठ्यपुस्तक सुधारणा प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक उदाहरण ठरेल. इतिहास जसा आहे तसा शिकवताना कुणाच्याही अस्मितेला धक्का न लागता सत्य आणि सन्मान यांचा समतोल राखणे हाच या प्रकरणातून मिळालेला महत्त्वाचा सूर आहे.
