महाराष्ट्रात सध्या ‘मराठा विरुद्ध कुणबी’ (Maratha vs Kunbi) आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तीव्र संघर्ष पेटला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठवाड्यातील काही मराठा कुटुंबांना कुणबी ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी १९१८ च्या हैदराबाद राजपत्राचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे OBC कुणबी समुदायामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ओबीसी संघटनांनी या शासन निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली असून, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा विरुद्ध कुणबी (Maratha vs Kunbi) वाद चिघळला असून दोन्ही समाजांमध्ये तणाव वाढला आहे.
मराठा आणि कुणबी हे इतिहासतः जातिसमूह परस्परसंबंधांनी जोडलेले असले तरी आरक्षणाच्या सीमित संधींसाठी सुरू झालेला संघर्ष आता उघड उफाळून आला आहे. पारंपरिक दृष्ट्या कुणबी हा शेतकरी वर्ग असून मराठा ही पदवी काही सुस्थितीत आलेल्या कुणबी कुळांनी स्विकारली अशी अनेक उदाहरणे आहेत – “कुणबी श्रीमंत झाला की तो मराठा होतो” अशी एक प्रचलित म्हणदेखील आहे. तथापि, सामाजिक दर्जा आणि स्थानिक सत्ताकारणात मराठा समाजाने वर्चस्व मिळवल्याने दोन समुदायांमध्ये हळूहळू दरी निर्माण झाली. या लेखात आपण मराठा विरुद्ध कुणबी (Maratha vs Kunbi) आरक्षण प्रश्नाच्या इतिहासपूर्ण मुळांपासून न्यायालयीन लढाईपर्यंत आणि सध्याच्या राजकीय कलहापर्यंतचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: मराठा-कुणबी नाते आणि ओळख
इतिहासात पाहिले तर मराठा–कुणबी जातीचा इतिहास (Maratha Kunbi caste history) एकमेकांशी घट्ट जोडलेला आहे. मराठा आणि कुणबी समाजातील नाते (Maratha Kunbi relationship) इतके जवळचे होते की त्यांच्या सीमारेषा अनेकदा अस्पष्ट राहिल्या. “मराठा” ही पदवी पूर्वी मराठी भाषिक शेतकरी, धनगर, कोळी, लोहार यांसारख्या विविध गटांसाठी वापरली जात असे. छत्रपती शिवाजी महाराज हेही मराठा–कुणबी समाजातूनच होते, हे दाखवते की मराठा राजघराण्याची मुळे कुणबी समाजातच होती. अनेक अभ्यासकांच्या मते मराठे मूळतः शेतकरी कुणबी वर्गातूनच उदयास आले. तथाकथित ९६–कोळी मराठा समुदाय (96-Koli Maratha community) हा श्रेष्ठत्वाचा विचार नंतर पुढे आला. मानवशास्त्रज्ञांच्या मतानुसार मराठ्यांचा क्षत्रिय वंशाचा दावा ऐतिहासिक पुराव्यांअभावी टिकत नाही. काळानुसार काही कुणबी घराण्यांनी संपन्नता, लष्करी सेवा आणि सामाजिक प्रतिष्ठेमुळे “मराठा” अशी नवी ओळख घेतली, आणि अशा बदलांमुळे कुणबी–मराठा ओळख वाद (Kunbi Maratha identity debate) अधिक स्पष्ट झाला.
ब्रिटिश काळातही मराठा आणि कुणबी समुदायातील सीमारेषा पुसटच राहिल्या. १८८२ च्या पुणे जिल्हा गॅझेटियरमध्ये कुणबी समाजाचे “मराठा कुणबी” आणि “इतर कुणबी” असे दोन वर्ग नोंदले गेले. १९०१ च्या जनगणनेतही “मराठा प्रॉपर”, “मराठा कुणबी” आणि “कोंकण मराठा” असे उपवर्ग नमूद झाले. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या नोंदीत उच्चवर्गीय मराठ्यांमध्ये विधवा विवाह निषिद्ध तर कुणबी समाजात परवानगी असल्याचे नमूद आहे. काही सधन कुणबी घराण्यांनी मुलींचे विवाह मराठा वरांशी करून सामाजिक उन्नती साधली. या प्रक्रियेमुळे समाजात जातीय चलनशीलता (Caste mobility in Maharashtra) वाढली आणि मराठा-कुणबी हे एका व्यापक कृषक समुदायाचे दोन भाग म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
सामाजिक-आर्थिक अंतर आणि प्रादेशिक फरक
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण रचनेत (Rural Maharashtra caste structure) मराठा समाज पारंपरिकपणे उच्च स्थानावर राहिला. गावांमध्ये पाटील, देशमुख, कारभारी अशी पदे बहुतेक वेळा मराठ्यांकडे होती. अनेक मराठे जमीनदार आणि बडे शेतकरी होते, तर कुणबी वर्ग लहान जमिनीवर शेती करणारा वर्ग राहिला. मराठे हे भूस्वामी कृषक वर्ग (Maratha agrarian class) असल्याने त्यांना समाजात डॉमिनंट कास्ट मानले गेले. आजही बहुसंख्य मराठा कुटुंबांचा मुख्य व्यवसाय शेतीच आहे, पण सर्वच सुस्थितीत नाहीत. दुसरीकडे, कुणबी हा पारंपरिक लहान व मध्यम शेतकरी वर्ग (Kunbi agricultural roots) असल्याने त्यांच्या तुलनेत आर्थिक साधने कमी राहिली. त्यामुळे दोन्ही समुदायांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांमध्ये स्पष्ट अंतर निर्माण झाले (socio-economic differences Maratha Kunbi).
प्रदेशानुसार हा फरक अधिक ठळक दिसतो. पश्चिम महाराष्ट्रात (Western Maharashtra Maratha politics) सहकारी चळवळी, साखर कारखाने आणि राजकीय प्रभावामुळे मराठा नेत्यांनी आर्थिक ताकद मिळवली. पण मराठवाडा आणि विदर्भात अनेक मराठा कुटुंबे अजूनही आर्थिकदृष्ट्या मागे आहेत. १९५६ नंतरच्या राज्य पुनर्रचनेनंतर पश्चिम महाराष्ट्र वेगाने पुढे गेला, पण विदर्भ आणि मराठवाडा मागे राहिले. स्वातंत्र्यानंतर राज्याच्या सत्तेत मराठा वर्चस्व (political dominance of Marathas) कायम राहिले – मुख्यमंत्री, सहकारी बँका आणि साखर कारखान्यांवर त्यांची पकड घट्ट झाली. त्यामुळे मराठा समाज श्रेष्ठ जात म्हणून पुढे गेला, तर पारंपरिक मागासवर्गीय समाजांना दुय्यम वागणुकीची भावना निर्माण झाली. याच संघर्षातून मागास वर्ग वर्गीकरण वाद (Backward class classification debate) पुढे आला – एका बाजूला मराठे आपल्या गरीब घटकांसाठी आरक्षण मागतात, तर दुसऱ्या बाजूला OBC समाज त्या कोट्यात त्यांना सामावण्यास विरोध करतो.
मराठा आरक्षण चळवळ आणि न्यायालयीन संघर्ष
Maratha vs Kunbi वादाच्या मूळात मराठा समाजाची आरक्षण मागणी खोलवर रुजलेली दिसते. या मागणीची पहिली लाट १९८०च्या दशकात आली. १९८१ साली अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत पहिला मोठा मोर्चा काढून मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी केली. काही काळ हा विषय शांत राहिला, परंतु २००४ मध्ये राज्य सरकारने मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा अशी नोंद असलेल्या गटांना इतर मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, ज्यांची नोंद फक्त “मराठा” अशी होती, त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळाला नाही. २००८ मध्ये नरेंद्र बापट समिती आणि २०१० मध्ये अनंत सराफ समितीने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचा निष्कर्ष दिला, त्यामुळे आरक्षणाची शिफारस नाकारली गेली. याच काळात Maratha vs Kunbi प्रश्न अधिक तीव्र होऊ लागला, कारण कुणबी समाज OBC आरक्षणाचा लाभ घेत असताना मराठा समाज या कोट्याबाहेर राहिला.
कोपर्डी आंदोलनानंतरचा उफाळ आणि गायकवाड आयोग
२०१४ मध्ये निवडणुका जवळ येताच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने नारायण राणे समितीच्या शिफारसीनुसार मराठ्यांसाठी १६% आरक्षण जाहीर केले. जून २०१४ मध्ये मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी स्वतंत्र विधेयक मंजूर झाले, पण नोव्हेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. २०१६ मध्ये कोपर्डी येथे अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात संताप उसळला.
या घटनेने Maratha vs Kunbi संघर्षाला भावनिक रंग दिला. राज्यभर “मराठा क्रांती मूक मोर्चे” काढले गेले; सुमारे ५८ ठिकाणी लाखो मराठे शांततेने एकवटले. या मोर्चांतून समाजाने दोषींना फाशी, शेतकरी कर्जमाफी आणि शिक्षण-नोकरीत आरक्षणाची मागणी केली. परिणामी २०१७ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला. आयोगाने मराठा समाज शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पिछाडीवर असल्याचे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस केली.
SEBC कायदा आणि न्यायालयीन संघर्ष
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये गायकवाड आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारने Maratha vs Kunbi वादात महत्त्वाचा टप्पा गाठत मराठ्यांसाठी स्वतंत्र Socially and Educationally Backward Class (SEBC) प्रवर्ग निर्माण करून १६% आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला. हा कायदा डिसेंबर २०१८ पासून लागू झाला.
जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरवले, पण १६% कोटा जास्त असल्याने शिक्षणात १२% आणि नोकरीत १३% इतकी मर्यादा ठेवली. न्यायालयाने ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. शेवटी मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. ५०% मर्यादा कायम ठेवत राज्यांना नवे मागासवर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. परिणामी मराठा समाज पुन्हा आरक्षणवंचित झाला. शासनाने तत्पुरते मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना EWS (Economic Weaker Section) अंतर्गत १०% कोट्यात लाभ घेण्याचा सल्ला दिला. या सर्व घटनांमुळे Maratha vs Kunbi आरक्षण संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला.
मराठा आरक्षण संघर्षाचा कालक्रम
खालील तक्त्यात मराठा विरुद्ध कुणबी आरक्षण संघर्षातील काही प्रमुख टप्पे दर्शवले आहेत:
| वर्ष | घटना (महत्वाचे टप्पे) |
| 1882–1901 | पुणे जिल्हा गॅझेटियर (1882) मध्ये कुणबींचे “मराठा” आणि “इतर कुणबी” असे वर्गीकरण; 1901 च्या जनगणनेत मराठा-कुणबी संमिश्र गटांची नोंद (“मराठा प्रॉपर”, “मराठा कुणबी” इ.). ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या नोंदींनुसार उच्चवर्गीय मराठे विधवा विवाह टाळत आणि कुणबींमध्ये विधवा पुनर्विवाह चालू होता; सधन कुणबी मराठ्यात विवाह करून आपली स्थिती उंचावत असत. |
| 1918 | हैदराबाद संस्थानचा राजपत्र (गॅझेट) प्रसिद्ध; मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा उल्लेख कुणबी असा करण्यात आला. या ऐतिहासिक नोंदी सध्या मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या OBC दाव्यास आधार म्हणून वापरल्या जात आहेत. |
| 1981 | अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली मुंबईत पहिला मोठा मराठा आरक्षण मोर्चा. मागणी असूनही पुढील दोन दशके विषयास फार चालना मिळाली नाही. |
| 2004 | महाराष्ट्र सरकारने मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी जातनोंद असलेल्या गटांना OBC आरक्षणात समाविष्ट केले; मात्र स्वत:ला केवळ मराठा म्हणवणाऱ्या बहुसंख्यांना त्याचा फायदा झाला नाही. |
| 2008–2010 | मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरील पहिले शासकीय अहवाल : बापट समिती (2008) आणि सराफ समिती (2010) यांनी मराठा समाज Backward नाही असा निष्कर्ष काढला, आरक्षण शिफारस नकार. |
| जुलै 2014 | काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठ्यांना १६% आणि मुस्लिमांना ५% आरक्षण जाहीर केले; पण नोव्हेंबर 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने हा निर्णय स्थगित केला. |
| जुलै 2016 | कोपर्डी येथील दलित तरुणांकडून मराठा मुलीवरील अत्याचाराने खळबळ – मराठा समाजात संतापाची लाट. या घटनेनंतर मराठा क्रांती मूक मोर्चांचे राज्यव्यापी आयोजन झाले, ज्यात मराठ्यांनी आरक्षणाची मागणी पुढे रेटली. |
| 2017 | राज्य मागासवर्ग आयोग (अध्यक्ष न्यायमूर्ती गायकवाड) नेमला गेला; अहवालात मराठा समाज मागास असल्याचे निरीक्षण. |
| नोव्हेंबर 2018 | महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र SEBC प्रवर्ग निर्माण करून १६% आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात मंजूर केला. |
| जून 2019 | मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले, पण कोटा १२–१३% पर्यंत मर्यादित ठेवावा असा सल्ला दिला. तसेच ५०% आरक्षण मर्यादा लक्षणीय असल्याचे नमूद. |
| मे 2021 | सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. ५०% आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघन करण्यास नकार; मराठा समाजाला तत्पूरती EWS सुविधेचा पर्याय सुचवला. |
| ऑगस्ट 2023 | मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठवाड्यात (अंतत: मुंबई आझाद मैदानावर) उपोषण; मराठा तरुणांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन OBC आरक्षणात सामावण्याची मागणी केली. राज्य सरकारने चर्चा मान्य केली. |
| सप्टेंबर 2023 | राज्य सरकारचा २ सप्टेंबरचा जीआर – मराठवाडा भागातील ज्यांच्या पूर्वजांची कुणबी नोंद आहे अशा मराठा उमेदवारांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय केला. मागणी मान्य झाल्यावर जरांगे पाटील यांनी आंदोलन स्थगित केले. |
| ऑक्टोबर 2025 | OBC संघटनांनी व इतरांनी या जीआरला विरोध करून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देत राज्य सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित, शासन-ओबीसी वाद चर्मसीमेला. |
सध्याचा राजकीय वाद आणि पुढील वाटचाल
सर्वोच्च न्यायालयानंतरची राजकीय हालचाल
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर Maratha vs Kunbi प्रश्नाने पुन्हा राजकीय रंग घेतला. २०२३ मध्ये मराठवाड्यात आंदोलनाची नवी लाट आली. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणावर बसून मराठा तरुणांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी केली. दबाव वाढताच सरकारने २ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्णय घेतला की ज्या अर्जदारांकडे त्यांच्या पूर्वजांची कुणबी नोंद असेल, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकेल. या निर्णयामुळे Maratha vs Kunbi संघर्ष पुन्हा पेटला.
ओबीसींचा विरोध आणि न्यायालयीन टप्पा
राज्याच्या निर्णयानंतर ओबीसी संघटना तात्काळ सक्रिय झाल्या. कुणबी सेना, माळी महासंघ यांसारख्या पाच संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांचा मुद्दा असा की –
- शासनाने हा निर्णय योग्य प्रक्रियेशिवाय घेतला.
- अनेक अपात्र मराठे OBC कोट्यात प्रवेश करतील.
- यामुळे मूळ OBC लाभार्थ्यांवर अन्याय होईल.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने तत्काळ स्थगिती नाकारली आणि राज्याला उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली. त्यामुळे आरक्षणाचा तिढा आणखी गुंतागुंतीचा झाला.
ओबीसींचे म्हणणे आणि शासनाचा युक्तिवाद
ओबीसी संघटनांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर मराठे OBC कोट्यात आले तर मर्यादित जागांवर स्पर्धा वाढेल. त्यांचा दावा आहे की –
- सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत केली नाही.
- निर्णय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घाईघाईने घेतला गेला.
कुणबी सेना संघटनेने तर या जीआरमुळे कुणबी, मराठा–कुणबी आणि कुणबी–मराठा या तीन गटांचे निकषच बदलले जातील असा आरोप केला. शासनाच्या बाजूने मात्र युक्तिवाद करण्यात आला की, हा निर्णय कुणबी प्रवर्गाच्या हक्कांवर परिणाम करणारा नाही आणि याचिकाकर्ते राजकीय हेतूने विरोध करत आहेत.
राजकीय पक्षांची भूमिका आणि निवडणुकीचा संदर्भ
राजकीय पातळीवर सर्व प्रमुख पक्ष मराठा आरक्षणाच्या बाजूने बोलत आहेत, पण OBC हक्क कायम राखण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे. २०२४ च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा Maratha vs Kunbi मुद्दा ठळक बनला होता.
- नागपूरमध्ये OBC संघटनांनी हजारोंचा मोर्चा काढून सप्टेंबरचा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.
- त्यांनी इशारा दिला होता की निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर रस्ते बंद आंदोलन होईल.
- विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर OBC विरुद्ध मराठा संघर्ष निर्माण केल्याचा आरोप केला होता.
पुढील मार्ग आणि शक्य तोडगे
सरकारने केंद्राशी सल्लामसलत, सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका आणि तज्ज्ञ समित्या नेमण्यास सुरुवात केली आहे. विरोधक मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देत असले तरी OBC कोट्यातून हिस्सा न देण्याची भूमिका घेत आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की राज्यात सर्वसमावेशक जातीय जनगणना (caste census Maharashtra) आवश्यक आहे, ज्यातून प्रत्येक समाजाचे वास्तविक आकडे मिळाल्यास निर्णय अधिक पारदर्शक होतील. सामाजिक न्याय क्षेत्रातील जाणकार म्हणतात की हा संघर्ष आरक्षण व्यवस्थेच्या पाया तपासतो आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या आणि मागासवर्गीयांचा हक्क या दोन्हींत संतुलन साधण्यासाठी सरकार आणि न्यायालय दोन्हीकडे संवेदनशील व कायदेशीर दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
पुढील दिशा आणि निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील आरक्षण संघर्षाचा हा प्रवास केवळ कायदेशीर किंवा राजकीय मुद्दा नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या समतोलाचा आरसा आहे. Maratha vs Kunbi संघर्षाने राज्याच्या सामाजिक रचनेतील खोल फरक उघड केले आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्या आर्थिक आणि शैक्षणिक दुर्बलतेतून येतात, तर कुणबी आणि इतर ओबीसी समाजांना त्यांच्या आरक्षण हक्कांवर धोका वाटतो. दोन्ही गट ऐतिहासिकदृष्ट्या एकाच सामाजिक परंपरेशी जोडलेले असले तरी, आज हा वाद समाजातील ओळख, प्रतिष्ठा आणि न्याय या तिन्ही स्तरांवर उभा राहिला आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया, आयोगांचे अहवाल आणि राजकीय निर्णय या सगळ्यांच्या दरम्यान सामान्य तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरित आहे. Maratha vs Kunbi या वादाने शासनाच्या सामाजिक धोरणांतील असंतुलन पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
आगामी काळात या संघर्षाचा तोडगा संवेदनशील आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीनेच काढावा लागेल. सर्वसमावेशक जातीय जनगणना आणि स्पष्ट निकषांवर आधारित धोरण तयार केल्याशिवाय आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीने पाहतानाच ओबीसी हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. न्यायालय आणि राजकीय नेतृत्व दोन्हीकडून स्थिरता आणि पारदर्शकता अपेक्षित आहे. अन्यथा Maratha vs Kunbi संघर्ष केवळ आरक्षणापुरता न राहता समाजातील विभागणीचे प्रतीक ठरेल. या संघर्षातून महाराष्ट्राने समानता, न्याय आणि सामाजिक एकतेचा नवा मार्ग शोधला, तरच राज्यातील आरक्षण राजकारणाचे खरे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.
