आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना मराठी महापौर वाद (Marathi Mayor controversy) चांगलाच पेटला आहे. सर्वत्र एकच चर्चा आहे – “मुंबईचा महापौर कोण होणार – स्थानिक मराठी की इतर भाषा-प्रांतातून आलेला?” राजकीय पक्ष मुंबई महापौर वाद (Mumbai Mayor controversy) पेटवत आहेत आणि मुंबईचे राजकारण (Mumbai politics) पुन्हा एकदा ध्रुवीकरणाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या वादामुळे मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2026 (Mumbai Mayor election 2026) पूर्णपणे प्रभावित झाली असून मराठी बनाम अमराठी अशी उभी फूट पडल्याचे चित्र आहे. स्थानिक मराठी मतदारांच्या अस्मितेचा मुद्दा आणि स्थलांतरितांची वाढती संख्या यांच्यातील संघर्षाने या विषयाला अधिक तीव्र केले आहे. परिणामतः मराठी महापौर वाद हा केवळ एका पदाभोवती सीमित न राहता मुंबईतील राजकीय अस्मितेचा प्रश्न बनला आहे.
थोडक्यात वादाचा विषय
महापौर पद प्रत्यक्ष निर्णयक्षमता कमी असले तरी अत्यंत प्रतीकात्मक मानले जाते. विशेषतः मुंबईसारख्या बहुभाषिक महानगरात महापौराचा भाषिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोनाने कोण असावा हा प्रश्न भावनांना हात घालणारा ठरतो. साधारणपणे, नगरसेवकांमधून निवडला जाणारा हा पदाधिकारी शहराचा फर्स्ट सिटीझन मानला जातो. त्यामुळेच, मुंबई महापौर निवडणूक अपडेट्स (Mumbai mayoral election updates) सध्या केवळ रस्ते, पाणी, विकास अशा मुद्द्यांवर नाही तर “महापौर मराठी की अमराठी?” या प्रश्नावर केंद्रीत झाली आहे. हा वाद डिसेंबर 2025 मध्ये उफाळून आला आणि पुढील काही आठवड्यांत इतका वाढला की राजकीय नेत्यांच्या भाषणांपासून सोशल मीडियावरील चर्चांपर्यंत सर्वत्र मराठी महापौर वाद (Marathi Mayor controversy) हा कळीचा मुद्दा बनला. मराठी मतदारांचे मन जिंकण्यासाठी हिंदू मराठी महापौर (Hindu Marathi Mayor) असावा अशी मागणी एका बाजूने होताना दिसते, तर दुसऱ्या बाजूने मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरात अशा मराठी महापौरची मागणी (Marathi Mayor demand) करणे योग्य की नाही यावर वाद रंगू लागला आहे. पुढे या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेऊया.
पार्श्वभूमी: मुंबई महापौर पदाचा इतिहास आणि महत्त्व
मुंबईच्या महापौर पदाला शहराच्या सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वाचे प्रतीक मानले जाते. हे पद समारंभमुखी (ceremonial) असले तरी शहरातील विविध समुदायांच्या अभिमानाचा प्रश्न यावर येतो. ब्रिटिशकालीन 1931 साली मुंबईत पहिले महापौर नेमले गेले, तेव्हा पासून विविध भाषिक-प्रांतीय पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींनी हे पद भूषवले आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईचे प्रारंभीचे काही महापौर पारशी, मुस्लीम, ख्रिश्चन, गुजराती अशी भिन्न ओळख असलेले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळातही काँग्रेस व इतर पक्षांच्या काळात काही अमराठी महापौर झाले. तथापि, शिवसेना पक्षाच्या उदयानंतर 1980च्या दशकमध्ये “मराठी माणूस मुंबईचा कारभारी” ही प्रतिमा प्रबळ झाली. विशेषत: 1997 नंतर जवळपास 25 वर्षे अखंड शिवसेनेने महानगरपालिका सत्ता हातात ठेवली असल्याने 1997-2022 दरम्यान मुंबईचे सर्व महापौर हे मराठी शिवसैनिक अथवा मित्रपक्षातील मराठी नेते होते.
इथे उल्लेखनीय बाब म्हणजे रामचरित्र रामभजन सिंह उर्फ आर. आर. सिंह हे 1993-94 मध्ये मुंबईचे महापौर होते – ते उत्तर भारतीय समाजातून आलेले पहिले आणि आजपर्यंतचे एकमेव महापौर होते. १९९२ साली कॉंग्रेसची मुंबई पालिकेवर सत्ता असताना आर. आर. सिंह यांची एक वर्षासाठी महापौरपदी नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर गेल्या तीन दशकामध्ये मुंबईला सतत स्थानिक मराठी महापौरच मिळाले आहेत. शिवसेना-भाजप युती किंवा राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस अशा कुठल्याही संयोजनात महापौरपद मराठी नेत्यांकडेच राहिले. त्यामुळे मुंबईतील महापौर पदावर मराठी मनुष्यच विराजमान होणार ही एक प्रकारची अलिखित परंपरा गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाली होती.
अर्थात, महापौर पदाच्या अधिकार मर्यादा कमी आहेत, खरे निर्णय महानगरपालिका आयुक्त किंवा स्थायी समितीकडे असतात. तरीही शहराच्या अस्मितेचा प्रश्न म्हणून महापौर कोण होतो याला मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2026 (BMC elections 2026) मध्ये मोठे महत्त्व दिले जात आहे. मराठी विरुद्ध गैर-मराठी असा भावनिक मुद्दा निर्माण करून मतपेढ्या प्रभावित करता येतील, असा राजकीय अंदाज आहे. त्यामुळेच आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत (Mumbai local body elections 2026) महापौर पदासाठी मराठी बनाम अमराठी असा वाद रंगवत सर्व पक्ष आपापली रणनीती आखत आहेत.
वादाची सुरुवात: ‘खान’ विरुद्ध ‘मराठी मानूस’
सर्वप्रथम मराठी महापौर वाद उफाळला तो 2025 सालच्या शेवटच्या आठवड्यात. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमित साटम यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात वादग्रस्त विधान केले की, “कोणत्याही ‘खान’ आडनावाच्या व्यक्तीस मुंबईचा महापौर होऊ देणार नाही“. त्यांच्या या वक्तव्याचा रोख मुस्लिम समाजाकडे होता, आणि अप्रत्यक्षपणे तो विरोधकांकडील संभाव्य उमेदवारांवर निशाणा होता असा अंदाज व्यक्त झाला. या विधानाने ताबडतोब राजकीय वातावरण तापले. महापौर पदासाठी धर्म आणि ओळख महत्वाची का? या प्रश्नावर सोशल मीडियावर तीव्र चर्चा सुरू झाली. काही जणांनी साटम यांची भूमिका समर्थनीय म्हटली – त्यांच्या मते “मुंबई महापौर हिंदू मराठीच असला पाहिजे (Hindu Marathi Mayor)” हा भाजपचा आग्रह योग्य आहे. तर अनेकांनी यावर टीका करून विचारले की मुंबईसारख्या महानगरात मुस्लिम (किंवा इतर अमराठी) व्यक्ती महापौर झाली तर बिघडले कुठे?
या वादाला आणखी हवा मिळाली ती एमआयएम पक्षाच्या प्रवक्त्याच्या विधानाने. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाचे वारिस पठाण यांनी थेट प्रश्न उभा केला – “खान, पठाण, शेख, कुरेशी, सैय्यद असा कोणी मुंबईचा महापौर का होऊ शकत नाही?”. त्यांच्या या उत्तराने अमराठी महापौर वाद (Non-Marathi Mayor debate) अधिकच पेटला. सोशल मीडियावर काही ठिकाणी #MarathiMayor वगैरे हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागले. एकीकडे अनेक स्थानिक मराठी नेटकर्यांनी “मुंबईच्या राजकारणात मराठी माणसाचे हक्क (Marathi manoos rights Mumbai) जपले गेले पाहिजेत” अशी भूमिका मांडली. तर विरुद्ध बाजूने काहींनी “महापौर पदासाठी पात्रता आणि कामगिरी पाहिली जावी, भाषिक ओळख नाही” असा युक्तिवाद केला.
दरम्यान, वारिस पठाण यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले – “निवडणूक लढा, बहुमत मिळवा आणि 110 जागा जिंका, मग तुमचा खान महापौर बनवा. पण आम्हाला मुंबईचा महापौर मराठी भाषिकच हवा आहे”. राऊत यांच्या या प्रतिक्रियेने उद्धव ठाकरे गटाची भूमिका अधोरेखित झाली – ते हिंदू-मुस्लिम पेक्षा मराठी विरुद्ध परप्रांतीय या अंगाने मुद्दा पाहत आहेत. अर्थात, या वाक्यातून त्यांनी पठाण यांना हेही सुनावले की लोकांचा कौल मिळाल्याशिवाय कोणालाही महापौर होता येणार नाही (“Fight election, win majority” असा त्यांचा सल्ला होता). एकूणच, सोशल मीडियावरील चर्चांमुळे आणि स्थानिक वृत्तवाहिन्यांनी घेतलेल्या चर्चासत्रांमुळे मराठी महापौर वाद (Marathi Mayor controversy) क्षणात घराघरांत पोहोचला. सामान्य मुंबईकर देखील आता या मुंबई महापौर वादात (Non-Marathi mayor debate Mumbai) सहभागी होताना दिसू लागले.
भाजपची भूमिका: “मुंबईचा महापौर हिंदू आणि मराठीच”
2026 सालच्या जानेवारीच्या सुरुवातीला हा वाद आणखी शिगेला पोहोचला, कारण थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच या विषयावर आपली भूमिका जाहीर केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 जानेवारी 2026 रोजी एका मुलाखतीत ठामपणे घोषणा केली – “मुंबईचा पुढचा महापौर हा महायुतीतूनच येईल. मुंबईचा महापौर हिंदू आणि मराठी व्यक्तीच असेल”. त्यांच्या या वक्तव्याने निवडणुकीपूर्वीच महापौर पदाबाबतचा सस्पेन्स संपवला गेला असे मानले जाते. फडणवीस यांच्या या घोषणा-स्तरावरील विधानामुळे भाजप-शिंदे युतीच्या प्रचाराला “हिंदू आणि मराठी” अशी दुहेरी धार मिळाली आहे. वास्तविक, काही दिवसांपूर्वीपर्यंत भाजप नेते केवळ “मुंबईचा महापौर हा हिंदूच असेल” असे सांगत होते. मात्र, आमदार कृपाशंकर सिंह यांच्या वादग्रस्त विधानानंतर भाजपने लगेचच आपली शब्दावली बदलली आणि “महापौर मराठीच असेल” असेही जोडून सांगू लागले.
फडणवीस यांच्या भाषणात “हिंदू” आणि “मराठी” या शब्दांवर खास जोर देण्यात आला. यामागे भाजपचे चुनावी धोरण स्पष्ट होते. शिवसेना (उद्धव) आणि मनसे हे दोन्ही पक्ष मराठी मतदारांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने भाजपने हिंदुत्वाचा अजेंडा अधिक आक्रमकपणे रेटण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. हिंदू मतांची ध्रुवीकरण करून मराठी विरुद्ध अमराठी असा विषय बाजूला पडावा आणि सर्व हिंदू मतदार भाजप-शिंदे युतीकडे आकर्षित व्हावेत हा यात उद्देश दिसतो. तसेच विकासाच्या मुद्द्यांनाही भाजपने आपल्या प्रचारात स्थान देऊन मराठी मतदारांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. फडणवीस यांच्या मते महायुतीला मुंबईकर बहुमताने विजयी करतील आणि त्यानंतर ते दिलेला “हिंदू मराठी महापौर”चा शब्द प्रत्यक्षात उतरवला जाईल.
यावेळी फडणवीस यांनी भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांच्या विधानावरही स्पष्टीकरण दिले. सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी “मुंबईचा पुढला महापौर उत्तर भारतीय (हिंदी भाषिक) असेल” अशी टिप्पणी केली होती. फडणवीस म्हणाले की, “कृपाशंकर सिंह यांचे विधान मुंबई संदर्भात नव्हते, आणि ते पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते देखील नाहीत”. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की मुंबई महापौर पदा बाबत पक्षाची अधिकृत भूमिका हिंदू-मराठी अशीच आहे. फडणवीस यांच्या या खुलाशामुळे भाजपच्या प्रचारातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न झाला. भाजप मुंबई महापौर (BJP Mumbai Mayor) पदासाठी कोणाला उमेदवार करणार याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नसला, तरी पक्षाने निक्षून सांगितले आहे की उमेदवार कोणताही असो – तो हिंदू मराठी (Hindu Marathi Mayor) असणारच. खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही वारंवार सभांमधून “मुंबईचा महापौर मराठीच होणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे” असे ठणकावून सांगितले आहे. एकूणच, भाजप-शिंदे महायुतीने मराठी अस्मिता आणि हिंदूत्व या दोन मुद्द्यांची सांगड घालत निवडणुकीत आपली खेळी चालवली आहे.
विरोधकांची आक्रमक भूमिका: “मराठी मनुष्यच महापौर झाला पाहिजे”
भाजपने जरी आता “मराठी महापौर” ची भाषा सुरू केली असली, तरी विरोधकांनी भाजपवर प्रखर हल्ला चढवला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन्ही पक्षांनी आपापली मराठी अस्मितेची भूमिका अधिक ठळकपणे मांडत भाजपला घेरले आहे. संजय राऊत यांनी आरोप केला की “भाजपचा अजेंडा मराठी माणसाला महापौर बनूच न देनेचा आहे”. राऊत यांच्या मते, “भाजप मराठी लोकांच्या भावना दुखावण्याचे काम करत आहे. त्यांनी ठरवलेच आहे की मुंबईसह कुठेही मराठी मनुष्य महापौर होता कामा नये”. पुढे ते असा इशारा देतात की भाजप महाराष्ट्राच्या अभिमानासाठी काम करणारा पक्ष नाही. हे सर्व शिवसेनेची महापौराबाबतची प्रतिक्रिया (Shiv Sena Mayor reaction) म्हणून चर्चिले जात आहे. राऊत यांनी भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्याकडेही लक्ष वेधले आणि ते “भाजपची मराठीविरोधी कटकारस्थाने” म्हणून दाखवले. त्यांच्या मते, उत्तर भारतीय मुख्यमंत्र्यांना प्रचारासाठी मुंबईत आणण्याचा भाजपचा डाव आहे, ज्यामुळे मराठी विरुद्ध बाहेरील असा ध्रुवीकरणाचा फायदा त्यांना मिळेल. राऊत म्हणाले, “भाजपने निश्चय केला आहे की मुंबई किंवा कुठेही मराठी महापौर होऊ द्यायचा नाही. मुंबईचे नेतृत्व मराठी माणसांकडे राहू नये म्हणून ते प्रयत्नशील आहेत”. शिवसेना (उद्धव) आणि मनसे या दोघांचीही भूमिका “मुंबईचा महापौर मराठीच असला पाहिजे” (Marathi Mayor demand) अशी एकमुखी आहे, हे राऊत यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झाले.
उद्धव ठाकरे यांच्या ‘सामना’ या मुखपत्रातून तर अधिक आक्रमक भाषेत भाजप व शिंदे गटावर टीका करण्यात आली. “गद्दारांनो, तुमच्या जिवाला शेम!” अशा शब्दांत सुरू होणाऱ्या एका रोखठोक संपादकीयात स्पष्ट चेतावणी देण्यात आली – “मुंबईच्या महापौरपदी मराठीच असेल. मुंबईवर बाहेरून अमराठी महापौर लादण्याचा प्रयत्न केलात तर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीप्रमाणे जनआंदोलन भडकवू”. या सामना संपादकीयातून (Shiv Sena reaction: Marathi mayor) भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व आणि शिंदे गट दोघांनाही लक्ष्य केले गेले. “मुंबई भावनिक, भौगोलिक आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या मराठी माणसाचीच आहे” अशी ताल बांधत, 1960 साली 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर संयुक्त महाराष्ट्र मिळवताना मुंबईला मराठी राज्यात सामील करून घेतल्याची आठवण यात करून दिली. अग्रलेख पुढे आरोप करतो की दिल्लीतील सत्ताधारी भाजपा नेत्यांनी मराठी लोकसंख्येचा प्रभाव कमी करण्याचा छुपा डाव आखला आहे. कृपाशंकर सिंह हे दिल्लीतल्या मोठ्या खेळाचा केवळ प्यादे आहेत, असा दावा करत “मुंबईपासून महाराष्ट्र तोडण्याचे आणि मराठी ओळख पुसण्याचे कारस्थान” सुरू असल्याचा इशारा दिला गेला.
संपादकीयातील सर्वात मार्मिक टिप्पणी म्हणजे – “मुंबईतआजवरजितकेमहापौरझालेतेसर्वहिंदूचहोते, पणतेमराठीहिंदूहोते. भाजपलामराठीमाणूसनकोआहे; त्यांनाफक्तधर्माच्यानावाखालीमतपेढीजपायचीआहे”. या वाक्यामुळे भाजपच्या “हिंदू मराठी महापौरची मागणी (Hindu Marathi mayor demand)” ही केवळ ढोंग असून प्रत्यक्षात त्यांना मुंबईकरांमध्ये फूट पाडायची आहे असा आरोप स्पष्ट झाला. सामना म्हणतो, “मुंबईविकतघेतायेणारनाही, हुतात्मास्मारकावरजाऊनइतिहासबघा” – मराठी माणूस मुंबईची सुत्रे सोडणार नाही आणि “हिंदी भाषिक महापौराचे स्वप्न मुंबईकर उधळून लावतील”.
भाजपच्या या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी आपापली रणनीती आखली आहे. विशेषतः शिवसेना (उद्धव) आणि राज ठाकरे यांच्या मनसेने ऐतिहासिक युती करत मुंबईत मराठी मतांचे संघटन सुरू केले आहे. 24 डिसेंबर 2025 रोजी उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले की ते महानगरपालिका निवडणूक सोबत लढवतील. राज ठाकरे यांनी ठाम उच्चारले – “मुंबईचा महापौर मराठी मनुष्यच असेल आणि तो आमच्याच आघाडीचा असेल”. त्यांनी पुढे हेही विधान केले की “महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहराचा महापौर स्थानिक मराठीच असला पाहिजे”. गुजरातमधील वडोदरा शहराचे उदाहरण देताना राज म्हणाले, “वडोदऱ्याचा इतिहास मराठ्यांशी जोडलेला असूनही तिथे नेहमी गुजराती महापौर होतो, तर मुंबईत महापौर मराठी होणार की नाही यावर प्रश्नच कसा? महाराष्ट्रातीलसर्वचशहरांमध्येमहापौरहामराठीचअसलापाहिजे”. या वक्तव्याद्वारे राज ठाकरे यांनी वाड-वडिलांची भूमी आणि स्थानिक हक्क (Marathi manoos Mumbai rights) या मुद्द्यावर जोर दिला. ते पुढे म्हणाले, “मी आधीही म्हटले आहे – आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही”. या एका वाक्यातून त्यांनी भाजपच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेवर निशाणा साधला – म्हणजे हिंदुधर्ममान्य आहे, पण हिंदी भाषिक वर्चस्व मान्य नाही.
शिवसेना-मनसे युतीने जाहीरनामा प्रसिद्ध करून मराठीभाषा, मराठीतरुणांनानोकऱ्या, स्थानिकउद्योजकांनासंधी असे मुद्दे अग्रक्रमी मांडले आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी “मुंबईतील मराठी ओळख (Marathi identity Mumbai)” आणि स्थानिकांची अस्मिता हेच मुख्य आसूड म्हणून वापरले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष देखील या मुद्द्यावर दबक्या आवाजात सहमत असल्याचे दिसते. काँग्रेसचे युवा नेते झिशान सिद्दीकी म्हणाले, “महापौर कोणाचा होईल ते पक्षांचे संख्याबळ ठरवेल, पण त्यांचा धर्म-जाती पेक्षा कामकरण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे. हजारो कोटी खर्च होऊनही रस्ते-बुंधे दुरुस्त नाहीत, हे मुद्दे दुर्लक्षित होऊ नयेत”. त्यांच्या या प्रतिक्रियेतून “मुंबईला उत्तम काम करणारा महापौर हवा, तो मराठी की अमराठी हे गौण ठरावे” अशी भूमिका दिसते. मात्र एकूण जनभावना पाहता, सर्वच प्रमुख विरोधी नेत्यांनी मराठी अस्मितेला पाठिंबा दर्शवणारे सूर आळवले आहेत.
प्रमुख नेत्यांची विधानं आणि तारीख
| नेता/स्त्रोत | मुख्य विधान | दिनांक |
| आमित साटम (भाजप) | “कुठलाही ‘खान’ मुंबईचा महापौर होऊ देणार नाही” | डिसेंबर 2025 |
| देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री) | “मुंबईचा पुढचा महापौर हिंदू आणि मराठी असेल” | 2 जानेवारी 2026 |
| राज ठाकरे (मनसे) | “मुंबईचा महापौर मराठी माणूसच असेल, तो आमचाच असेल” | 24 डिसेंबर 2025 |
| ‘सामना’ संपादकीय (शिवसेना UBT) | “मुंबईचा महापौर मराठीच होणार, बाहेरून लादला तर संयुक्त महाराष्ट्रासारखा लढा होईल” | 2 जानेवारी 2026 |
| वारीस पठाण (AIMIM) | “खान, पठाण, शेख… मुंबईचे महापौर का होऊ शकत नाहीत?” | डिसेंबर 2025 |
| संजय राऊत (शिवसेना UBT) | “भाजप मराठी माणसाला महापौर होऊच द्यायचं नाही ठरवूनच आहे” | जानेवारी 2026 |
(वरील विधानां वरूनस्पष्ट होते की प्रत्येक पक्ष आपल्या आधारावरून मुद्दामांडत आहे. भाजप“हिंदूमराठी” म्हणत आहे, तर ठाकरे-मनसे आघाडी“शुद्धमराठी”चा आग्रह धरतआहे. काँग्रेस आणि इतरांनी धर्म-पोट भाषेऐवजी कारभारावरभर द्यावा असे सुचवले आहे.)
सोशल मीडियावर जनमताचे रंग
या वादाने जसा राजकीय रंग घेतला आहे तसाच तो सोशल मीडियावरही चहुबाजूंनी पाहायला मिळत आहे. X (पूर्वीचे ट्विटर) आणि Facebook वर #MarathiMayorControversy सारखे हॅशटॅग काही दिवस ट्रेंड होत होते. अनेक सामान्य मुंबईकर या विषयावर आपली मतं व्यक्त करताना दिसले. एकीकडे “मुंबईत इतके वर्षे मराठी माणसांनीच शहर चालवले, पुढेही मराठी महापौरच हवा” अशी भावना व्यक्त करणारे पोस्ट्स आढळले. विशेषतः शिवसेना व मनसेच्या समर्थकांनी “मराठी मानूस मुंबई” आणि “मराठी मनुष्यास हक्क (Marathi manoos rights Mumbai)” अशा विषयांना सपोर्ट करणारे संदेश पसरवले. तर दुसरीकडे काही नेटिझन्सनी हे चालू असलेले मराठी बनाम अमराठी राजकारण निरर्थकअसल्याचे मत दिले. “मुंबई महानगरपालिकेत पक्षकुणाचा ही असो, महत्त्वाची कामं प्राधान्याने झाली पाहिजेत, भाषा-धर्माचे राजकारण करून शहराच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये”अशी विचारधारा व्यक्त करणारेही बरेच लोक आहेत. एका लोकप्रिय पोस्टमध्ये तर थेट आकडेवारी देण्यात आली – मुंबईची लोकसंख्या दशका गणिक वाढत असली तरी मराठी भाषिकांचे प्रमाण घटत आहे; 1960 साली 50% पेक्षा जास्त असलेला मराठी भाषकजनसमुदाय आता 30% आसपास राहिला आहे असे म्हटले गेले (याबाबत विविध दावे आहेत, कुठे हे प्रमाण 22% तर काही ठिकाणी 35% म्हणतात). या पार्श्वभूमीवर काहींचे मत आहे की मराठी अस्मिता जपण्यासाठी महापौर मराठीच असणे ही गरज आहे. तर इतरांचे प्रतिप्रश्न आहेत की “महापौर अमराठी झाला तर मराठी हितांना काय धोका आहे?”.
एकूणच सोशल मीडियावर हा मुंबई महापौर वाद (Non-Marathi Mayor debate Mumbai) भावनिक प्रतिध्वनींसह सुरू आहे. राजकीय पक्ष आपापल्या आंदोलनांचे व्हिडिओ, भाषणांच्या क्लिप्स शेअर करून आपल्या भूमिकेला पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उदाहरणार्थ, फडणवीस यांच्या “हिंदू-मराठीमहापौर” वक्तव्याचा व्हिडिओ भाजप समर्थकांनी जोरदार प्रमोट केला, तर उद्धव-राज ठाकरे यांचा एकत्रित सभेचा व्हिडिओ आणि त्यातील “मराठी महापौरच होणार” हा संदेश शिवसेना (UBT) कार्यकर्त्यांनी व्हायरल केला. काही तटस्थ नेटिझन्सनी विनोदही केले – “महापौर मराठी की गुजराती यापेक्षा तो प्रामाणिक आणि कर्तबगार असावा यातच खराविषय आहे” अशा आशयाचे मीम्ज् आले. पण एकंदर, मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या (Mumbai civic polls) वार्ताकथनात हा वाद इतका केंद्रस्थानी आला आहे की इतर सर्व महापौर निवडणूक बातम्या (Mayor election news) आणि चर्चा गौण ठरताना दिसत आहेत. टीव्हीवरील चर्चासत्रे असो वा वर्तमानपत्रांचे अग्रलेख – सर्वत्र मराठीविरुद्धअमराठीमहापौर हाच प्रश्न छाया सारखा सोबत करत आहे.
संभाव्य परिणाम आणि निष्कर्ष
विश्लेषकांचे मत आहे की या मराठी महापौर वादामुळे आगामी BMC निवडणूक 2026 (BMC civic polls Maharashtra) ची रंगत पूर्णपणे बदलली आहे. जिथे एकीकडे रस्ते, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार असे शहराच्या कारभारातील मुद्दे असायला हवे होते, तिथे आता ओळख आणि अस्मिता यांचीच जोरदार चर्चा सुरू आहे. यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीत मतदारध्रुवीकरण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
प्रथम, मराठी बनाम अमराठी हा मुद्दा कोणाच्या पथ्यावर पडू शकतो? स्थानिक राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की शिवसेना (उद्धव) आणि मनसेला “मराठी माणूस” कार्ड खेळून आपला कोर मतदार एकत्र आणण्याचा फायदा होऊ शकतो. शिवसेनेने दीर्घकाळ मुंबईच्या पालिकेवर वर्चस्व गाजवले आहे, त्यात मराठी कामगार-वर्ग, निम्नमध्यमवर्गीयांचा मोठा आधार होता. 2022 मधील फोडाफोडीनंतर शिवसेनेची मते विभागली गेली असली तरी आता राज ठाकरे यांच्यासोबतच्या आघाडीमुळे ते मत पुनर्जिवीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर “मराठी मनुष्याचे मुंबईवर अधिकार टिकवू” अशी भावनिक साद त्यांच्या प्रचारात दिसून येते. या भावनेतून बर्याच मराठी मतदारांचे एकीकरण होऊ शकते, ज्याचा फटका भाजप-शिंदे युतीला बसेल.
दुसरीकडे, भाजप आणि शिंदे गटाचीही आपापली गणिते आहेत. भाजपचा मुंबईतील पारंपरिक आधार हा मध्यवर्गीय, व्यापारिक समाज आणि उत्तर व पश्चिम भारतीय वंशाच्या मतदारांमध्ये मजबूत आहे. या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने विकासाच्या मुद्द्यांसोबतच हिंदुत्वाचा धागा आवळला आहे. “हिंदू मराठी महापौर” ही त्यांची घोषणा म्हणजे मराठी हिंदूंनाही आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न आहे की आमची युती मुंबईचा महापौर अमराठी (उदा. उत्तर भारतीय किंवा गुजराती) करणार नाही. तसेच इतर राज्यांतून आलेल्या हिंदू मतदारांना हे सूचित करण्याचा प्रयत्न आहे की शिवसेना-मनसे जसे मराठीचे म्हणतात तसे आम्हीही मराठींच्याच बाजूने आहोत, त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. उलट आम्ही हिंदू एकतेस प्राधान्य देतो. या रणनीतीने भाजपला कदाचित धर्माधारित मतांचे ध्रुवीकरण साधता येईल, विशेषतः मुस्लीम विरुद्ध हिंदू असा सुर छेडून. फडणवीस यांच्या प्रचारसभांमध्ये राम मंदिर, हिंदुत्वाचे मुद्देही आणले जात आहेत आणि त्याला जोड म्हणून “मुंबई चा पहिला हिंदू मराठी महापौर भाजप देणार” अशी घोषणाबाजी होते आहे.
तथापि, काही राजकीय विश्लेषक सावधानतेचा इशारा देत आहेत. त्यांच्या मते, अतिसार्वजनिकरित्या ओळखाधारी मुद्द्यावर जोर दिल्यास काही बहुभाषिक-बहुसांस्कृतिक मतदार वर्ग दुरावू शकतो. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असून इथे विविध राज्यांतून आलेले लोक सहकार्यात राहतात. जर निवडणुकीत सतत “तू मराठी – मी अमराठी” असा कलह समोर ठेवला गेला तर विकासाचे मुद्दे बाजूला पडतील. या गोष्टीचा त्रास सुशिक्षित तरुण मतदारांना होऊ शकतो, असे निरीक्षक सांगतात. तसेच, पालिकेतील प्रशासन, पारदर्शकता, पाणीपुरवठा, रस्ते-दुरुस्ती अशा दैनिक जीवनावश्यक विषयांकडे प्रचारात नगण्य लक्ष दिसत असल्याने निवडणुकीनंतर कोणतीही बाजू जिंकली तरी खरे प्रश्न सुटणार का, अशी शंका उपस्थित होत आहे. काही गैर-भाजप पक्षांनीही सूचित केले आहे की भाजप हा मुद्दा पुढे करून मुंबईकरांचे लक्ष वास्तविक समस्यांकडून विचलित करू पाहत आहे.
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे (Mumbai municipal politics) निकाल 16 जानेवारी 2026 रोजी घोषित होतील. त्यानंतरच कळेल की मराठी महापौर वाद मतदारांनी कितपत गंभीरतेने घेतला. जर भाजप-शिंदे युती विजयी झाली तर त्यांनी दिलेला शब्द पाळत हिंदू मराठी व्यक्तीलाच महापौर करतील की नाही हे पहावे लागेल – किंबहुना, आपला महापौरपदाचा उमेदवारही भाजपने अद्याप जाहीर केला नाही (कयास आहेत की “BJPचा मुंबई महापौर पदाचा उमेदवार (BJP mayoral candidate Mumbai)” म्हणून काही मराठी चेहऱ्यांना आधीच पुढे आणले जाईल). आणि जर ठाकरे-मनसे आघाडी किंवा इतर विरोधकांनी बहुमत मिळवले तर नक्कीच मराठी महापौरच बसेल, यात शंका नाही, कारण ते आधीपासूनच त्या भूमिकेवर ठाम आहेत. अशी परिस्थिती आली तर 30 वर्षांनंतर मुंबईत पुन्हा एकवार अमराठी पार्श्वभूमीचा महापौर मिळण्याची शक्यता संपुष्टात येईल. पण अन्यथा, जरी भाजपने आश्वासन दिले असले तरी काही राजकीय निरीक्षक सुचवतात की जर बहुजन किंवा इतर समाजातून पात्र उमेदवार असेल तर भाजप त्यालाही संधी देऊ शकते – अर्थात हे फक्त अंदाज आहेत.
शेवटी, या वादातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे – मुंबईचे राजकारण (Mumbai politics) अजूनही मोठ्या प्रमाणात अस्मिता, भाषा आणि प्रादेशिक गर्व या भावनिक मुद्द्यांवर प्रभावित होते. 2026 च्या मुंबई पालिका निवडणुकीने तर मराठी विरुद्ध अमराठी हा जुनाच वाद नव्या रुपात समोर आणला आहे. हा Marathi Mayor controversy कसा संपुष्टात येतो ते बघणे रंजक ठरेल. कारण जो पक्ष मुंबईत जिंकणार त्याची ही कसोटी असेल की तो शहराच्या कारभारावर लक्ष केंद्रित करतो की ओळख-आधारित राजकारण (Identity politics in Mumbai elections) पुढेही सुरु ठेवतो. मुंबईसारख्या जागतिक महानगराचा कारभार सुचारू चालवणे ही सर्वात मोठी जबाबदारी महापौर आणि पालिका प्रशासनाची असते. तेव्हा मुंबईकरांना विकास हवा आहे की अस्मितेची राजकीय आश्वासने? या प्रश्नाचे उत्तरच खरे तर या वादाचा निकाल ठरवेल. आगामी निवडणुकीत मतपेट्या त्या उत्तराचे द्योतक असतील. एक मात्र निश्चित – मराठी महापौर वाद हा मुंबईच्या राजकीय इतिहासात नोंदला जाईल आणि भविष्यात स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित असा वाद उफाळण्यापूर्वी साऱ्यांना विचार करावा लावेल. मुंबईकर मतदार सुज्ञ आहेत, ते शहराच्या भल्यासाठी योग्य निर्णय घेतील अशी आशा करता येईल.
